एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा हुँदा निष्क्रिय बनाइएको समाजवादी मोर्चालाई पुनः ब्युँताइएको छ। तत्कालीन अवस्थामा एमालेले मोर्चामा आउन अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएका थिए। पाँच महिनादेखि दाहालले मोर्चालाई आफू अनुकूलतामा निष्क्रिय बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा कांग्रेससँगको सहकार्यलाई तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल मोर्चाको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा दाहाल सरकारलाई टिकाउने प्रयोजनले समाजवादी मोर्चा गठन भएको थियो। मोर्चामा संसद्का तीन र बाहिरको एक दल गरी चार दलको सहभागी थियो। संसदीय अंक गणितमा त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सहित ५४ सांसद मोर्चामा थिए। कांग्रेसको ८८ सिटलाई मोर्चासँग रहेको ५४ सिटले दबाब दिइरहेको थियो।

२०८० फागुन २१ मा कांग्रेसको गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि मोर्चाको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्दले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मोर्चामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। मोर्चाका अध्यक्ष चन्द ओली निवास बालकोटमै पुगेर आग्रह गर्दा ओलीले एमाले मोर्चामा सहभागी नहुने बताएका थिए। ओलीको त्यो धारणापछि दाहालले पनि महत्त्व दिन छाडेका थिए।

तर मंगलबार मात्रै मोर्चामा सहभागी भएका दलहरू मिलेर जानेबारे साझा धारणा बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विप्लव, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवसहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। मंगलबार उनीहरूले समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाउने योजना अघि सारेका छन्।

दाहाल सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमालेबाहेकका साना वाम दलहरूको साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने गरी त्यसमा वामपन्थीसँग नजिक रहेका दलहरूलाई समेत सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। दाहालले हालको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन चर्काउने गरी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धको नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस विपक्षी दलको हैसियतमा छन्। कांगे्रस–एमाले सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने गरी सक्रियता दिन मोर्चा ब्युँताइएको हो।

पहिलो र दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र एमालेसहित करिब दुई तिहाईको गठबन्धन भइसकेको छ। सुरुमा कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न, सरकारलाई बलियो बनाउन दाहालले माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा नेपाल र संसद्बाहिर रहेको नेकपा मिलेर मोर्चा बनाएका  थिए। अहिले जसपा नेपाल फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको जसपा सरकारमा सहभागी छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले पार्टी फुटाइदिएको भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह रुष्ट छ। असार २८ गते दाहालले संसद्मा मागेको विश्वासको मतसमेत यादव समूहले दिएको थिएन । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनका बेला सक्रिय मोर्चा फागुन तेस्रो साता एमालेसँग समीकरण बनेपछि निष्क्रिय थियो।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चा स्वतः सक्रिय हुने नेताहरूले जनाउँदै आएका थिए। अघिल्लो समीकरणमा रहँदै विभाजन भोगेको जसपा नेपाल भने मोर्चाबाट बाहिरिएको छ। मंगलबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन्। जसपाका दुवै खेमाले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि मोर्चामा यादव र राईको सहभागिता भएन।  २०८० असार ४ मा घोषणा भएको मोर्चाले ‘संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य’ लिएको थियो। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने’ प्रमुख उद्देश्यमा उल्लेख छ। वाम झुकाव राख्ने दलहरू मिलेर मोर्चालाई अघि बढाइएको थियो।

‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोहलगायत विभिन्न समुदायले गरेका आन्दोलनबाट विकसित २०६२–६३ सालको जनक्रान्तिका उपलब्धिस्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण र संस्थागत विकास गरी मुलुकको विकास, समानता, सुशासन, सम्पन्नता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी रूपान्तरण तथा नेपाली विशेषताको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तितर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने संकल्प’ गरे पनि त्यतिबेला यो मोर्चा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल एमालेप्रति आक्रामक भएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री भएको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री छाड्ने बेलामा पनि दाहालले ओलीविरुद्ध संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति निकै आक्रामक थियो।

नीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्न तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता छ,’ मोर्चा गठन गर्दा सभामा नेताहरूले भनेका थिए।

हाल कांग्रेस, एमालेबीच समझदारी भएको संविधान संशोधनलाई मोर्चाको उद्देश्यमा लेखिएको छ। त्यस्तै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका उनीहरूले प्रदेशलाई अति आवश्यक पर्ने कानुन अघि बढाएनन्। शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि दलहरूबीच विवादका कारण सहमति हुन सकेन।

 ‘संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने’ मोर्चाको उद्देश्यमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ०६:२३ बुधबार