शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छिन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताइन्। निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले २५० चारपाङ्ग्रे र ६ सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्यसम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव,बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताइन्।

निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नु विधिको शासन विपरित भएको उनको भनाइ छ। उनले काम गर्नेलाई समय र वातावरण महानगरले दिनुपर्ने भन्दै पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने? भन्दै महानगरलाई प्रश्न गरिन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था नभएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन भएको उनले बताइन्। उनले समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्नेकुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल रोक्नुको विकल्प नभएको बताइन्।

प्रकाशित: २२ माघ २०८० १९:०५ सोमबार