सरकारतर्फ दुई तिहाई बहुमत रहे पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारका मन्त्री अनुपस्थित हुँदा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गर्दछ भने बुधबारको संसद बैठक त मन्त्री नआएका कारण सुरुमै स्थगित गर्नुपरेको छ। दोस्रो बैठक बसेपछि कार्यसूचीबमोजिम अघि बढ्दा कोरमको कुरा उठ्यो। यसबाट केही समय कार्यसूचीको कामलाई स्थगित गरेर सांसद गन्ने काम हुन थाल्यो। संसद बैठकमा कहिले मन्त्री खोज्नुपर्ने त कहिले सांसद खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदा यसले संसदजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको इज्जतमाथि धक्का लागेको छ।

संसदलाई बिजनेस दिने सरकारको काम हो, त्यसैले सदनमा कुनै पनि निर्णयलाई बहुमत पुर्‍याउने दायित्व सरकारमा हुन्छ, तर मन्त्रीविना बैठक सञ्चालन गर्ने, कोरम नपुगीकनै विधेयक निर्णयमा लैजाने गर्ने कार्यले संसद केही होइन भन्ने भाष्य निर्माण हुन थालेको छ।

 संसद बैठक सञ्चालन र संसदले गर्ने निर्णयप्रति प्रतिपक्षले कडा निगरानी नगर्ने हो भने सत्तापक्षले संसदमा यस्ता विषयमा नैतिकता देखाउने गरेका छैनन्। संसदमा गणपूरक संख्याको समस्या आइरहनु र संसद बैठकमा सरकारका मन्त्री उपस्थित नहुने कुराले दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदलाई गरेको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले सरकारको जबाफदेहिता, संसदीय प्रक्रियाप्रति सम्मान र शासन प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव देखाएको छ।

बुधबारको बैठकको सुरुमै मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मन्त्रीविना बैठक अघि नबढाउन आग्रह गरे। नियमावलीमै संसद बैठकमा सरकारको अनिवार्य उपस्थिति उल्लेख भएको बताउँदै सरकारले सदनलाई हेपेको उनले बताए।

यसबाट बुधबार बिहान ११ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन नपाई स्थगित भयो। त्यसपछिको दोस्रो बैठक केही घन्टा चलिरहेको थियो। निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा आम पार्टीका सांसद प्रभु साहले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नै कोरमको कुरा उठाएका थिए। उनले कोरमको कुरा उठाउँदा करिब तीसजना पनि सांसद त्यहाँ नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर तीन मिनेटको जनाउ घन्टी बजाइएपछि सांसदहरू ह्वारह्वारती भित्र प्रवेश गरेका थिए।

कतिपय सांसदहरू संसद भवनबाटै अन्य कामका लागि बाहिर निस्किसकेका थिए र बाँकी निस्किने क्रममा रहेको सचिवालयले जनाएको छ। गणना गर्दा दुईतिहाइको सरकारका सांसदहरूको कुल संख्या ९५ पुगेको थियो। गणपूरक संख्या पुग्न ६९ जना सांसदको उपस्थित हुनुपर्दछ। कोरम पुगे पनि यसले सत्तापक्षले संसदप्रति गरेको व्यवहार सकारात्मक नभएको प्रतिपक्षको टिप्पणी छ।

यसअघिका संसद बैठकमा पनि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक– २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरमको कुरा उठेपछि गणना गर्दा ६७ जना मात्र सांसद उपस्थित हुँदा बैठक अर्को दिनमा मात्र विधेयक स्वीकृत गर्नुपरेको थियो भने नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा कोरमको कुरा उठेपछि गणना गर्दा ६८ जना मात्रै उपस्थित भएर अर्को दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपरेको थियो।

दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर आफ्नो शक्ति दुरूपयोग गरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लागिरहेका बेला संसदमा उपस्थितिलाई पनि बेवास्ता गरेर संसदको अपमान गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरू सरकारकै बाटोमा लागेको देखिएकाले सरकारले संसदलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ को रूपमा प्रयोग गर्न थालेको प्रतिपक्षका सांसद बताउँछन्।

मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ। यसबाट सरकारले जनताप्रति जबाफदेही हुन नसकेको छ भन्ने आलोचना उनीहरूले गरेका छन्।

संसद बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थिति र विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयमा लैजाने क्रममा गणपूरक संख्याको समस्याले संसदीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दैन।

संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले सरकारले जनताको मुद्दा र आवश्यकताप्रति ध्यान नदिएको अर्थ लाग्छ। सरकारले संसदलाई मात्र औपचारिकता मानेको छ भन्ने आरोपलाई बलियो बनाउँछ। त्यसमा पनि प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने झन् समस्या आउने गर्दछ। त्यसैले सरकारका क्रियाकलापले विपक्षी दलहरूलाई सरकारको कार्य प्रणालीमा कडा निगरानी राख्नसमेत प्रेरित गरेको छ।

अर्कातिर संसद बैठक दिनभरि नै राखेका कारण पनि सांसदको उपस्थिति कम भएको संसद सचिवालयको तर्क छ। दिनदिनै बैठक राख्ने तर दिनमा दुईतीन घन्टाभन्दा नराख्ने गर्दा उपयुक्त हुने सचिवालयले जनाएको छ।