९ वैशाख २०८२ मंगलबार
image/svg+xml २१:२३ अपराह्न
विचार

बदलिँदो माओवादी रूप

एक समय सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन नसक्ने दाबी गरेर नथाक्ने एनेकपा (माओवादी)ले आफ्ना लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न शिविरमा पुर्‍याएको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा बढीभन्दा बढी संख्यामा समायोजन गर्न माओवादीले जोड दिइरहेको छ। त्यसैक्रममा माओवादी 'जनसेनाका सुप्रिम कमान्डर' प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न त्यो हैसियतसमेत त्यागेको घोषणा गर्नुपरेको थियो। तत्पश्चात्, नन्दकिशोर पुन ...पासाङ'को नेतृत्वमा ...जनसेना'लाई बेवारिसेजस्तै बनाउने काम भयो। पार्टी र सेनामा प्रचण्डको एकल र एकछत्र नेतृत्व रहेकोमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि स्थिति भिन्नरूपमा अघि बढ्यो। माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुरूप अब पार्टीमा पनि प्रचण्डको प्राधिकार क्रमशः समाप्त गरी बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरिने भएको छ। यसले माओवादीमा विकसित भइरहेका वैचारिक र व्यवहारिक परिवर्तनका नवीनतम कडीसमेत प्रष्ट गरेको छ।

...जनयुद्ध' संचालन गर्ने क्रममा 'प्रचण्डपथ'को पथिक हुनुअघि नै माओवादीले नेतृत्वको केन्द्रीकरणमा जोड दिएको थियो। केन्द्रीय समितिले ०५७ मा केन्द्रीकरणको औचित्य प्रस्तुत गर्दै निर्णय गरेको थियो, 'आजसम्मका अनुभवहरूका आधारमा वैचारिक केन्द्रीकरणलाई मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद र पार्टीको निर्देशक विचारका रूपमा संश्लेषण गर्दै शुद्धीकरण अभियानलाई आजको सापेक्षिक उत्कर्षमा नपुर्‍याई पार्टीलाई अबका चुनौतीहरूको सामना गर्न लायक बनाउन सम्भव छैन।' उक्त निर्णयको व्याख्या गर्दै माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल'ले जोड दिएका थिए, '.नया" वैचारिक आधारमा उच्च प्रकारको साङ्गठनिक वा नेतृत्वको केन्द्रीकरण गरेर मात्रै नया" चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्दै वस्तुगत जगतमा पुनः नया" क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ। यो प्राथमिक एवम् निर्णायक महत्वको कुरा हो।'

'नेतृत्वको केन्द्रीकरण'बाट अझ अघि बढेर 'प्रचण्डपथ'मा पुगिसक्दा पार्टीकै अर्का नेता देव गुरुङले उल्लेख गरेका छन्, 'सर्वहारा हेडक्वार्टरका विरुद्ध बहुलवादी सोचहरू प्रबल छन्। सामूहिकताका नाममा अराजकता र छाडावाद प्रबल छ। ईर्ष्या, डाह, पूर्वाग्रह र दूराग्रहजस्ता निःतान्त गैरसर्वहारावादी सामन्ती सोचहरू पनि छन्। मोहनविक्रमलगायतका एमालेका कतिपय नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू यस्तै प्रकृतिका रहेका छन्। 'आजको समस्या भनेको सर्वहारा हेडक्वार्टरको अधिमूल्याङ्कन गर्ने अतिवादी समस्या होइन। समस्या त नेपाललगायत विश्वव्यापीरूपमा नै सर्वहारा नेतृत्वलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने, कमजोर पार्ने र विस्थापन गर्ने क्रममा दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको नै हो।' प्रचण्डपथको औचित्य स्थापित गर्न ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयपश्चात् मोहन वैद्य 'किरण' को दाबी थियो, 'लामो समयदेखिको कमरेड प्रचण्डको सही तथा अविछिन्न नेतृत्व र सिङ्गो सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा विकसित विचार-शृङ्खलालाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत तथा पारित दस्तावेजमा प्रचण्डपथका रूपमा नामकरण गरिएको छ। तदनुसार अब पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद र प्रचण्डपथ' बन्न पुगेको छ।' माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित 'महान् अग्रगामी छलाङः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता'मा औ"ल्याइएको छ, 'तमाम सङ्घर्ष र तिनमा प्राप्त विजयको नेतृत्वका कारण पार्टी एकताको केन्द्रविन्दुका रूपमा कमरेड प्रचण्डको बलियो सर्वहारा हेडर्क्वाटरको विकास भयो।' यस विश्लेषणका साथ माओवादीले 'महामन्त्री'को सट्टा प्रचण्डलाई अध्यक्ष माओजस्तै पार्टी-अध्यक्षसमेत रहने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी माओवादीले नेतृत्वको केन्द्रीकरणलाई आफ्नै अनुभवका आधारमा प्रचण्डको प्राधिकरण स्थापित गरेको थियो। तर, पछिल्लो निर्णयले प्रचण्डपथ र नेतृत्वको केन्द्रीकरण र प्रचण्डपथलाई असान्दर्भिक बनाएको छ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म केन्द्रीय कमिटीमा महासचिव पद राख्ने व्यवस्था प्रचलित रह्यो। स्थापनाकालदेखि नै महासचिव नै मुख्य नेता रहने प्रचलनअनुरूप मुलुकका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी र समूहले महासचिवको नेतृत्वदायी अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदै आएका थिए। नेकपा (एमाले)को सातौ" महाधिवेशनको तयारीका क्रममा महासचिव होइन, अध्यक्ष मुख्य नेता रहने अध्यक्षात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क र मत राखिएको थियो। तर, महाधिवेशनले महासचिव नै प्रमुख नेता हुने प्रणालीलाई निरन्तरता दियो। तर, एमालेको ०६५ भदौ महिनामा भएको १८ औ" केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वप्रथम 'बहुपदीय' पदावलीको प्रयोग गरी पार्टीलाई बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने प्रस्ताव अघि बढायो।

