चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार पत्र लेख्दै डा.केसीले मानव हत्याको आरोप लागेका कुर्मीलाई मन्त्री बनाएकोप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । नेपालगन्जकी विधवा निर्मला कुर्मीलाई निरन्तर यातना दिई अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोप कुर्मीमाथि छ ।
केही दशकयता नेपाली कांग्रेसका विभिन्न खेमाका नेताहरूले हत्यारा, अपराधी, भ्रष्टाचारी तथा माफियाहरूलाई प्रश्रय तथा पद दिएर पुरस्कृत गरी दण्डहीनताका साथ मुलुकमा राजनीतिको अपराधीकरण र भ्रष्टीकरण संस्थागत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय कुरा भएको डा.केसीले अफ्नो पत्रमा लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएका समय करिब डेढ वर्ष अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारले घटनाबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि पार्टीगत दबाबका कारण उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन ढिलाई हुनु गम्भीर विषय रहेको केसीको जिकिर छ ।
उनले प्रहरी अनुसन्धानबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणत्र प्रयोग गरेको भनी यकिन भएका कांग्रेस सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिलकुमार शर्मा विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वर्तमान सरकारले नदिनु गैर संवैधानिक भएके बताएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत बोदार्थ दिइएको उक्त पत्रमा डा.केसीले विगतका सहमति कार्यान्वयनको विषय पनि उठाएका छन् ।
डा.केसीले सभापति देउवालाई लेखेको पत्र:
श्री शेर बहादुर देउवाज्यू,
सभापति, नेपाली कांग्रेस पार्टी,
सानेपा, ललितपुर ।
विषय: नेपाली कांग्रेसका अपराधी कार्यकर्ताहरूलाई तुरून्त कारवाही गर्न र तपाईं लगायतका विगतका सरकारसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्बन्धी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने माग बारे ।
महोदय,
केही दशकयता नेपाली कांग्रेसका विभिन्न खेमाका नेता तथा नेत्रीहरूले हत्यारा, अपराधी, भ्रष्टाचारी तथा माफियाहरूलाई प्रश्रय तथा पद दिएर पुरस्कृत गरि दण्डहीनताका साथ मुलुकमा राजनीतिको अपराधीकरण र भ्रष्टीकरण संस्थागत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय कुरा हो । नेपालगन्जकी विधवा निर्मला कुर्मीलाई निरन्तर यातना दिई अपहरण गरेर हत्या गर्ने अभियुक्त श्री बादशाह कुर्मी (कांग्रेस नेता) विरूद्ध छानबिन तथा कारवाहीका लागि करिब तीन वर्ष अघि तपाईंसँग बालुवाटारमा भेटी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने तपाईंको प्रतिबद्धताका बाबजुद नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेत्रीका हस्तक्षेपका कारण छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । करिब डेढ वर्ष अघि प्रम प्रचण्डलाई भेटेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। एकातर्फ छानबिनको प्रक्रिया महिनौँ अघि सिद्धिएर प्रतिवेदन तयार भैसकेको भए तापनि पार्टीगत दबाबका कारण उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने ढिलाइ गरिएको छ । अर्कोतर्फ हत्यारा बादशाह कुुर्मीलाई संवैधानिक नैतिकता, कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी निर्लज्ज रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाइएको छ । हामीले सो गैरकानुनी कार्य नगर्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ।
प्रहरी अनुसन्धानबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणत्र प्रयोग गरेको भनी यकिन भएको अभियुक्त साथै आपराधिक पृष्ठभूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद तथा मेडिकल कलेज व्यापारी श्री सुनिल कुमार शर्मा विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न ओलीको नेतृत्वको कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारले इन्कार गर्नु गैर संवैधानिक कदम हो। यस घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
त्यसैले बादशाह कुर्मीलाई तुरुन्तै प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनको विषयमा अभियोजनको चरणमा पुग्नुपर्ने मुद्दालाई बिना हस्तक्षेप अगाडि बढाउन र नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणका अभियुक्त सुनिल कुमार शर्मा विरूद्ध तुरुन्त मुद्दा दायर गर्न हामी सरकार तथा नेपाली काँग्रेस पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अन्यथा काँग्रेसले अफताव आलमजस्ता अपराधीहरुको संरक्षण गरे बापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जानेछ र देशको लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी बलात्कारी र हत्याराहरुलाई मन्त्रीजस्तो पदबाट पुरस्कृत गर्ने साथै नक्कली प्रमाणपत्र अपराधीलाई सांसद पदबाट पुरस्कृत गर्ने र देशमा विधिको शासन कुल्चिने पार्टीका रुपमा स्थापित हुनेछ।
साथै दुई वर्ष अगाडि २०औं सत्याग्रहको बेला तपाईंको सरकारसँग गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा तरून्त सञ्चालनमा ल्याउने, मधेश तथा गण्डकी प्रदेश र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण शुरू गर्ने लगायत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त लागू गर्ने सम्बन्धी सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पुनस् अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै सबै नेपालीलाई निस्शुल्क औषधि(उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टर लगायतका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपपुक्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धी हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू पूरा गर्न सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गर्दछौँ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जुनकुनै बहानामा भए पनि गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा नल्याउनु दुर्भाग्यको कुरा हो। उक्त संस्थाका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदमा घोटाला भएका समाचारहरू आउनु खेदजनक छ। सामान्य उपचारका लागि पनि ३(४ दिन हिँडेर स्वास्थ्य केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता बोकेका हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका जनताले तिरेको कर पनि सो संस्था निर्माणका लागि प्रयोग भएको छ। त्यति त सम्वेदनशील बनौं।
सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउने सम्बन्धमा तीन प्रमुख दलहरुबीच सहमति भई उक्त विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पीडित मैत्री ढंगबाट हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले अब यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितहरुका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइ दण्डित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि नेपाली कांग्रेस लगायत सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँँछौं।
अन्त्यमा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलनरत दलित साथीहरूको मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न माग गर्दछौँ।
माथि उल्लिखित मागहरू तुरुन्त पूरा नभए सत्याग्रह सहितका सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदछौँ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौँ।
२०८१ भाद्र १८, मंगलवार।
बोधार्थ : महामन्त्रीद्वय, नेपाली कांग्रेस।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ १५:३१ मंगलबार
