जनमतसंग्रहपछिको गाउँ र नगर पञ्चायत
विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन भयो। जनमत संग्रहमा बहुदल पराजित भयो।
विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन भयो। जनमत संग्रहमा बहुदल पराजित भयो।
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे कालखण्डमा जनमतसंग्रहको केही समयबाहेक कष्ट भोगेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र राहतको सास फेर्न पायो। २०४७ सालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै प्रकाशन र प्रसारणको सुनिश्चितता गरिदिएर व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा टेवा दियो। निजी क्षेत्रको लगानीसँगै पत्रकारिताले फराकिलो मैदान बनाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउनका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनलगायतका प्रस्ताव माथिको जनमतसंग्रहका लागि शनिबार इजिप्टमा मतदान सुरु भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतसंग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रूप भएको बताएका छन्। विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि सरकार जनमतसंग्रहका लागि तयार भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुने बताएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा सोमवार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरुप सम्झौता भएको बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्रराय यादवले जनमतसंग्रहका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपछि त्यसभित्र उल्लेखित कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘के यो सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा विखण्डनको कुनै एजेण्डा बन्नु हुँदैन। कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन। तर सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दियो, यसमा हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं।’
स्वतन्त्र मधेस मागसहित आन्दोलनरत सिके (चन्द्रकान्त) राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई लिएर दुवै पक्षले आआफ्नै किसिमले व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिहीबार मात्र थुनामुक्त भएका राउतसँग शुक्रबार भएको सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ। तर राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेको छ।
१९७६ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधानले स्वतन्त्र बजार र निजी लगानीलाई सीमित गर्नेछ जसको सञ्चालन कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछ।
पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले धर्मनिरपेक्षताबारे नेपालमा जनमत संग्रह गराइनुपर्ने बताएका छन्। उनले कुनै व्यक्तिको खुशीका लागि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको हो भन्दै अब त्यसबारे जनमत संग्रह गरेर छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले २ नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन मधेसको पक्षधर र मधेस विरोधीबीचको जनमत संग्रह भएको बताएका छन्।
