२०१२ चैत १६ गते स्वतन्त्रताका हिमायती कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका अग्रजहरूले स्थापना गरेको नेपाल पत्रकार महासंघले अनेक उतारचढावबीच ६६ वर्ष पार गरेको छ।

नेपाली पत्रकारको साझा संस्था महासंघको स्थापना दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उक्त दिनको स्मरण गर्दैगर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संग्राममा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलीसहित नमन गर्न चाहन्छु।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे कालखण्डमा जनमतसंग्रहको केही समयबाहेक कष्ट भोगेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र राहतको सास फेर्न पायो। २०४७ सालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै प्रकाशन र प्रसारणको सुनिश्चितता गरिदिएर व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा टेवा दियो। निजी क्षेत्रको लगानीसँगै पत्रकारिताले फराकिलो मैदान बनाउँदै आएको छ।

तर त्यो स्वतन्त्रता तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट लर्बरायो। तत्कालीन राजाको सक्रिय शासन गर्ने भोकले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम थप आहत बने। भलै शाही शासनको निरंकुशतासँग निडरतापूर्वक भिड्दै स्वतन्त्रता प्राप्तिको महासंग्राममा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो। निरंकुश शाही सत्ता ढल्यो, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्‍यो।

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भए पनि व्यवहारमा कताकता अलमल थियो। तर संघीयताको पूर्ण अभ्यास गर्ने पहिलो संगठन बनेर महासंघले नमुना प्रदर्शन गरिदियो। तब त हामी यो संगठनको सदस्यका रूपमा गर्व गर्छौं। भलै महासंघले संघीय संरचना बनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीय समितिले केकति भूमिका खेल्यो, यो आन्तरिक समीक्षाको विषय छ। पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय समितिको गतिविधिले आफ्नै प्रदेश समिति र त्यसको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ।

विधानतः नीति निर्माणको भूमिकामा रहेको महासंघको केन्द्रीय समितिले सहजीकरण गर्दै विधान कार्यान्वयनका साथै प्रदेश तथा शाखा समितिलाई सक्रिय बनाउने दायित्व निर्वाहतिर ध्यान नदिने हो भने यस्ता चर्चा चुलिने र तल्ला समितिहरूसँग द्वन्द्व बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। महासंघ केन्द्रीय समिति यो मामिलामा अभ्यस्त हुन जरुरी देखिन्छ।

मातहतका समितिका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेभन्दा पनि केन्द्रिय समिति संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा राज्य तथा अन्य निकायबाट हुन सक्ने हमला र अवरोध रोक्न केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको प्रयोग स्वछन्दतामा खोज्ने होइन, मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक प्रेसको पक्षमा अझ दह्रो गरी उभिनु हो भन्ने हेक्का राख्दै महासंघले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास राज्यले बेलाबेला गर्दै आएको छ। स्वतन्त्रताको प्रयोग स्वछन्दता होइन र हुँदैन पनि। तसर्थ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सरकारले गरेको प्रयासविरुद्ध बहस पैरवी र सडकमा उत्रिनेमात्र होइन, मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक प्रेसको पक्षमा अझ दह्रो गरी उभिनुपर्ने दायित्व महासंघको हो।

हामीलाई थाहा छ– सञ्चारमाध्यमबिनाको सञ्चारकर्म र सञ्चारकर्मीबिनाको सञ्चारगृह परिकल्पनाबाहिरका कुरा हुन्। पत्रकारको हकहितका लागि महासंघ र सञ्चार उद्यमीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने हो। तर, यी दुईको सम्बन्ध जोगी र भैँसीको जस्तो एकअर्काप्रति तर्केर हिँड्ने अवस्था निर्माण भएको छ। जुन सुखद र सकारात्मक होइन।

महासंघ पत्रकारकै हकहितमा काम गर्ने संगठन हो, उसकै पक्षमा बहस र पैरवी गर्नुपर्छ। तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि धर्नाको उद्घाटनले मात्र पुग्दैन। सञ्चार उद्यमी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा अझै किन तयार भएनन् कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। समस्या समाधानका लागि सेतुका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। तर, राजनीतिक आश र त्रासबाट नेतृत्व ग्रसित हुँदा महासंघले न पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ, न  नीतिगत हस्तक्षेप नै। दुवैमा असफल देखिएको छ।

पत्रकारहरूको पेसागत हकहितमात्र होइन, उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणसहित क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नु पनि हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो। न्यु मिडियासँगै आएका नयाँ चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न तालिम, प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ। तर महासंघको ध्यान त्यसतर्फ छैन।

प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका तर्फबाट कान्तिपुर सिटी कलेजसँग मासकम्युनिकेसनमा एमए गर्न चाहने पाँच–पाँच जना गरी तीन वर्षमा १५ जना पत्रकारलाई सहुलियतमा पढ्ने व्यवस्था मिलाएर सकारात्मक प्रयास थालनी गरेको छ। तर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन। प्रविधिले ल्याएको अवसर र चुनौती सामना गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुजलाई अवसर र अग्रजलाई सम्मानमा जोड दिनुपर्छ। 

