जनआन्दोलनका क्रममा सत्ताको दुरुपयोग, ज्यादती, मानवअधिकार उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग लगातयमा दोषी ठहरिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गणतान्त्रिक सरकारले उन्मुक्ति दिँदा उनी पुनः राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् । १९ वर्ष अघिको जनआन्दोलनमा सत्ताको दुरूपयोग गर्न उक्साएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न आवरणमा अहिले पनि चलखेल गरिरहेका छन्।

कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नाममा त कहिले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई उचालेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लागिरहेका छन्। गणतान्त्रिक नेताहरू १९ वर्षदेखि शासनसत्तामा रहे पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा बनेको शक्तिशाली आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सो प्रतिवेदनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित करिब तीन सय व्यक्तिलाई कसुरअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सो आयोग गठन गरेको थियो।

२०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो। वैशाख १५ गते पहिलो बैठक बस्यो र वैशाख १९ गते कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। १५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले जनआन्दोलनमा निरंकुश सरकारद्वारा भएको ज्यादतीको जाँचबुझ गर्न आयोग गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।

२२ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो। त्यसका सदस्यहरूमा हरिहर विरही, रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, डा. किरण श्रेष्ठसहित पाँच जना थिए । आयोगले २०६३ वैशाख २७ गतेदेखि काम थालेको थियो ।

आयोगलाई राजाको नेतृत्वमा भएको सरकारले जनआन्दोलनका क्रममा भएका सत्ताको दुरूपयोग, ज्यादती, मानवअधिकारको उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग लगायत विषयहरूमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइएको थियो। सो आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा बढी दमन भएका ठाउँहरूको स्थलगत अध्ययनका साथै तत्कालीन सरकारका उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनीधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापा, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली, तत्कालीन रथी रुक्मांगत कटुवाल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, गुप्तचर प्रमुखहरू, क्षेत्रीय प्रशासकहरू, गोली चलाइएका ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगमै बोलाएर बयान लिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ त्यस समयमा तपाईंको के भूमिका थियो जानकारी दिनू भनेर लिखित पत्र राजदरबारमा पठाएको थियो। तर दरबारले पत्र बुझेर पनि जवाफ पठाएको थिएन।

राजा राष्ट्राध्यक्ष रहे पनि माघ १९ को कदममा संविधानको भावनाविपरीत उनी स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको थिए । देशको धनजनका क्षतिसहित महत्त्वपूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मै जाने एवं यो जिम्मेवारीबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष मुक्त हुन नमिल्ने भएकाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई जाँचबुझ आयोगका दायरामा राख्ने र लिखित प्रश्न पठाउने निर्णय आयोगले गरेर निर्मल निवासमा पत्र पठाइएको भए पनि उनले अटेर गरेर जवाफ फर्काएका थिएनन्।

यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले समितिका एक सदस्यलाई बोलाएर राजा तथा प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र रुक्मांगत कटुवाललाई बयान नलिन दबाब दिए पनि आयोगले पत्राचार गरेको थियो । दबाबका बिच थापा र कटुवालको बयान लिइएको थियो भने ज्ञानेन्द्रलाई पत्राचार गरिएको थियो।

तीन पटक चिठी लेखेर बोलाएपछि मात्रै प्रधानसेनापति थापा बयानका लागि उपस्थित भएका थिए। कटुवालले पनि पहिलो पटकको म्यादलाई बेवास्ता गरेको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रोपटक मात्रै उनी बयान दिन आएका थिए। पूर्वराजा शाहलाई बयानका लागि लेखेको चिठी प्रतिवेदनमा प्रमाणका रूपमा राखिएको छ।

त्यसपछि आयोगले सम्पूर्ण विवरणहरूको अध्ययन संलग्न गरी सरकारलाई २०६३ मंसिर २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका अतिरिक्त सरकार प्रमुख रहेका राजालाई समेत दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन राजालाई कारबाही गर्न आवश्यक कानुनको अभाव भएकाले नयाँ कानुन बनाएर भए पनि सजाय दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर कारबाही गर्ने तहमा रहेका नेताहरू र कारबाही भोग्नेहरू नै सत्ताको एउटै डुंगामा बसेका थिए।

आयोगका एक सदस्यले दिएको विवरणअनुसार २०६३ मंसिर २ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी, कृतिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, सेनापति प्यारजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत तीन सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

शाही शासनकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा डा. गिरी र विष्ट उपाध्यक्ष र कमल थापा गृहमन्त्री थिए । तथ्यहरू छानबिन गर्दा जनआन्दोलन दमन गर्न व्यापक रूपमा सत्ताको दुरूपयोग, ज्यादती, मानवअधिकार हनन, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग गरेको ठहर आयोगले गरेको थियो । शाही शसानविरुद्ध जनआन्दोलन देशभर चलेको थियो ।

