प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग शुक्रबार भर्चुअल बैठक गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग पहिलो पटक यस प्रकारको संवाद गरेका हुन् । करिब साढे दुई घन्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग एक्ला एक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने आश्वासन दिए । उनले सकेसम्म प्रदेश र प्रदेशसभामा पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ’एक्सन’ मा जाने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागतरुपमा मुख्यमन्त्रीहरुले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रुमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तिर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाहरुको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी भएको जानकारी गराउए । यसै वर्षदेखि यस प्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रुपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरु अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने उल्लेख गरे ।
संवादमा मुख्यमन्त्रीहरुले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराएका थिए । उनीहरुले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरुमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न निर्माणधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनः विचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका समस्याका विषय सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकमा छलफलको विषय बनाइ सम्बोधन गरिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८१ १७:३७ शुक्रबार
