नेपाली राजनीतिमा २०६९ जेठ १४ को घटनाक्रमपछि बढिरहेको अन्योलमा कुनै सुधार या सहमतिको संकेत देखिएको छैन। मुलुक धु्रवीकरणको भयानक दुश्चक्रबाट अघि बढिरहेको छ। 'संघीयता पक्षधर' र 'संघीयता विरोधी' को जुन धु्रवीकरण गर्न खोजिँदैछ- यथार्थमा यो नक्कली प्रपञ्चमात्रै हो। तर कहिलेकाहीँ नक्कली कुराको भ्रान्तिले समेत झन् अन्योल बढाउँदो रहेछ। एकदलीय अधिनायकवादी, केन्द्रीकृत र सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्न ०५२ फागुन १ देखि 'जनयुद्ध' का नाममा मुलुक बर्बादीको थालनी गर्ने पक्ष 'संघीयता पक्षधर' रहेको प्रचार गरिँदैछ। अझ त्यही गठबन्धनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई समर्थन गरी निरंकुश सत्ताको मतियार बन्न पुगेका पे्रमबहादुर सिंहलाई प्रवक्ता बनाइएको छ। त्यसरी बनेको गठबन्धनचाहिँ 'संघीयता पक्षधर' तर अरु सच्चा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका हिमायती शक्तिहरू संघीयता विरोधी भएको भन्ने कुरा पर्दामा प्रस्तुत गरिने नाटकमा समेत कसैले पत्याउन सक्दैन, राजनीतिको वास्तविक जीवनमा त परै जाओस्। प्रचण्डकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने 'यो कलाविहीन नाटकमात्रै हो।' एउटा कुराचाहिँ निश्चित हो- मधेसी दलहरूले चाहेजस्तो एक मधेस प्रदेश र चीनलाई घेरा हाल्ने षडयन्त्रमा पश्चिमा रणनीतिअनुरुप प्रचण्डको निर्देशनमा प्रस्तावित 'शेर्पा' र 'जडान' प्रदेशसहित आयातित र नेपाल विरोधी संघीयताको पक्षपोषण कोही पनि देशभक्त नेपालीले गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि।

करिब तीन महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयले कामचलाउ भनिसकेपछि अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि संविधानबमोजिम आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य थियो। मौजुदा सरकारलाई कामचलाउ भन्ने तर नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान नै नगर्ने, अनि कामचलाउ सरकारले मुलुक सञ्चालन गरिरहने? यो तरिका मान्य हुन सक्दैन। अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल संविधानतः एकमात्र निर्वाचित र संरक्षकसमेत राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सरकार आह्वान गरेर मुलुकलाई निकास दिन कुन बाध्यताले हिच्किचाहट उत्पन्न गरेको छ? राष्ट्रपतिले आह्वान नै नगरी दलहरूले सहमतिको विकल्प कहाँ प्रस्तुत गर्ने? अथवा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कहिल्यै थालनी नगर्ने? सँगसँगै, प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट पनि जति दायित्वबोध गरिनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। प्रतिक्रियाका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सहमतिको सरकार गठन नै निकासको प्रस्थानबिन्दु भन्ने साझा निष्कर्षमा पुग्दै २७ दलको मोर्चाबन्दी कायम गरिनु महत्वपूर्ण कदम थियो। तर, जारी संकटको निकासबिन्दु के हो भन्नेमा दलहरूको कुनै स्पष्ट र मूर्त धारणा बनेको देखिँदैन। जबसम्म साझा निकासविन्दुको घोषणा हुन सक्दैन, २७ दलीय मोर्चाको सार्वजनिक अपिल प्रभावकारी हुन नसक्नु स्वभाविकै हो। त्यसनिम्ति सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार तय गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो।
दुईवटा प्रमुख दलले दुई/दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको स्थितिमा वैशाख २१ को सहमतिअनुरूप नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने कुराको तर्कसम्मत आधार होला। तर त्यसनिम्ति आफ्नो नेतृत्वको दाबी र पात्र प्रस्तुत गर्ने काँग्रेसले नै हो। काँग्रेसले नै त्यसनिम्ति पौरख गरेर आफ्नो अपरिहार्यता देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, सहमति जसले जुटाएर पौरख प्रदर्शन गर्छ, उसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा यदि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने स्थिति बन्छ भने पार्टीले बिनाहिच्किचाहट आफ्नो विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र, त्यस्तो विकल्प नयाँ स्थिति र चुनौतीलाई विचार गरेर नै तय गर्नुपर्छ। आफ्ना तर्फबाट विकल्प नै प्रस्तुत नगरी अरू पार्टीका उम्मेदवारको पैरवी गरेर एमालेको स्वत्व कदापि प्रस्तुत हुन सक्दैन। सहमति छलफलमा बसिसकेपछि कायम हुने कुरा हो, आफ्नो विकल्पबेगर त्यस्तो सहमतिको सम्भावना हुन सक्दैन।

डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार मधेसी मोर्चासँगको चारबुँदे सम्झौताको जगमा बनेको सर्वविदितै छ। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच उक्त सहमति मुलुकभित्रको राजनीतिक सहकार्य होइन, अमूक बाह्यशक्तिको इच्छा र चाहनामा भएको थियो। उक्त सहमतिलाई 'राष्ट्रघाती' भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईको पुत्लासमेत जलाएको एमाओवादीको वैद्य पक्षले 'राष्ट्रघाती' कदममा कुनै सुधारको सम्भावना नदेखी पार्टी नै विभाजन गरी अलग समूह गठन गरेको छ। र, नयाँ पार्टी नेकपा-माओवादी बनेको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश र त्रिभुवन विमानस्थललगायत् देशका विभिन्न विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने गोप्य सहमतिसमेत गरेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। भारतको स्वार्थविपरीत कुनै काम नगर्ने कबुलियतनामा गरी प्रचण्ड-बाबुरामले भारतीय खुफिया एजेन्सी 'रअ' को सहयोग एवम् तत्कालीन हिन्दु अतिवादी भाजपा नेतृत्वको बाजपेयी सरकारको सहयोगमा आफ्नो देशभित्र झोसेको युद्धको आगोलाई डढेलोको रुप दिएका रहेछन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस हिसाबले राष्ट्रको हितविरुद्ध साँठगाँठ, सौदाबाजी र कबुलियतनामा गरेर आफ्नै पार्टीको विभाजनमात्र होइन, देशभित्र राजनीतिक द्वन्द्व चर्काएर प्रधानमन्त्रीले मुलुकको हित र स्वार्थकै जुवा खेलिरहनुभएको छ। र, आफ्नो पदलोलुपता र सत्तास्वार्थ सिद्ध गर्न जस्तासुकै राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता गर्नसमेत उद्यत रहनुभएको छ। त्यसैलाई कुर्सीमा टिक्ने आफ्नो प्रमुख आधार र आडका रूपमा लिनुभएको छ।
मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध, खासगरी भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा उहाँकै कार्यकालमा असन्तुलन देखिन थालेको छ। फलतः चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक जना उपमन्त्री आई पिङले नेपालको भ्रमण गर्दा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भेट्नैसमेत जरुरी महसुस नगरी फर्किएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। छिमेकीहरूसँगको यति असन्तुलित सम्बन्धले मुलुकका दीर्घकालीन हितहरूको सम्बर्द्धन कसरी होला? तर, जतिसुकै भारतभक्तको अभिनय गरे पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका सारा भ्रमको पर्दाफास भएको छ। एमाओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री भट्टराईको जतिसुकै चाहना भए पनि अब सत्ताकब्जा केवल दिवास्वप्न मात्रै बन्न पुगेको छ। 'अरू नाँचेको र नानीका बाबुले खुट्टा उचालेको'... भन्ने प्रचण्डको दम्भ अन्ततः पानीको फोका नै सावित हुन पुगेको छ। किनभने वैद्य-वादल र विप्लवको नेतृत्वमा एमाओवादी फुटेर नयाँ पार्टी गठन भएको छ। उक्त पार्टीले 'जनयुद्ध', 'जनविद्रोह' र 'जनवादी क्रान्ति' केही गर्न त नसक्ला तर प्रचण्डका पदीय महत्वाकांक्षा र तिकडमबाजीहरूचाहि" असफल पार्नेगरी शक्ति र पंक्ति दुवै परिचालन गरिरहेको छ।
प्रचण्डको परिवारिक सांस्कृतिक धरातल नै संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ। विगतमा मोहनविक्रम सिंहको यसै प्रवृत्तिलाई निहुँ बनाएर सङ्घर्ष गरी क्रमशः नेतृत्व हत्याएका प्रचण्डका लागि छोरा प्रकाशको 'ह्याटि्रक' छाडापनको पराकाष्ठा बन्न पुगेको छ। सामान्य जनताका छोराले यस्ता गल्ती गर्दा विगतमा माओवादीले युद्धकालमा देशैभरि भाटे कारबाही गर्थ्यो। विगतमा अनाहकमा चरम यातना भोगेका यस्तै घटनाका पीडितहरु यतिबेला बदलाको भावनाले मुर्मुरिइरहेका छन्।
वैद्य पक्ष विभाजित भएपछि एकमनारुपमै सम्पन्न एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा लडाकुहरूले शिविरभित्रको हिसाब-किताबमा झन्डै ८० करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भनी उठाएको चर्को आवाज र कमाण्डरहरूले दिएको सामूहिक राजीनामा प्रकरणले त्यहाँभित्र बढ्दो संकटलाई अझै उजागर गरेको छ। प्रचण्डको विलासी जीवनशैलीले 'सर्वहारा मुक्ति' को उनको अभिनयलाई गिज्याइरहेको छ। तर आफ्नै घोषणाका बाबजुद एक महिनासम्म उनले 'लाजिम्पाट दरबार' छाडेको जानकारी अझै जनसमक्ष आउन सकेको छैन। शीघ्र वर्गउत्थानले बाध्य पारिरहेको विलासी जीवनशैली र सर्वहारा क्रान्तिको गफबीचको योभन्दा ठूलो मजाक अरु केही हुन सक्दैन। आफ्नै पंक्तिभित्र विस्तारित बैठकमा भएको हातपात र कुटाकुटले त त्यहाँ बढिरहेको 'धनयुद्ध' र शक्तिको हानथाप राम्ररी उजागर गरेको छ। यसरी राजनीतिकरूपमा विभाजित, नैतिकरूपमा पथभ्रष्ट र आर्थिकरूपमा अपारदर्शी एवं गम्भीर अपचलनमा फसेको शक्तिको नेतृत्वमा क्रान्ति सफल भएको दुनियाँमा कहीँकतै देखिँदैन। यस कारण अरू दल पनि माओवादी सत्ताकब्जाको मानसिकताबाट तर्सिनु आवश्यक छैन।