त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथिको सो मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिइन्। उपप्राध्यापक चलाउनेले पनि सर्वोच्चको आदेशबाट आफूलाई न्याय पाउने आशा मजबुत बनेको प्रतिक्रिया दिए।

त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते सांघातिक आक्रमण गर्ने सातजनाविरुद्ध असार ५ गते जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो। तर सरकारले त्यसअगावै जेठ ३० गते नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमाथि गलत निर्णयका लागि दबाब दिएको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले बुधबार यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूलाई जोगाउन खोजेर सरकारले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हत्या र सत्ताको दुरूपयोग गर्न खोजेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मेरो न्याय पाउने आशा मरिसकेको थियो,’ उपप्राध्यापक चलाउनेले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले न्याय पाउने आशा जगाएको छ।’

नेविसंघका योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, हरिप्रसाद आचार्य, रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज लामाविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अदालतमा मुद्दा विचारधाधीन छ।

 विश्वविद्यालयको परिसरमै विभागीय प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर विद्यार्थीहरूबाटै उनी कुटिएका थिए। रड र भाटा प्रहार हुँदा उनका हातखुटा भाँचिएका थिए। रड प्रहारकै कारण उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो। त्यतिबेला केन्द्रीय विभाग प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर नेविसंघले तालाबन्दी गर्ने र प्रशासनले प्रहरी लगाएर ताला फोड्ने प्रक्रिया महिनौंदेखि चल्दै आएको थियो।

प्रकाशित: ८ असार २०८० ००:४५ शुक्रबार