एमालेले एकल वा संयुक्तरूपमा गरी नौ पटक सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएकोे छ। तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दुई पटकमात्र। बाँकी ७ पटक संयुक्त सरकारमा सहभागी हुँदा ती सरकारले पार्टीको छवि उज्यालो बनाउनेतर्फ खासै काम गर्न नसकेकाले पार्टीपंक्तिमा आलोचना र असन्तुष्टिको स्थिति छ। किनभने, जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज)को सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप क्रान्तिपूर्व सरकारमा सहभागी हुनु भनेको शक्ति सञ्चय गरी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुनु हो, शक्ति क्षय गर्न होइन। यो कुरा हरेक सरकार गठनसँगै उठ्ने गर्छ तर फेरि कहिल्यै कामको आधारमा समीक्षा हुँदैन। त्यसैले यसपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै पार्टीपंक्तिमा जुन उत्साह र खुसी देखापर्नुपर्ने हो, त्यो देखिन्न।

यसपालि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको छ। यो निकै महत्वपूर्ण अवसर हो। खासगरी संविधानसभामा रहेको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) अलग रहेको यस गठबन्धनलाई विभिन्न २२ पार्टीको समर्थन छ। तर, करिब एक महिना बित्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तसर्थ, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच सहमति गरी अघि बढ्नु सरकारका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती छ। साथै, भर्खरै सरकार छाडेर बाहिरिनुपरेको आवेग र आक्रोशमा रन्थनिएको माओवादीलाई सके सहमतिमा ल्याउने, नभए विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुरूप स्वस्थ र मर्यादित भूमिका निर्वाह गर्न सचेत गराउँदै नयाँ संविधान निर्माणको अभिभारातर्फ अघि बढ्नु अझ चुनौतीपूर्ण छ।
सरकार गठन भएको बित्न लाग्दासमेत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबमोजिम सेना समायोजन विशेष समिति गठन हुनसकेको छैन। माओवादी 'लडाकुहरूको पुनःस्थापना, रेखदेख र समायोजन गर्ने' बारे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले आश्वस्त हुन जोड दिएको भए पनि विशेष समितिको गठनबिना जनता आश्वस्त हुने अवस्था बन्दैन। माओवादी नेतृत्वसमेत यस प्रक्रियामा आश्वस्त बन्ने स्थिति सिर्जना नगरी विशेष समिति गठन हुनसक्दैन। गठन हुँदा पनि प्रभावकारी र परिणाममुखी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन।

शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु यो गठबन्धन सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। किनभने, सरकार गठनसँगै शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष माओवादी एक हिसाबले भड्किएको छ र उसले परिस्थितिको वस्तुपरक र सही विश्लेषण नगरी नयाँ सरकारप्रति बढी द्वेषपूर्ण व्यवहार गर्ने रवैया अपनाइरहेको छ। तसर्थ, माओवादी नेतृत्वलाई शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता, नयाँ संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचनाजस्ता राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मिलेर अघि बढ्नैपर्ने अनिवार्यता बुझाउन जरुरी छ। अहिले यो काम एकदमै जटिल र असम्भव लाग्नसक्छ, तर प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम नगरी उल्लिखित कार्यभार पूरा हुन सक्दैनन्।
यही स्थितिका कारण एमालेका तर्फबाट आठौँ महाधिवेशनमा महासचिव झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ- 'संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ... त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टी, नेकपा (माओवादी), नेपाली कांगे्रस र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच समझदारीपूर्ण एकताको निर्माण गर्नु मुख्य कडी बनेको छ। त्यो एकता राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि एक हदसम्म खल्बलिएको छ, तर हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा आपसी सम्बन्धलाई सुधार गर्दै नयाँ स्तरको एकता र समझदारी बनाउन जरुरी छ। त्यस सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।

हामी सबैलाई थाहा छ, दुई तिहाई बहुमतबिना संविधान बन्दैन। नेपाली कांग्रेसबिना दुई तिहाई पुग्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा हामीले नेपाली कांगे्रससँग विशेष ढंगले राजनीतिक संवाद गर्ने, आपसी समझदारी बढाउने र संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउने कुरालाई ध्यानमा राखेर अनुकूल वातावरण बनाउन दृढ प्रयत्न गर्नुपर्छ। तीन पार्टीको एकता संविधान बनाउने कुराका लागि मुख्य कडी हो।' (राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ठ - २३२-२३३)। महाधिवेशनको यस म्याण्डेटको उल्लंघनले काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको हविगतमा पार्टीलाई पुर्याउने त होइन ? गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ।