यस क्रममा उपत्यकाका विभिन्न स्थानसहित ३७ जिल्लामा अत्यधिक दमन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको कलंकी, गोंगबु, कोटेश्वर, तीनकुने, बुद्धनगर, गौशाला, चावहिल, कीर्तिपुर, त्रिपुरेश्वरमा बढी दमन भएको थियो। कलंकीमा सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी दुर्जकुमार राईले गोली चलाएका थिए। उनलाई पनि आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो तर पछि लोकतान्त्रिक सरकारले नै आइजिपी बनायो। त्यस्तै ललितपुरको सातदोबाटो, मंगलबजार र सुन्धारामा पनि दमन भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी काठमाडौंबाहिर काभ्रे, चितवनको नारायणघाट र टाँडी, सप्तरीको राजविराज, बाराको निजगढ, रूपन्देहीको बुटवल, झापा, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, महेन्द्रनगर, डोटी, डडेलधुरा, दैलेख, कास्की, पर्वत, लमजुङ, धादिङ, उदयपुर, दोलखा, इलाम, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, पर्सा, तनहुँ, कपिलवस्तु, सुर्खेत, बागलुङ र पाल्पामा बढी दमन, ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कमल थापाहरू पटकपटक मन्त्री भएका थिए। कांग्रेस र एमालेलगायत दलले रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका नेताहरूसँग उठबस मात्रै गरेनन्, एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिए। एउटै क्याबिनेटमा कामसमेत गरे । दोषी ठहरिएका रुक्मांगत कटुवाल प्रधानसेनापति भए, वासुदेव ओली र दुर्जकुमार राई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भए।

सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कमल थापा गृहमन्त्री हुँदा र टंक ढकाल सञ्चारमन्त्री हुँदा आफूनिकट व्यक्ति र पत्रकारलाई हण्डीसमेत बाँडिएको थियो। तत्कालीन शाही शासन समर्थन गर्नेलाई लागि मनपरी ढुकुटीबाट अन्धाधुन्ध रकम बाँडिएको थियो। जनआन्दोलन दमन गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रालय र तिनका मातहतबाट करोडौं रकम दुरूपयोग गरिएको देखिएको छ।

सरकारी ढुकुटीबाट निकालिएको रकमको प्रयोजन, खर्चको प्रयोजन र बिल भरपाईसमेत राखिएको थिएन। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गृह मन्त्रालयबाट पाँच करोड ४५ लाख, रक्षा मन्त्रालयबाट दुई करोड १२ लाख २९ हजार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६ करोड ३७ लाख ८६ हजार बिनाप्रयोजन खर्च गरिएको थियो । त्यतिबेला गृहमा कमल थाप र सञ्चारमा टंक ढकाल थिए।

२०६३ सालपछि बनेको आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन नभएको होइन। २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोगको गठन भएको थियो। सो आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो।

 सो आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए। आयोगलाई चारवटा काम दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति के–कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो सो कारण पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के–कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ भन्ने ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश आयोगले पाएको थियो। ६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले हाल राजा फर्काउने संयोजक रहेका नवराज सुवेदीलगायत पञ्चहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर तत्कालीन सरकारमा रहेका कांग्रेस–एमाले पूर्वपञ्चहरूलाई बोकेर पालैपालो सरकारमा सहभागी भए ।

पुनरुत्थावादीलाई उदारता वरदान

हरिहर विरही

२०६३ सालपछि बनेका सरकारले मौजुदा कानुनबमोजिम वा कानुन बनाएर प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरेको भए राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कल्पनासम्म पनि कसैले गर्ने थिएनन् होला।

त्यसबेला जनआन्दोलनकारीहरूको संयुक्त सरकार थियो। पछि माओवादीहरूसमेत सरकारको नेतृत्वमा गए। तर परिस्थिति फेरिनासाथ दलहरूको मानसिकता पनि परिवर्तन भयो। परिवर्तनकारी सबै दल राजावादीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्नमा लागे। त्यसैको परिणामस्वरूप राजावादीहरूको आत्मबल बढ्दै गएको हो। अहिले राजावादीहरू सल्बलाउने अवस्थामा आइपुगे।

लोकतान्त्रिक सरकारबाट लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा पहिलो कमजोरी यो मात्र होइन। यसअघि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजा वीरेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारबाट भएका ज्यादतीहरूका सन्दर्भमा २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा मल्लिक आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले ६ महिना लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्नु अर्को त्रुटि थियो। परिवर्तनकारीहरूको उदारता पुनरुत्थावादीहरूका लागि वरदान साबित भएको छ।

(रायमाझी आयोगका सदस्य)