मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख मिश्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने र खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
गैरबजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्नुको साथै अबन्डा रकम कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक नराख्ने उल्लेख छ। परम्परागत अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा सञ्चालन भएको योजनाको निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेको आयोजनाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भुक्तानि दिने र अधुरा र अपूरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिने नीति अगाडि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
अघिल्लो सरकारका विवादित अभियान ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई निरन्तरता दिने नीति अगाडि बढाउँदै छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षासँगै विवादित बनेको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालय, विभाग, बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकरणलाई गाभी पुनः संरचना वा खारेज गरी चालु खर्च न्यूनिकरण गर्दै पुंजीगत खर्च बढाउने, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमैत्री योजना अगाडि बढाउनेको साथै चुरे तथा तराई मधेशको खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि चुरे उत्थानशील योजना अगाडि बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ।
प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं,’ ‘जहाँ बाटो तहाँ रूख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
गैरबजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्नुको साथै अबन्डा रकम कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक नराख्ने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग (कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था), ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन स्क्रिन हाउस, भण्डार गृह, शित भण्डार (अयमि कतयचबनभ) र बिऊ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। अनुदानबाट निर्माणाधीन शित भण्डारका अधुरो योजना यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
मधेस कृषि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा अध्ययनरत स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराइनेछ।
कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।
मधेस कृषि विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारा जिल्लामा ‘भेटनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ को स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू राजविराजदेखि वीरगन्जसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, हुलाकी सडक, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन तथा सप्तकोसी–कमला डाइभर्सन तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजना जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नाढिमन ताललाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०१:५९ बुधबार