महासंघको सदस्य हुनु तीन वर्षमा एकपटक भोट हाल्नमात्र होइन, त्यसले मेरो पेसाको सुरक्षा, विस्तार र क्षमता विकासमा योगदान दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। नागरिक अगुवा संगठनले मुलुक र राजनीतिक दलले बाटो बिराउन लागे भने उनीहरूलाई सचेत गराएर ठीक ठाउँमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ। तर, महासंघ त्यसमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो भने पेसागत हकहितका कुरा छुट्दै जानेछन्। र, महासंघ पत्रकारहरूको साझा चौतारी होइन, केवल राजनीतिक संगठनमा मात्र रूपान्तरित हुनेछ।

कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै विज्ञापन बजारमा गिरावट आएको छ। त्यसले साना लगानीमा सञ्चालितमात्र होइन, ठूला सञ्चार गृहहरू पनि अछूतो छैनन्। अधिकांश सञ्चारगृहका समाचार कक्ष एक चौथाइ जनशक्तिमा खुम्चिन पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षाको नेतृत्व महासंघले लिनुपर्ने हो। तर सडकमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने सरोकार पक्षसँग संवाद र समन्वयको भूमिका भने महासंघ कमजोर हुँदै आएको छ।

हाम्रा भूमिका र कार्यशैलीले महासंघको गरिमा र ओजलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। साना लगानीमा सञ्चालित मिडियाको पक्षमा मात्र महासंघले बहस पैरवी गरेको भन्दै ‘श्रमजीवी पत्रकारका मालिक नेता’ भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। यसले व्यावसायिक पत्रकारलाई यो संगठनमा टिकाइराख्न चुनौती खडा हुनेछ।

कोरोना भाइरसले ल्याएको स्वास्थ्य संकटमा महासंघको कमजोर उपस्थिति र सक्रियताले पनि त्यही देखाएको छ। यो भन्दा ठूलो स्वास्थ्य र पेसागत संकट हाम्रो जीवनमा अर्को आउँदैन। तर महासंघले त्यसलाई बोध गर्न सकेन वा चाहेन। संकटका बेला खर्च गर्नका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको हो। तर त्यो प्रयोग भएन। रोग र भोकले आफ्ना सदस्यहरू अप्ठेरोमा पर्दा पनि प्रयोग नभएको कल्याणकारी कोष महासंघले कहिले र कसका लागि खर्च गर्छ ? संकटको त्यो समयमा एक चक्की सिटामोल किन नहोस् महासंघले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नु पथ्र्यो। तर महासंघ त्यसमा पनि चुक्यो।

महासंघ जस्तै विश्वका कतिपय देशमा रहेका पत्रकारका संघ÷संगठनले आर्थिक कारणले पत्रकारितामा समस्या नहोस् भनेर रोजगारी गुमाएकालाई निश्चित समयसम्म निश्चित पैसा दिन कोष नै निर्माण गरेर काम गर्दै आइरहेका छन्। तर हामी भने संकटका बेलामा आफ्ना सदस्य (पत्रकार) लाई सहयोग होइन, लकर बनाउने कुरा प्राथमिकतामा परेको छ। आज लकर होइन, लकडाउनले लक भएका तमाम सदस्यहरूका विषयमा सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला हो।

संगठन सञ्चालनमा आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण पाटो हो। अर्थ उपार्जन र सुविधा नचाहिने होइन, चाहिन्छ। तर त्यसमा ध्यान जाँदा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक दायित्व पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन। महासंघ चुकेको मात्र छैन, आर्थिक सहयोग कोसँग लिने वा नलिने विवादमा पनि तानिएको छ।

पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयनमात्र होइन, महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणको विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ। सञ्चार उद्योगका रूपमा विकास भएका अनलाइनलाई विधानले प्रतिष्ठान शाखा गठनका लागि रोक लगाएको छैन। ३ हजारको हाराहारीमा अनलाइन सूचीकृत भएका छन्। महाधिवेशनका बेला ती सबैले शाखा माग्ने अवस्थामा वास्तविक पत्रकारभन्दा विभिन्न पेसा र व्यवसायी हाबी हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

वास्तविक पत्रकार र सञ्चार गृह शाखा पाउनबाट वञ्चित नहोस् भन्नका लागि अनलाइन मिडियालाई शाखा गठन अनुमति कार्यविधि आवश्यक छ। गठन भएका शाखाहरूमा तोकिएको संख्या पुगेन भने बाँकी सदस्यको हकमा के गर्ने भन्ने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसलाई समाधान गर्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न विधानले नचिनेका संरचना खडा गर्ने र विधानअनुसार गठन भएका संरचनाहरू (प्रतिष्ठान शाखाहरू) भत्काउँदै पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, सरकारी सञ्चारमाध्यम शाखा गठनको बहसलाई अघि बढाउन खोजिएको छ। एकातिर सदस्यता शुद्धीकरण र श्रमजीवीको चर्को कुरा गर्ने र अर्कातिर शाखाहरू (सञ्चार गृहमा रहेका शाखा) लाई खारेज गर्ने जस्ता द्वैध चरित्र देखापर्न थालेका छन्। यसले वर्तमानको चुनौती त धान्न सक्दैन नै, विगतको ओजलाई पनि थेग्न सक्दैन। यसतर्फ हामी सबैको ध्यान पुग्न सकेमात्र नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापनाको औचित्य र यसप्रतिको अपेक्षा पूरा हुनेछ। सबैमा स्थापना दिवसको शुभकामना!

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०१:०९ बुधबार