‘हामी सरकार बाहिर छौं, सत्ता पक्षमा छौं तर सरकारमा छैनौं। हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौं। भोलिको राजनीतिमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हो।’

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त भाषणको एक अंश हो यो। शेखर कोइराला मात्र होइन, कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति कांग्रेसका केही नेताले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्।

प्रतिस्पर्धी एमाले अध्यक्ष नेतृत्वमा रहेका वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरूलाई आआफ्नो मन्त्रालयको काममा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका व्यक्तिहरूले हस्तक्षेप गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन्। आफूअन्तर्गतका प्रदेश कार्यालय मात्र होइन, सिंहदबारकै कर्मचारी सरुवा हुँदासमेत मन्त्रीहरूलाई जानकारी हुन छाडेको गुनासो गरिरहेका छन्। राम्रा कामको जस आफू र आफ्नो कारणले भएको भन्नु र भनाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको सुनाउँदै एक मन्त्रीले भने, ‘सबैको जस आफू मात्र लिने सम्माननीयज्यूको आकांक्षाले कतिपय काम प्रभावित भएको छ।’

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी परराष्ट्र र गृहबाहेक अन्यको काममा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर हस्तक्षेप रहेको गुनासो मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन्। सोही बेला कांग्रेस नेता कोइरालाले सत्तामा भए पनि आफूहरू सरकारबाहिर रहेको बताएका हुन्। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकाससहितका सात बुँदे सहमतिको जगमा गठन भएको वर्तमान सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको कोइरालासहित कांग्रेसका केही नेताहरूले जनाउँदै आएका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस एमालेकै गठबन्धन छ। यो गठबन्धन निर्माण भएको सात महिनामा पनि जनअपेक्षाअनुसार कामको सुरुसमेत हुन नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ।

संविधान संशोधनसहितका विषयमा सरकारले काम गर्ने तत्परता पनि नदेखाएको कोइरालासहितका नेताहरू बुझाइ छ। राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ भनेर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको बताउँदै कोइरालाले मंगलबार भने, ‘देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पहल गरेको हो। तर यो सरकार जसरी चल्दै छ, अघि बढ्दै छ त्यसले ठिक गति लिइरहेको छैन।’

संघीय संसद्को अधिवेशनको मुखमा सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कोइरालाले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। तत्काल कुनै कानुन नहुँदा मुलुक अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा देशलाई निकास दिन अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले जनताको संसद् बोलाउनु एक साता बाँकी रहँदा अध्यादेश ल्याएर जनताको सर्वोच्च थलोलाई छल्ने काम गरेको उनले बताउँदै आएका छन्। ‘अध्यादेश राम्रो छ कि छैन, कस्तो छ भन्ने कुरा पछिको कुरा हो,’ कोइरालाले भने, ‘संसद् बोलाउनु ६ दिनपहिला अध्यादेश के कारणले ल्याएको ? किन हत्पताउनु परेको हो ? भन्ने कुरामा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’ अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको बुझाइ छ।

तर, कांग्रेस केही पदाधिकारी र नेताहरू अध्यादेशको बचाउमा थिए र अहिले पनि छन्। र, सरकारले अध्यादेश ल्याएर राम्रो गरेको भन्दै त्यसको जस लिन सुरुमा सक्रिय थिए। विपक्षी दल मात्र होइन, कांग्रेस पार्टीभित्रबाटै र सरकारमा सहभागी दलहरू नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्। राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुने अवस्था कमजोर बनेपछि हिजो जस लिन सक्रिय कांग्रेसका नेताहरू पनि मौन रहेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘समय क्रमसँगै सत्य र लोकतन्त्रको पक्षमा सबै उभिनुपर्छ/उभिन्छन्।’

कोइरालासहितका कांग्रेस केही नेताहरूले सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रदेखि पालिकासम्म दलीय संयन्त्र गठनको पनि विरोध गर्दै आएका छन्। सरकार संयन्त्रले सञ्चालन गर्ने कुरा कम्युनिस्ट र साम्यवादी देशहरूमा मात्रै हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। संयन्त्रबाट सरकार चलाउन खोजेर मुलुक एमालेकरण भइरहेको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। ‘संयन्त्रले सरकार चलाउने कम्युनिस्टहरूमा मात्रै हुनसक्छ।

साम्यवादी देशमा मात्रै संयन्त्रले देश चलाउँछ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा संयन्त्रले देश चलाउने होइन। कताकता न थाहा पाउने गरी एमालेकरण भइरहेको छ।’

देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको र सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।