राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्। बैठकको विषेश समयमा उनीहरुले विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे। साथै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने एकथरीको धारणा थियो भने अर्काथरीले संविधानअनुसार हुने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र गैरसंवैधानिकरुपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र नै नष्ट हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहालले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यसअघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए। नयाँ जनदेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच लुकामारी खेलेजस्तो भएको भन्दै दुवै सभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानून निर्माण हुन नसक्ने बताए।
अहिले संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा गैरसंसदीय गतिविधि भइरहेको जनाउँदै सांसद दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालतमा लाइन लागेको दृश्य अनौठो देखिएको धारणा व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेस सांसदका रमेशजंग रायमाझीले सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेर आरोप लगाए। उनले अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको आरोप लगाउँदै कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने माग गरे। फरक प्रसङ्गमा सांसद रायमाझीले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीले कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोपसमेत लागाए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नभएका बेला यस सभालाई लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको आवाज उठाउने थलोका रुपमा निरन्तरता दिइयोस् भने।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विषेशाधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि मात्र अन्तिममा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको बताए। सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै एउटै हो भन्नु संविधानलाई विगत पार्नु हो भने। धारा ७६ (५) सांसदलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो भन्दै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिकरुपमा राखेको र स्वविवेकको अधिकार नदिएको धारणा व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०९:४० सोमबार
