दीक्षितले एमालेको अडानलाई 'आज नेकपा (एमाले)का केही नेताको प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपतर्फको यात्रा' भनी लेख्नु भएको छ। यसबाट उहाँले संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ का सन्दर्भमा जारी एमाले घोषणापत्रलाई बिर्सिदिनु भएको स्पष्ट हुन्छ। घोषणापत्रको पृष्ठ २२ मा लेखिएको छ :
• प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको आधारमा आम जनताबाट गरिनेछ।
• राष्टप्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरु र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट स्पष्ट बहुमत वा पचास प्रतिशत जोड एकका आधारमा गरिनेछ।
उल्लिखित तथ्यले एमाले नेतृत्व माओवादीतर्फ लहसिँदैछ भन्ने उहाँमा परेको भ्रम निवारण हुन्थ्यो। तीन करोड जनतासमक्ष जाँदा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता र निर्वाचन घोषणपत्रको भावनाविपरीत अन्यथा अडान र निर्णय गर्न दबाब दिनु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। एमालेले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरेकै अडानको पुनः पुष्टि गरेको छ र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठकका ९९.९९ प्रतिशत सहभागीले यसमै पुनः जोड दिएका छन्। अनि, कसरी एमालेले संसदीय वा 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था'को वकालत गर्नसक्छ? यो नैतिक कर्तव्य त संविधानसभाको निर्वाचनमा संसदीय प्रणालीको घोषणापत्र लिएर जनसमक्ष जाने व्यक्ति र दलले पुरा गर्नुपर्छ। आज तिनीहरूसमेत ०३६ पछि 'सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था'जस्तै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिरहेका छन् भने संसदीय प्रणालीका खास अनियन्ताहरु कहाँ बाँकी रहे? स्वयं दीक्षितजी पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै हुनुहुन्छ। सुधारिएको भनिएको विचार र दृष्टिकोण लिएर संविधान सभा निर्वाचनमा जनसमक्ष को गएको थियो र? जनता र राजनीतिक दल कसैले प्रस्तुत नै नगरेको विषयलाई अरूले किन मान्ने? तसर्थ, यो लोकतान्त्रिक संस्कार र नैतिकताविपरीतको आग्रहमात्रै हुन्छ। यसरी रूप फेर्दै जाने हो भने त निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणपत्र जारी गर्नुको औचित्य पनि के रहन्छ र?
पुष्पकमल फोबिया
एमालेले प्रस्तुत गरेको अडान र दृष्टिकोण दार्शनिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक अन्तर्वस्तुकै आधारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी दृष्टिकोणभन्दा भिन्न छ। त्यसलाई एउटै रूपमा हेर्नु हुँदैन। दीक्षित लेख्नुभएको छ -'एकल निर्वाचित कार्यकारीको चाहना पछाडि जडसूत्रवादी पठनपाठन रहेको छ। यतिका वर्षको बहुदलीय अभ्यासपछि पनि एमालेभित्र 'सर्वहारा अधिनायकवाद'को धङ्धङ्ी बाँकी नै छ। यस्तै, जनवादी केन्द्रीयताको निर्देशनले पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणलीतर्फ धकेलेको त होइन, जबकि आजको माग विकेन्द्रीकरण र संघीयता हो।
एमालेलाई आफ्नो चस्माले हेर्न उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तैपनि, जनताके बहुदलीय जनवाद(जबज)लाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरेको पार्टीको बुटवल राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यक्रमको बिनापूर्वाग्रह अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु। एमालेलाई उसकै दस्तावेजका आधारमा हेर्नु उचित हुन्छ र उहाँ पनि ०२८ पछि वा ०४९ अघिको आग्रह (धङ्धङी) बाट मुक्त हुनुपर्छ।
पानीसँग जुत्ता डराएजस्तो व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन। खोला तर्न जुत्ता त खोल्नैपर्छ। दीक्षितजीको विश्लेषणमा स्पष्टतः 'पुष्पकमल फोबिया !' प्रकट भएको पाइन्छ। र, यतिसम्म लेख्नुभएको छ- 'एकजनालाई हेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीविरुद्ध उभिएको भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर, भन्न सकिन्छ- एक व्यक्तिको निजी चाहना पूरा गर्न सम्पूर्ण देशको शासकीय स्वरूप परिभाषित गरिँदैछ।' यसले दीक्षितजी दाहालले नै कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन जित्ने मनोगत आग्रहबाट वशिभूत देखिनुहुन्छ। यस्तै उहाँ लेख्नुहुन्छ 'अहिलेको स्थितिमा, जतिबेला माओवादी पार्टीको नेतृत्व र सामर्थ्यमा भइरहेको तीब्रतम ह्रास र क्षयीकरणका आधारमा हेर्दा दाहालले कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) हुने आकांक्षा राख्नुलाई अनुचित मान्न हुँदैन, तर चुनाव जितेर मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति भइहाल्ने वस्तुगत आधार किमार्थ नै छैन। अहिले ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ- दाहालको यो आकांक्षाविरुद्ध सुशील कोइराला र