त्यतिखेर एमालेले औ"ल्याएको थियो, ...कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा एउटा महासचिव पद रहने र अरू कुनै पनि पद नरहने कुरा एउटा परम्पराजस्तै बनेर आयो। त्यसलाई जहा" पनि र जहिले पनि पालना गर्नैपर्ने परम्पराका रूपमा लिन जरुरी छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी इकाईमा कतिवटा र कस्ता पदहरू रहने भन्ने कुरा बिल्ाकुलै तात्कालिक र पार्टी संरचनासम्बन्धी कार्यनीतिक महत्वको विषय हो। यो कुरा पार्टी र आन्दोलनको तात्कालिक आवश्यकताको विषय पनि हो र हुनुपर्छ। कुनै एउटा अभ्यासको परम्परालाई विशेष परम्परा वा सिद्धान्तका रूपमा हेर्नु जरुरी छैन र हु"दैन पनि। आगामी दिनमा हाम्रो पार्टी यस कुराप्रति पनि सजग हुनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार पार्टीका माथिल्लादेखि तल्ला कमिटीहरूसमेतमा बहुपदीय संरचना निर्माण गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ।'

त्यसलगत्तै मुख्यतः आठौ" राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका निम्ति आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला (३० असोज- १ कात्तिक, ०६५) ले बहुपदीय व्यवस्थाको पक्षमा पार्टीको सिंगो अगुवापंक्तिलाई एकताबद्ध गर्‍यो। तदनुरूप नै बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको आठौ" राष्ट्रिय महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीमा लामो समयदेखि चलिआएको महासचिव मुख्य पद हुने युरोपेली अनुभवमाथि आधारित प्रणाली होइन, केन्द्रीय कमिटीमा बहुपदीय संरचनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्‍यो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका समग्र छ दशक लामो संंंगठनात्मक अनुभवको कसीमा उभिएर नै खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्ष, महासचिव र तीनजना सचिवसहितको बहुपदीय व्यवस्थाको अवलम्बन र निर्वाचन महाधिवेशन हलबाटै गरी नया" नेतृत्व निर्माण गर्ने काम भयो। नेपाली राजनीतिमा यसरी बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा सबैभन्दा पहिले अग्रसर पार्टी नेकपा (एमाले) भयो।

बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा अघि बढेको एमालेले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा नौलो र अनुकरणीय अभ्यास अघि बढायो। आठौ" महाधिवेशनमा एमालेद्वारा अवलम्बन गरिएको बहुपदीय नेतृत्वको अभ्यासलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि अवलम्बन गरेको छ। एमालेकै अनुभवमा आधारित अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव र दुई सचिव पद सिर्जना गरी एकीकृत माओवादीले बहुपदीय अभ्यासलाई अघि बढाएको छ। फरक यति मात्र हो, एमालेमा तीनजना सचिव रहने व्यवस्था महाधिवेशनबाटै गरिएको छ। तर माओवादीले चाहि" दुईवटा मात्रै सचिव र मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आगामी माघ महिनामा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका निम्ति बहुपदीय व्यवस्था गर्न त्यतिन्जेल पर्खनुसमेत सम्भव भएन। र, केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर हतारहतार त्यसको अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो। यो एकातिर माओवादीभित्र प्रचण्डको नेतृत्वमाथि बढिरहेका अनेकौ" अविश्वास र प्रश्नहरूको परिणाम हो भने अर्कातिर प्रचण्डपथको परित्याग, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यताको स्वीकारोक्ति र नेताहरूमा बढ्दो व्यक्तिवाद एवम् व्यक्तिगत मान सम्मान र प्रतिष्ठा सुहाउने गरी पदीय व्यवस्थापन मिलाउने प्रयत्न पनि हो।

