२२ असार २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

मेयर साहले जरिवाना तिर्नु नपर्ने

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन निर्वाचन आयोगका नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भएकाले प्रमुख साहले जरिवाना तिर्न नपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन।  

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आयोगलाई कारण पेश गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमै खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै जरिवाना तोकेपछि प्रमुख शाहले गत पुस १९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। साहले निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान तथा कानुनविपरित भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ मा बैठक बसी निर्वाचन खर्च बुझाउन आह्वान गरेको थियो। 

त्यसपछि भदौ ३१ मा बैठक बसी जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेमा म्याद सकिने ३० औं दिनमा २०७९ असार ११ शनिबार परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आइतबार असार १२ मा आफूले खर्च विवरण पेस गरे पनि जरिवाना मागिएको भन्दै महानगर प्रमुख साहको रिट निवेदनमा दाबी छ।

आयोगले २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार अर्थात् महानगरपालिकाका प्रमुखलगायतलाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। महानगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रमुख साहले आफूले तोकिएको समयभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तर, आयोगले आफूलाई जरिवाना तिर्न कर गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ जना उमेदवारलाई जनही रूपमा जरिवाना गर्ने गरी भएको समग्र निर्णय गरेको थियो।  

जरिवाना रकम छ महिना भित्र अर्थात् आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भए स्वतः पदमुक्त हुने,’ निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ १२:१९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App