झलनाथ खनालले भन्दा बढी चलखेल स्वयम् वैद्य-बादल-गजुरेल र विप्लवहरूबाटै भइरहेको छ। सिसाको घरजस्तै चर्किएको त्यस पार्टीले नै कार्यकारी प्रमुख जित्ने मूल्यांकनले कहींकतै तथ्यसँग मेल खाँदैन। बरु एउटा शुभेच्छा भने प्रकट गरौं- शान्ति प्रक्रियाको चालु चरणमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) विभाजित नहोस् ! जहाँसम्म पुष्पकमल दाहालको आकांक्षा 'एकदलीय माओवादी शासन'को हो भन्ने आरोप छ, त्यसको स्पष्टीकरण स्वयम् दाहालकै तर्फबाट आउला ! अरूका आकांक्षाको अन्तर्यामी व्याख्या हामीले गरिरहनु आवश्यक छैन। तर नेपालमा 'किम वंश' जस्तो कुनै शाह, राजा वा दाहाल वंशको शासन पुनःस्थापित नहुने ठोकुवाचाहिँ स्पष्टरूपमा गर्न सकिन्छ।
शासकीय स्वरूपको सही विकल्प
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान संविधानसभाभित्र एमालेको अडानका रूपमा आज कायम त छैन तर त्यस पार्टीका केही नेताको मात्र होइन, सिंगो पार्टी, महाधिवेशन, मिनी महाधिवेशन/राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीदेखि शाखा कमिटीसम्मको सर्वसम्मत अडान र दृष्टिकोण हो। नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चल्नु सम्भव नभएजस्तै 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति' र 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' कायम भएर चल्न र तिनले मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजान त परै जाओस्, जारी शासकीय स्वरूपको बहसमा सहमति कायम गरी एउटा टुंगोमा पुर्याउनसक्ने तर्क, सामर्थ्य र हैसियत नै राख्दैनन्। 'निरंकुशता' र 'अस्थिरता'को आधा शताब्दी लामो दुश्चक्रबाट नव स्थापित 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'लाई मुक्त गरेर मुलुकलाई स्थिरता, विकास र मान्य विकल्प दिने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सम्मानित राष्ट्रपतिले नै हो। यो एमालेको मात्र अडान नभएर राष्ट्रको साझा सहमतिको प्रस्ताव हुनसक्ने स्पष्टै छ। यस स्थितिबाट एमालेलाई यथास्थिति र अतिवादको कित्तामा तान्ने वा धकेल्ने प्रयत्न उचित हुनसक्दैन। फराकिलो दृष्टिकोण र विश्लेषण पद्धति अपनाउने दीक्षितजीले आफूलाई 'भ्रम र पूर्वाग्रह'बाट मुक्त गर्नु जरुरी छ। एमालेको नेतृत्वमा संसदीयकालमा हासिल उपलब्धिहरू : 'एफएम रेडियोको दक्षिण एसियामै अनुकरणीय क्रान्ति, मुलुकलाई हरित बनाउने सामुदायिक वन अभियान, पाँच वर्षमै धेरै लामो भारतीय अभ्यासलाई पछाडि पार्नसक्ने स्थानीय स्वायत्त शासनआदिमा कांगे्रसको समेत प्रशासनिक छलाङ् देख्ने 'दृष्टिदोष'बाट मुक्त हुनु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा, उल्लिखित सन्दर्भमा काम गर्ने हनुमान एमाले, पगरी गुथ्ने ढेंडु कांगे्रस हुनजाने देखिन्छ।
माओवादीले खरिपाटीमा नेपाली कांगे्रसलाई प्रधानशत्रु घोषणा गर्दा दीक्षितजीले पछि मात्रै बुझ्नुभएछ तर एमालेले त्यस मनोगत र भ्रान्त निष्कर्षको त्यतिबेलै आलोचना, खण्डन र विरोध गरेको छ। फलतः ऊ त्यसको पुष्टि गर्न नसकी पछि हट्न बाध्य भएको हो। जहाँसम्म अमेरिका र भारतको सन्दर्भ हो, तिनलाई शत्रु घोषणा गर्दा एमालेलाई डाँको छाडेर रुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। बरु एमालेले ती देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको छ। तर सँगसँगै नेपाल र नेपाली जनताविरुद्धका जो कसैका नीति, दृष्टिकोण र चलखेलको पनि यसले जमेर आलोचना गर्दै आएको छ। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनदेखि बिप्पा संझौता वा भर्खरैको जलस्रोत सम्झौताआदिप्रति एमालेको भिन्न दृष्टिकोण र स्पष्ट 'रिजर्भेसन' रहेको तथ्य सार्वजनिक नै छ।
विसं ०६२/०६३ को जनक्रान्ति सफल पार्न खासगरी 'माघ १९' को शाही कदमपछि दीक्षितजीले गर्नुभएको सचेत अगुवाइ र विशेष सक्रिय भूमिका अवश्य पनि सहयोगी र पे्ररणादायी थियो। त्यसको लक्ष्य ०३७ सालमा जनमत संग्रहपछि कायम भएको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, जो ०४६ सालमा जनताको अर्को आन्दोलनबाट ढालिनु अनिवार्य भयो, जस्तैको स्थापना गर्ने थिएन। अर्थात् सुधारिएको संसदीय व्यवस्था जनक्रान्तिको 'म्यान्डेट' पनि थिएन। यसलाई हेक्का राखेर नयाँ नेपालको दिगो, जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक शासकीय स्वरूप व्यवस्थित गर्न उहाँले बढी सकारात्मक योगदान गर्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन। वास्तवमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइनन् र मनोगत आग्रहले मात्रै कुनै वैज्ञानिक, लोकतान्त्रिक र दिगो शासकीय स्वरूप कायम हुन पनि सक्दैन।
लेखक नेकपा (एमाले) केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव हुन्।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०६८ ००:३५ मंगलबार