चौथो महाधिवेशनको 'स्कुलिङ'बाट हुर्कंदैबढ्दै अनेक आरोहअवरोह पार गरेर यहा"सम्म आइपुगेको माओवादी नेतृत्वले ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा इतिहासको सामान्य समीक्षासमेत गरेको थियो। मोहन वैद्य 'किरण'का अनुसार, त्यतिखेर 'कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको मूल्याङ्कनमा कमरेड पुष्पलाललाई इमानदार कम्युनिस्ट नेता, झापा विद्रोहलाई क्रान्तिकारी र मुख्यतः मोहनविक्रम सिंह र चौथो तथा पा"चौ" महाधिवेशनलाई सारसंग्रहवादी, नवसंशोधनवादी, होक्जावादी, फुटवादी र एकताको बाधक' भनी विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसबाट एक कदम अघि बढेर माओवादीले पहिलोपटक आफ्नो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकमा पुष्पलालको तस्बिरसमेत राखेर ...सामूहिक नेतृत्वमा जाने' अभ्यास गरेको छ।

हिजो एमालेले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरिरह"दा माओवादी नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्ने दौडमा थियो। त्यसबखत एक पुस्तिकामार्फत मोहन वैद्य स्वयम्ले गरेको दाबी थियो, ...संस्कृतको एक नीतिश्लोकमा भनिएको छ- 'अनायकाः विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः, अर्थात् नेता नहुनेहरू सिद्धिन्छन् र धेरै नेता हुनेहरू पूरै सिद्धिन्छन्। एमालेको बहुलवादले यही चरम पुँजीवादी अराजकतावादी बहुनेतावाद जन्माएको छ र यसले व्यक्तिवादी उपयोगितावादी तुच्छ स्वार्थका लागि गरिने प्रतिस्पर्धालाई नै प्रोत्साहित गर्दछ।' तर, १२ वर्षको अन्तरालमा धेरै कुरा बदलिएको छ। माओवादी स्वयम् वैद्यले औ"ल्याएझै" विनाशको बाटोमा अघि बढेको होइन होला। तर, ...बहुदलीय प्रतिस्पर्धा', 'बहुनेता' र 'बहुपदीय' अभ्यासमा नै उसले आफूलाई अघि बढाएको छ। बरु अब नया" चुनौती थपिएको छ- एकीकृत माओवादीले आफूलाई कसरी एमालेभन्दा भिन्न देखाउन सक्ला? यसरी माओवादीलाई एमालेभन्दा भिन्न देखिन अझ गाह्रो भएको छ।

वैचारिक अन्योल र रूपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नु एकीकृत माओवादीको नेतृत्वका लागि सजिलो पक्कै छैन। तर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक, सङ्गठनात्मक र कार्यशैलीअनुरूप अघि बढ्नुको कुनै अर्को विकल्प छैन। त्यसका निम्ति दुई दशकसम्म पार्टीको महाधिवेशन नै नगर्ने, २१ वर्षसम्म अविछिन्नरूपमा एउटै व्यक्ति मुख्य नेता हुनेजस्ता 'युद्धकालीन' बाध्यता र व्यक्तिकेन्द्रित अनुभवबाट मुक्त भएर पार्टीको लोकतान्त्रीकरण गर्नु अपरिहार्य छ।

लोकतान्त्रीकरणलाई गुटतान्त्रीकरण र अराजकतामा परिणत हुन नदिन व्यक्तिगत विचार र अभिव्यक्तिको पद्धतिसम्मत स्वतन्त्रताको व्यवस्थापन मिलाउने तर पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरूपताको अभ्यासलाई व्यवस्थित र कडाइका साथ अघि बढाउने गर्नु उचित देखिन्छ। उग्रवामपन्थको पतन दक्षिणपन्थीमा हुन्छ भन्ने भनाइ माओवादीको उत्थान, विकास र अन्योलमा लागू हुन पुगेको छ। यसले माओवादीलाई क्रान्तिको कुरा गर्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्तिमा बदल्ने खतरा बढेको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०६६ ००:२२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App