संविधानसभाको अवशानले धेरै ठूलो रिक्तता, जटिलता र संकट खडा भएको छ। त्यसको प्रभाव सिङ्गो राजनीतिसँगै मुलुकका ठूला पार्टीहरुमा पनि कृत्रिमरुपमा पार्न खोजिएको छ। र, जसको हातबाट संविधानसभाको हत्या भयो, उसैले अरुमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण एउटा क्षणिक भ्रान्ति उत्पन्न भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायमै नगरी, अझ संकटकाल लगाई छ महिना म्याद थप गर्ने सहमतिको अन्तिम विकल्प हुँदाहुँदै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी ताजा जनादेश लिन जनतामा जाने निर्णय गरेजस्तो ऐतिहासिक संविधानसभाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ। बाबुराम-प्रचण्ड समूहले आफ्ना गलत कार्यको जिम्मेवारी आफैैंले लिन नसक्नु ज्यादै लज्जास्पद कुरा हो। राजनीतिक नैतिकता र साहस हुनेहरुले आफ्नो काम र कदमको दोष अरुमाथि थोपर्ने यस्तो दुष्प्रयासै गर्दैनन्। आफ्नो एक्लो पौरख र दुःखले सिर्जित यस स्थितिको दोष माओवादी समूहले काङ्गे्रस र एमालेमाथि लगाएर उम्किन खोज्नु गोयबल्स शैलीको पराकाष्ठा नै हो।
सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने र त्यसो हुन नसके बाँकी रहेका विषयहरु रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदको जिम्मा लगाउने सहज विकल्प मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारको असहमतिले गर्दा संभव हुनसकेन। 'यो ६०१ जनाको बदनाम संविधानसभालाई व्यवस्थापिका-संसदका रुपमा बोकेर बस्न सकिदैन, तपाईंहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने खेल खेल्नुहुन्छ' भन्ने गच्छदारको कथनसँगै प्रचण्डले 'संविधानको एक अनुच्छेदको प्रस्तावनामा पनि सहमति जनाउन सक्दिनँ। किनभने, तपाईंहरु प्रस्तावनामा 'जनयुद्ध' उल्लेख गर्नै मान्नुहुन्न। त्यसो नगरी वैद्यजीहरु मान्नुहुन्न र जारी जस्तोसुकै संविधान जलाउनु हुन्छ' भन्ने धारणा एकैसाथ आएको थियो। अनि, 'सभामुखको कक्ष छाडी माओवादीको बाबुराम-प्रचण्ड समूह र मधेसी मोर्चाका नेताहरु चुनावी तुरुप फ्याक्दै संविधानसभाको घाँटी रेट्न उद्यत भएको यथार्थ हो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा एमाले र काङ्गे्रसका नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला छलफल गरी संकटकाल लगाउने विकल्पमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा बाबुराम भट्टराईले 'मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनें प्रचण्डले 'अब के कुरा छ र?' भन्ने प्रश्न गरेर उहाँहरुलाई चकित पार्नुभएको थियो। संकटकालको विकल्पमा जान एमाले-काङ्गे्रसको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुनावमा जान नहुने, संविधानसभाको चुनाव संविधान संशोधनबेगर हुनै नसक्ने कुरा स्पष्ट राखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बहिस्कार नै गर्नुभएको थियो। यही कुरा एमाले, काङ्गे्रस, फोरम-नेपाल, फोरम गणतान्त्रिकको एक हिस्सा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका तर्फबाट सोही राती नै राष्ट्रपतिसमक्ष पनि राखिएको तथ्य जगजाहेरै छ।
'म संघीयताविरोधीको घेराबन्दीमा परें, तपाईंहरु सडकमा उत्रेर साथ दिनुस्' भन्ने प्रचण्डको 'जनजाति अगुवा'हरुसँग रुवाबासी, काङ्गे्रस-एमालेका कारण संविधानसभा विघटन हुने भयो भनी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुसामू गरेको रुवाबासी तथा आफ्नै हातले संविधानसभाको विघटन गरी मध्यराति बाबुराम भट्टराईले 'देशवासी सामू'गरेको रुवाबासी-यी यस्ता दृश्यहरु हुन्, जसले कति धेरै प्रशिक्षण र अभ्यासपश्चात् माओवादी समूह संविधानसभाको हत्या गर्न अग्रसर भएको थियो भन्ने प्रष्ट गर्दछन्। जहाँसम्म, ककसको नेतृत्व र एमालेका केही जनजाति नेताहरुको 'हाल बहुचर्चित' असन्तुष्टिको प्रश्न छ, त्यसमा अझ ठूलो भ्रान्तिले काम गरेको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जसले जनजाति ककसको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, जो बालुवाटार पुगेरै बहुजातीय प्रदेश बनाउन सहमत रहेको कुरा समयमै प्रष्ट गरी फर्किनुभएको थियो। तर, माओवादी र मधेसी मोर्चा एकल जातीय पहिचान छाडेर बहुजातीय प्रदेशमा जानै तयार नभएपछि यही मुद्दा लिएर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न नयाँ चुनावमा जाने निर्णयमा अघि बढ्यो।
