सर्वोच्च अदालतले सरकारको एउटा निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मौलिक हक नागरिकको मात्रै अधिकार हुने व्याख्या गर्दै सरकारी निकायको कानुनी हक उल्लंघन भए त्यसलाई मुख्य सचिवसमक्ष पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजनाले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा २०७५ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चले २०८० माघ ८ मा खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेजको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले २०७५ असोज २६ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो। सिधै बोलपत्रदातालाई समावेश गर्नू भनी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिबाट २०७५ चैत १५ मा भएको निर्णय ऐनविपरीत भएको र संवैधानिक, कानुनी हकमाथि आघात पुगेको भन्दै निर्णय बदरको माग गरी रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट निवेदन दर्तापछि सरकारको कुनै एक निकायले सरकारकै अर्को निकायविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा बहस भएको थियो।

सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै राज्यसत्ताका निकायहरूको नेपाली नागरिकसरह मौलिक हक हनन नहुने ठहर गरेको हो। राज्य नै निवेदक र प्रत्यार्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतया रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताविपरीत भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। मौलिक हक तथा अधिकार तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमण राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकको सरह मौलिक हक–अधिकार हुने सिद्धान्ततः मान्न नसकिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

दुईवटा सरकारी निकायबीच असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चल्दा अदालतसमक्ष निजहरूको प्रतिनिधित्व गरी मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलहरूमा समेत कुन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनी प्रश्न उठ्न सक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ। 

दुई सरकारी विभाग वा निकायबीच मुद्दा दायर हुने हो भने कानुनतः दुवै पक्षको कानुनी सल्लाहका रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानुनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको सिर्जना हुने निश्चित देखिने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा १५८ लाई हेर्दा महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ।

सामान्यतया राज्य वा सरकारका कुनै निकाय वा विभागहरूबीच हुने त्यस्तो विवादमा अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विवाद समाधान गरिने परिकल्पना नेपालको संविधान र कानुनले गरेको देखिँदैन। ‘महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलले सरकारी निकाय वा विभागको प्रतिरक्षा गर्ने अभ्यास भारतको भन्दा पृथक् रहेको पाइन्छ। 

भारतमा कुनै एक सार्वजनिक विभाग वा निकायले अर्को विभाग वा निकायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिलबाहेकका कानुन व्यवसायीहरूलाई संलग्न गराउने अभ्यास रहे पनि नेपालमा यस्तो प्रयोग अपवादका रूपमा मात्र रहेको देखिन्छ।’ राज्यबाहेकका कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्तिबाट अवस्थाअनुसार सरकारको विभाग वा निकायविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता हुन सक्ने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरिएको छ।

राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी रिट दायर गरेको नभई सम्झौताको एक पक्षको हैसितयतले रिट दर्ता गरेको हो । ‘राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारको एकै निकायले सोही सरकारको अर्को निकायविरुद्ध रिट निवेदन दिने विषयलाई रिट अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग मानिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को मन्त्रालय, विभाग वा निकायविरुद्वमा रिट दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्तअनुसार स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन।’  

मूलतः सरकारका विभाग वा निकायहरूको कुनै संवैधानिक, कानुनी वा मौलिक हक अधिकार हुने भन्ने मानिँदैन। त्यस्ता निकायहरूको संवैधानिक, कानुनी अख्तियारी, प्राधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता रहेको मानिन्छ। ‘सरकारका निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, आफ्नो राय सहमतिबिना काम गरेको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।

सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको पालनाको विषय र विवादको निरूपण सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । यस्तो विषय अदालतमा प्रवेश गर्न र अदालतले त्यस्तो विवादको निरूपण गर्नु उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक नागरिक तथा कुनै कानुनी व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित गरिएको हक हो। मौलिक तथा कानुनी हक राज्यविरुद्ध नागरिक वा कुनै कानुनी व्यक्तिलाई प्रदान गरिएका आधारभूत अधिकार हुन् । यस्ता हकहरू न्यायिक व्यक्तित्व भएका निकायबाहेक राज्यका निकायलाई प्रदान गरिएको मान्न सक्ने देखिँदैन।

राज्यका निकायबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग संविधानले परिकल्पना गरेको पाइँदैन। राज्य तथा राज्यका निकायहरूको नेपाली नागरिकको सरह मौलिक हक हुँदैन। त्यस्ता निकायले मौलिक हक हनन भयो भन्ने जिकिर लिई मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित: २६ असार २०८१ ०८:०१ बुधबार