जुनसुकै देशले प्रगतिको सही बाटो पक्रेर अघि बढ्न बलियो, सुझबुझयुक्त र विशिष्ट नेतृत्वको खाँचो पर्छ। चीनमा माओत्सेतुङ, देङ सियाओ पिङ र हाल सी जिङपिङ, रुसमा लेनिन, स्टालिन र हाल पुटिन, भारतमा महात्मा गान्धी, नेहरू र हाल नरेन्द्र मोदी, अमेरिकामा क्लिन्टन, ओबामा र हाल ट्रम्पको उदय तथा नेतृत्वलाई ती देशको यही आवश्यकताको कसीमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ।
गत जेठ १६ गते नै कामचलाऊ हैसियत प्राप्त गरेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढिलो भए पनि प्रक्रियासम्मत बिदाईको प्रतीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। केवल छ महिनामात्रै आफ्नो कुर्सीको आयु लम्ब्याउन जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले चालेको कदमले पार्टीभित्र र
नेपाली राजनीतिमा २०६९ जेठ १४ को घटनाक्रमपछि बढिरहेको अन्योलमा कुनै सुधार या सहमतिको संकेत देखिएको छैन। मुलुक धु्रवीकरणको भयानक दुश्चक्रबाट अघि बढिरहेको छ। 'संघीयता पक्षधर' र 'संघीयता विरोधी' को जुन धु्रवीकरण गर्न खोजिँदैछ- यथार्थमा यो नक्कली प्रपञ्चमात्रै
राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ‘ऐतिहासिक' संविधानसभाको अवशान हुन पुगेको सर्वविदितै छ। मूलतः पुनःसंरचनाको प्रश्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण अन्तिममा असमझदारी चुलिनपुग्यो। नयाँ नेपालको खाका त धेरैले धेरै किसिमका प्रस्ताव
राज्यको संघीय पुनःसंरचनाको विषयका कारण 'ऐतिहासिक' संविधानसभाले अन्ततः अवशानको नियती भोग्नुपर्यो। त्यस घटनालाई हेर्ने आ-आफ्नै दृष्टिकोणहरु छन् : जस्तो कि माओवादी संस्थापन (अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई)का अनुसार संविधानसभाको अवशान न
संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक अवशानपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अन्योल जारी छ। २००७ सालदेखि छ दशकभन्दा लामो संघर्षपश्चात् ०६२/०६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धिका रुपमा गठित संविधानसभाको आखिर किन यसरी अवसान गरियो? यो प्रश्नकै वरिपरि नेपाली राजनीति घुमिरहेको
पत्रकार कनकमणि दीक्षितले एमाले र शासकीय स्वरुप शीर्षकमा गत शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचार मननीय छ। उहाँको विश्लेषणसँग सहमत वा असहमत हुन पाइन्छ। तैपनि, उहाँले शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा एमालेको अडानलाई निजी बुझाइ र आग्रहका आधारमा प्रस्तु
नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनपछिको ठुलो निकाय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीति जटिल संक्रमणकालमा रहँदा उत्पन्न अन्योलको घडीमा भएको यस बैठक सामु ठुला चुनौती र दायित्व छन्। मुलुकलाई सही दिशा प्रदर्शन गर्नसके बैठ
एक समय सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन नसक्ने दाबी गरेर नथाक्ने एनेकपा (माओवादी)ले आफ्ना लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न शिविरमा पुर्याएको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा बढीभन्दा बढी संख्यामा समायोजन गर्न माओवादीले जोड दिइरहेको छ। त्यसैक्रममा माओवादी
नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा दोस्रो पटक मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना बित्न लागेको छ। पहिलोपटक ०५१ सालमा तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जननिर्वाचित एकल सरकार गठन भएको थियो, जसले निकै महत्वपूर्ण र नवीनतम कार्यहरू सम्पादन गरी जनप्रिय