पहाडमा एकल जातीय पहिचानको कुरा गर्ने मधेसी मोर्चा तराईमा सके एक प्रदेश मात्रै, नभए दुई प्रदेशभन्दा बढी राज्य हुनै नहुने, बिराट मिथिला, भोजपुरा, अवध र थरुहटजस्ता भाषिक पहिचानका राज्य बनाउन त कुनै हालतमा नहुने अडानका साथ प्रस्तुत भयो। फलस्वरुप ऐतिहासिक संविधानसभालाई असफलताको कलंक र अकाल मृत्युको नियतीमा पुर्याइयो। यो नाङ्गो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर एमाले संघीयता र जातीयताविरोधी भएको भन्ने भ्रममा परेर पार्टीको नेतृत्व तहकै केही नेताहरु असन्तुष्ट बन्नु बुझ्नै नसकिने कुरा हो। प्रचण्ड-बाबुराम-गच्छदारले संविधानसभाको विघटन गर्ने, त्यसको मूल्य एमालेले चुकाउनुपर्ने? यहाँनेर प्रचण्डले तीनवटा मन्त्रीको प्रलोभन दिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले बाबुराम सरकारलाई 'काम चलाऊ' भनिसकेपछि त्यस तुरुपले कुनै काम नगरेको भन्ने जानकारी धेरैले नपाएको स्थितिमा भ्रान्तिले काम गरेको हुनसक्छ। एमालेलाई जनजाति र मधेसीविरोधी दोषारोपण गर्न यतिसम्म चलखेल भएको त तथ्य नै हो।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु अधिकांश तराईका जमिन्दारहरु नै छन्, जसले त्यहाँका श्रमजीवी जनताको मध्ययुगीन शोषण गर्दै आएका छन् र आफूलाई अझै वैज्ञानिक भूमिसुधारको समेत विपक्षमा उभ्याउँदै आएका छन्। एमालेले ०४२ साल साउन-भदौतिरै ललितपुरको गोदामचौरमा जनजाति भेला गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमै सर्वप्रथम जनजातिसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको थियो। ०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दा 'मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने' माग एमालेले बहुचर्चित २७ वटामध्ये एउटा अलग्गै बुँदामा उल्लेख गरेको थियो, जो अन्तरिम संविधान-०६३ जारी हुनुअघि नै प्रतिनिधिसभा घोषणामार्फत् कार्यान्वयन भयो। पञ्चायतकालमै नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यताका निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने को थियो? तत्कालीन माले र आजको एमाले नै होइन? जो, कार्यान्वयन भइसकेको छ। न्हूदया भिन्तुना भन्दै नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष मनाउने जुलुसहरु काठमाडौंमा निकालेर जागरणको अगुवाई कसले गरेको थियो? यो तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन। ०४९ सालदेखि गहन अध्ययन गरेर ०५४ को छैठौं महाधिवेशनले 'जाती, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी अलग दस्तावेज नै पारित गरेको हो। राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी पार्टी नीति ०६३ मै पारित गरेको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन।
राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाई (३३ प्रतिशत) महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा एमालेकै तर्फबाट विद्या भण्डारी र परशुराम मेघी गुरुङले राख्नुभएको थियो। र, ती प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए। त्यतिबेला माअेावादी र मधेसी मोर्चा कहाँ थिए? 'एकल जातीय पहिचान'को दुन्दुभी बजाउँदै वर्षमान पुनले एमाले र काङ्गे्रसमा चलखेल गरी 'फ्रयाक्सन इन्चार्ज'जस्तै भई गरेको चलखेल तथा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले केही 'बौद्धिक सभासद्'हरुको ढोका-ढोका चहारेको विषय एमालेपंक्तिको जानकारीमा नभएका होइनन्।
एमाले त्यस्तो पार्टी हो, जसले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाको नेतृत्व (सभामुख र अध्यक्ष)मा जनजाति समुदायका सुवास नेम्वाङलाई आसीन गरायो, प्रतिनिधि सभाको पहिलो महिला उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बालाई चयन गर्यो, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा मधेसी-दलित समुदायका रामप्रित पासवान (जो पछि राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारसमेत प्रस्तावित हुनुभयो) लाई बिराजमान गरायो। आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष आरक्षण नै गरी आठौं महाधिवेशनबाट प्रत्यक्षतः अनुपम समावेशी स्वरुपमा नेतृत्व निर्वाचित गरायो, यस्तो पार्टीलाई संघीयता र जनजातिविरोधी भयो भनेर कसले पत्याइदिन्छ? यतिबेला विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व हाँकिरहेका जनजाति, मधेसी समुदायका अध्यक्षहरु स्वयंलाई यस्तो भ्रान्ति असैह्य भइरहेको छ। र, 'बहुपहिचानः मिश्रित नाम' यो नै प्रदेश निर्माणको आधारशीला हो भन्ने कुराम पार्टी एकताबद्ध नै छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०६९ ०१:४८ मंगलबार
