सर्वोच्च अदालतबाट गत असोज २ गते विविध सेवा÷समूहका कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह) मा स्वतः बढुवा गरी समायोजन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका अधिकृत विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरूबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। यही विषयमा प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका थिए भने सोमबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। लोकसेवा आयोगले गत असोज २४ गते ९३ उपसचिव पदमा आन्तरिक बढुवाका लागि आवेदन खुलाएपछि प्रशासन सेवा र विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरूबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वय गर्ने हो भने विविध सेवाका कर्मचारी स्वतः बढुवा हुने र यसबाट बढुवा पर्खेर बसेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी मर्कामा पर्ने कर्मचारीहरूकै भनाइ छ।

त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलाले लामो समयदेखि बढुवा पर्खेर बसेका विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरू न्याय दिएको भन्दै फैसला नआएको भए आफूहरू जीवनभर बढुवा हुन नपाउने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।

कम्प्युटर अधिकृतहरू २०६४ सालदेखि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाएका छैनन्। प्रशासन सेवामा भने २०६८/६९ सालमा अधिकृत पदबाट सेवा सुरु गरेका कर्मचारी उपससचिव पदमा बढुवा भइसकेका छन्। त्यसैले कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गरी बढुवा गर्ने हो भने सुरुमा कम्प्युटर अधिकृतहरू बढुवा हुनेछन् त्यसपछि खाली रहेको सिटमा मात्र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले अवसर पाउनेछन्। त्यसैले प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

यतिबेला बढुवा पर्खेर बसेका करिब तीन हजार एक सय प्रशासन सेवाका अधिकृत छन्। विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरू भने बढुवा पर्खेर बसेका २१ जना मात्र रहेको कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनीले बताए।

उनका अनुसार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका ८७ जना कम्प्युटर अधिकृतहरूमध्ये २६ जना विभिन्न प्रदेशमा समायोजन भइसकेका, २२ जना उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका, ६ जना बढुवाका लागि माथिल्लो पदको शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारी छन्। त्यसैले बढुवाका लागि २१ जना मात्र कम्प्युटर अधिकृत छन्,’ उनले भने।

२०५० देखि २०६४ सम्म कम्प्युटरसम्बन्धी तीन महिना सामान्य तालिम लिएर प्रवीणता प्रमाण पत्र तह पास गरेका करिब दुई सयजना कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी विविध सेवाअन्तर्गत नायब सुुब्बासरह पदमा भर्ना भएका थिए। उनीहरू २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) अनुसार कम्प्युटर अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भए। त्यतिबेला यो बढुवालाई निजामती क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक बढुवा भन्ने गरिएको थियो। त्यसपछि ती कर्मचारीहरू उपसचिव पदमा बढुवा हुन पाएका छैनन्। विवाद यहाँबाट नै सुरु भएको हो।

कम्प्युटर अधिकृतहरूले २०७० सालदेखि प्रशासन सेवामा समायोजन हुन आन्दोलन सुरु गरे।  सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न प्रशासनविद् अर्जुनमणि आदिको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनायो। उक्त समितिले कम्प्युुटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो तर उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरिएन। यसैगरी विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए तर ती सुझाव कार्यान्वयन भएनन्।

‘बढुवा हुन पाउनु हाम्रो अधिकार हो। प्रशासन सेवामा समायोजन नगर्ने हो भने हामी जीवनभर बढुवा हुन पाउँदैनौं,’ आन्दोलनका अगुवाइ गरिरहेका पुडासैनीले भने, ‘हामीले सामान्य विषय कमर्स, आटर्स, शिक्षाजस्ता विषय पास गरेर कम्प्युटरसम्बन्धी सामान्य तालिम लिई लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका हौं। त्यसैले प्रशासन सेवामा नगई हामी कहाँ जाने?’

उनका अनुसार कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवामा समायोजन नगर्ने हो भने कम्प्युटर अधिकृतहरूको बढुवा सधैका लागि बन्द हुनेछ। ‘किनभने लोकसेवा आयोगको पाठयक्रमअनुसार अब हामीले पढेको विषय उपसचिव पदमा बढुवा हुनका लागि मिल्दैन। त्यसैले हामीलाई प्रशासन सेवामा लैजान अदालतमा रिट दायर गरेका हौं,’ उनले भने।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू अदालतको आदेशलाई पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अदालतको आदेश पुनरवोलकन नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने समग्र निजामती सेवाको वृत्ति विकास प्रणालीमा असन्तुलन र अन्याय सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।

‘प्रशासन सेवाका सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह विशिष्टीकरणका आधारमा गठन गरिएका हुन्,’ आन्दोलनका अगुवाइ गरेका प्रशासन सेवाका अधिकृत कुलप्रसाद भट्टराईले भने, ‘विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्दा यसको विशेष कार्यक्षमतामा ह्रास आउने निश्चित छ, जसले सेवा समूहहरूको मौलिकता र कार्यक्षमता कमजोर बनाउनेछ।’

कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवामा स्वतः समायोजन गर्ने हो भने कठिन प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गम्भीर अन्याय पर्ने आन्दोलनरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०७:३३ मंगलबार