प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ मत संख्याको बलमा संविधान संशोधन गरेर साना दलहरूको अस्तित्व मेटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले साना दलहरूको मन जित्न त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।  

संविधान संशोधनमार्फत त्यस्तो विषय उठाउँदै उनले कांग्रेस–एमालेले २०४७ सालको संविधान फर्काउन खोजेको आभास भएको बताएर संविधानबाट साना दलको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए। दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्दै गर्दा उनले सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको उल्लेख गर्दै संविधानलाई माओवादी केन्द्रले कमजोर नबनाउने र बनाउन पनि नदिने स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा दाहालले आउने दिनमा संविधानको रक्षाका लागि आफू नेतृत्वको पार्टी निरन्तर लागिपर्ने बताए। उनले माओवादी केन्द्रको साथबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने संकेत पनि गरे।

‘यो संविधानमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठुलो लगानी छ। त्यसैले यसलाई माओवादीले कमजोर बनाउँदैन र बनाउन पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूको जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिई बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइने छ।’

आफूलाई अस्थिर भएको आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै दाहालले नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधनमार्फत दलित, महिला, जनजातिको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। कांग्रेस–एमाले समीकरण अप्राकृतिक रहेको उनले बताए।

२०६३ सालपछि करिब तीन वर्ष सत्ताबाहिर रहेको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। यो अवधिमा माओवादीले सत्तामा जाने गरी एकपटक मात्रै बहुमत ल्याएको थियो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो।

ठुलो दलको हैसियतले सरकारमा पुगेको माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसपछिको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दलमा झरेको थियो।

२०७० सालपछिका सबै निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको अवस्था दिनानुदिन घट्दो अवस्थामा छ। २०७९ सालपछि कांग्रेसको गठबन्धनबाट ३२ सिट जोगाएको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले १७ महिना प्रधानमन्त्री पाएको थिए। मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले त्यतिबेला दाहालका सहयोगी मात्र बने।

२०७९ पुसमा कांग्रेसको गठबन्धनबाट छुट्टिएर दाहाल एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए। एमालेसँग सहकार्य गरेको दुई महिना पनि नकट्दै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे। २०७९ फागुनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका दाहालले २०८० फागुनमा पुनः एमालेसँग टाँसिए। तर एमालेसँगको सहकार्य करिब चार महिनामै अन्त्य भयो।

संविधान संशोधनसहितको अजेन्डालाई लिएर मुलुकका दुई राजनीतिक दलले मिलेर सरकार बनाउने भएपछि दाहालले शुक्रबार संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए र शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए।

प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर सिधै निजी निवास खुमलटार गएका दाहाल सहजै संविधान संशोधन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। कांग्रेस–एमालेको मतले मात्रै दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि दाहालले अपुग मतमै साना दलहरूलाई साथमा लिएर आफ्ना अजेन्डालाई बलियो बनाउने संकेत गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेका क्रमशः ८८ र ७८ सांसद छन्। दुई दलका सांसद जोड्दा १६६ हुन्छ। अब बन्ने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सात सांसदले समर्थन गर्ने निश्चितजस्तै छ। पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालसमेत नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको छ।

त्यस्तै १४ सांसद भएको राप्रपाले पनि संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट भएर आए नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ। तर संविधान संशोधनको विषय के–के हुन् भन्ने विषय दुई दलले स्पष्ट पारेका छैनन्। उनीहरूले संविधानको कुन बुँदामा संशोधन गर्ने भनेर कुनै विषय वा सहमतिलाई बाहिर ल्याएका छैनन्। जसले गर्दा संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमा अहिल्यै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

असार १७ गते राति दुई दलका नेताहरूले संविधान संशोधन आयोग बनाउने बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार आए पनि दुवै दलका नेताहरूले त्यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्। शुक्रबारको संसदमा सांसदहरूले यो विषयलाई उठाएका थिए। तर कांग्रेस–एमालेका तर्फबाट यो विषयमा स्पष्ट जबाफ आएन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन आयोग बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो। संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति-आयोग बनाउने सहमति भएको बताइए पनि दुवै दलले यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्दासम्म पत्याइहाल्ने अवस्था छैन।

सहमति गर्ने दलमध्ये एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनका लागि सुझाव समिति वा आयोग गठन गर्ने सहमति नभएको भन्दै आफ्नो दलको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए। तर ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा आफ्ना धारणा भने राखेका थिए।

अध्यक्ष ओलीले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए।

निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै ओलीले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको साथै बन्ने भन्ने कुरा नभएको पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। यो विषयमा कांग्रेसले आफ्ना धारणा नराख्दासम्म संविधान संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्ने द्विविधा नै रहिरहने छ।

प्रकाशित: २९ असार २०८१ ०९:१५ शनिबार