उल्लिखित विश्लेषणले कांग्रेस र माओवादी दुवैबिना संविधान निर्माण सम्भव नहुने स्पष्टै छ। आठौँ महाधिवेशनको यस निष्कर्षअनुरूप सहमतिको उचित वातावरण निर्माण गर्नु गठबन्धन सरकारको मुख्य काम हो। किनभने, महाधिवेशनको कार्यदिशाअनुरूप तीन पार्टी (एमाले, कांगे्रस र माओवादी)को एकताबिना संविधान बनाउने कुरा सम्भव हुँदैन। सफलतापूर्वक नयाँ संविधान निर्माण नगरी शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र जारी संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नियुक्तिसँगै संविधानसभा संवैधानिक समितिको नेतृत्व रिक्त हुनपुगेको छ। सहमतिमा नयाँ सभापति चयन गर्ने कामले पनि नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज र सुनिश्चित बनाउनेछ। यो काम सहमतिमा गर्नु पनि सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। त्यसले संविधानसभाको कामलाई प्रभावकारी र निर्धारित कार्यतालिकाअनुरूप सम्पादन गर्ने प्रयत्नलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ। साथै, नयाँ संविधानको मुख्य अन्तरवस्तुमा खासगरी शासकीय स्वरूप, पुनःसंरचनाको मोडेल र निर्वाचन प्रणाली आदिबारे पनि प्रमुख दलहरूबीच समयमै सहमति गर्नु आवश्यक छ। यो काम कुनै एउटा पक्षप्रति विशेष कृतज्ञ भएर तथा अर्कोलाई उत्तेजित बनाउने खालका निर्णय गरेर गर्न सकिँदैन। मुख्यतः प्रतिपक्षको समेत विश्वास र सहमति जुटाउनु नै समन्वयकारी नेतृत्वको खास कौसल र खुबी मानिन्छ।

यो गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको बृहत्तर आवश्यकता, अग्रगामी परिवर्तनको ध्येय-उद्देश्य र जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नसक्नु अहम् महत्वको काम हो, तर यही काम सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। गठबन्धनका दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई सहमत गराएर अघि बढ्न नसक्ने हो भने अग्रगामी रूपान्तरण र नयाँ संविधानको निर्माण सम्भव हुने छैन। बरु सरकार यथास्थितिको दलदलमा उम्किनै नसक्ने गरी फस्नेछ र दक्षिणपन्थी स्वार्थको बन्धकजस्तै बन्न जानेछ। साथै, उग्रवामपन्थी अराजकतावादी राजनीतिको मूल वाहक भइरहेको माओवादीलाई राष्ट्रिय कार्यभार र उद्देश्यमा सहमत गराउन र सँगै अघि बढाउन नसक्दा मुलुक ठूलो द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने निश्चित छ। त्यस स्थितिमा सरकारले व्यवस्थापिका-संसद्मा आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नसमेत सबभन्दा ठूलो दलको अवरोधका कारण सम्भव नहुने र अर्कै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस ढंगको स्थिति सिर्जना हुन नदिन गठबन्धन सरकार निकै संवेदनशील भएर सहमतिको राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। यतिमात्र होइन, नागरिक सर्वाेच्चता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकार दृढ छ भन्नेबारे सरकारले कुराले होइन, काम र व्यवहारले आफूलाई खरो सावित गर्नु आवश्यक छ।
यो सरकारले एमालेको नौ महिने महिने सरकारको जनपि्रय पदचिह्न पछ्याउने प्रयत्न गर्नैपर्छ। त्यसो गर्न नसके कम्तीमा नौमहिने सरकारको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम गर्नुहुँदैन। करिब साँढे तीन दर्जनको संख्यामा मन्त्रिमण्डल पुर्याउनुपर्ने स्थिति माधव नेपालसामु छ। फोरम विभाजित भइसकेको छ। तथापि अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। यस्ता डरलाग्दा परिदृश्यले मुलुक र सरकारको भावी छायाँछविबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।