प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट पाँचौंपटक विश्वासको मत लिने गरी असार २८ गतेको समय मागेका छन्। संसद् सचिवालयलाई शुक्रबार पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मत लिने विषय समावेश गर्न अनुरोध गरेका छन्। सरकारमा सहभागी दलमध्ये एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यही असार १७ गते सोमबार मध्यराति कांग्रेस–एमालेले नयाँ समीकरण बनाएर संविधान संशोधन लगायत मुद्दा अघि बढाउने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा परेका हुन्।

पुरानो समीकरण भत्किएलगत्तै कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने संविधानबमोजिम संसद्बाटै मात्र मार्गप्रशस्त गर्ने तयारीअनुरूप विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न लागेका हुन्।

एमालेले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका आठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। एमालेले शुक्रबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ। एमाले विधिवत् रूपमा सरकारबाट अलग भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनेगरी संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन्।

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले साउन १८ गतेसम्म विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न पाउने भए पनि त्यसअगावै समय मागेका हुन्। सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्था भए पनि सत्तामा रहेको दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिए संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाले सरकारहरू झन् अस्थिर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले मिल्दा १६७ सिट हुन्छ। कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (टोपबहादुर निलम्बित), अशोक राईको जसपाका सात, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालका पाँच, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का चार सांसद नयाँ गठबन्धनको पक्षमा छन्। १४ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको छ।

नयाँ समीकरणको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १० गरी ६३ जना छन्। एकएक सिट रहेका दलहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी (आजपा) अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन्। कतै नखुल्नेमा दुई स्वतन्त्र सांसद पनि छन्।

दाहाल संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। २०७९ साल मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि पुसमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो । उनले दोस्रोपटक २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। एमालेसँगको समीकरण बदलेर कांग्रेससँग मिलेका दाहालको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो।

दाहालले तेस्रोपटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत लिएका थिए। उनले फागुन २१ मा कांग्रेससँगको समीकरण तोडेर पुनः एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए। तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा १५७ र विपक्षमा ११० मत परेको थियो। तटस्थमा एक मत परेको थियो। उनले चौथोपटक गत जेठ ७ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेकाले मार्सल प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका थिए।

दाहालले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावउपरको संसदीय कारबाहीमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायत सहभागी भएनन्। त्यसैले प्रस्तावको विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । तटस्थमा नेमकिपाको एक मत परेको थियो । चारपटक विश्वासको मत लिँदा दाहाल अहिलेजस्तो अल्पमतको अवस्थामा थिएनन्।

सरकारमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग समीकरण गरेकाले दाहालले पाँचौंपटक विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन। उनले सदनबाट विश्वासको मत नपाए स्वतः धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रको दाबी छ। सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले ७६ (२) अनुसार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीबाट औपचारिक रूपमा गरिसकेको छ । तर सरकार गठन आह्वानमा राष्ट्रपतिले कुन धारा समात्छन् भन्ने विषय पनि गम्भीर छ।

सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा गरेको फैसलामा दुवै धारालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । कोसी प्रदेशमा सविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) र (३) दुवै प्रयोग गरेको नजिर रहेकाले अहिले राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम आह्वान गरे त्यसलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन सक्नेछ। तर धारा ७६ (२) बमोजिम जाने कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएकाले सोही धाराको प्रयोग हुने सम्भावना बढी देखिएको विश्लेषण छ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। ७६ को उपधारा ३ मा धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ (३) बमोजिम गए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने धारा ७६ (२) बमोजिम गए सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

प्रकाशित: २२ असार २०८१ ०६:१३ शनिबार