राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कामचलाऊ सरकारको बिदाईका लागि जेठभित्रै नयाँ सरकार बन्नेगरी ढोका खोल्नुपथ्र्याे। करिब छ महिनापछि भए पनि उनले गरेको सहमतिको नयाँ सरकारको आह्वान एउटा संविधानसम्मत र जायज कदम हो। त्यसको स्वागत गर्दै मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुले संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई मुठभेडतर्फ जानबाट जोगाउने दायित्व पूरा गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसो नगर्दा २०६२÷६३ को परिवर्तनका निम्ति अगुवाई गरेको राजनीतिक नेतृत्व असफल हुने र मुलुक झन् ठूलो संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ। यस स्थितिको बोध पार्टीका प्रमुख नेताहरुले गर्नु जरुरी छ।
बितेका छ महिनाभरि राष्ट्रपतिको किंकर्तव्यविमूढ मनोदशाको निरन्तर आलोचना गर्ने थोरै आलोचकमध्ये पक्तिकार पनि एउटा हो। राष्ट्रप्रमुखको कर्तव्य संविधानको पालना गर्नु र गराउनु दुवै हो। त्यसो नगरी शीतल निवासमा छ महिना लामो कुम्भकर्ण निद्रामा रहनु र बस्नु उचित छँंदै थिएन। ढिलै भए पनि राष्ट्रपति महोदयको ‘कुम्भकर्ण निद्रा' भङ्ग भएर सहमतिको सरकार गठनको आह्वान भएको छ। तसर्थ, यो कदापि संविधानविपरीत कदम होइन र हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन व्यक्तिहरुले एक रात भए पनि बढी पदमा टिक्ने प्रपञ्च गर्न सक्छन् तर त्यस्तो निजी इच्छाले मात्र खासै केही फरक पार्दैन।
राष्ट्रले लिनुपर्ने बाटोका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने अधिकार राख्दैन। अधिनायकवादी शासकहरुले मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तर लोकतन्त्रमा कुनै राजकीय कदमलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भनी व्याख्या गर्ने अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालयलाई हुन्छ। यसो नहुँदो हो त हरेक कामचलाउ सरकारले राष्ट्राध्यक्षका आह्वानलाई असंवैधानिक भन्दै आफ्नो कुर्सीमा टिक्ने आकांक्षा पूरा गरिरहने खतरा रहन्छ। डा. भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदले पारित गरेको कथित प्रस्ताव उनको सत्तालिप्सा र अधिनायकवादी मनोदशा एवम् व्यवहारको अभिव्यक्तिमात्रै हो। यस ढङ्गले मुलुक संकटबाट निकास प्राप्त गरी स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षित दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन।
राष्ट्रपतिले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिदिँदा ‘महान् कदम' भन्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको बुद्धिमत्ता, परिपक्वता र विवेकको परीक्षण भोलिपल्ट नयाँ सरकारको आह्वानलगत्तै व्यवहारतः भइछाड्यो, जसले उहाँलाई अत्यन्तै स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, निरंकुश र पदलोलुप व्यक्तिका रुपमा आवेगपूर्ण मनोदशाका साथ प्रस्तुत गरेको छ। ‘बरु गोली खान तयार छु, बालुवाटार छाड्दिनँ' भन्ने उहाँको कथन त्यसकै भद्दा अभिव्यक्ति हो। तर उहाँजस्तो ‘विद्वान्' लाई हेक्का हुनुपर्ने हो- सूर्यबहादुर थापादेखि झलनाथ खनालसम्म बालुवाटारमा बस्न पुगेका उहाँअघिका कोही पनि प्रधानमन्त्रीहरुको त्यहाँ स्थायी बसोबास सम्भव भएको छैन। डा. भट्टराईले पनि चाहेर वा नचाहेर बालुवाटार छाड्नु अनिवार्य र निश्चित छ। बरु एक कालखण्डमा मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको चिनोस्वरूप प्रधानमन्त्री निवासको बैठक कक्षमा उहाँको एकथान फोटोचाहिँ टाँगिने नै छ। तर उहाँले बालुवाटारलाई बाँचुञ्जेल निजी निवास बनाउन सम्भवै छैन।
मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट निकास दिने उपाय भनेकै राष्ट्रिय सहमति हो। यसको कुनै अर्को विकल्प छैन। त्यसनिम्ति हरेकले सहमति र सहकार्यको भाषा, शैली र संस्कार प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। नेपाली काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा राखेर आफ्ना लागि उपहारका रूपमा माग गर्नु कदापि उचित होइन। यहाँनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीका मान्छे हुनु पनि नियन्त्रण र सन्तुलन तथा ०६४ को संविधान सभाको जनादेशका हिसाबले उचित नहुन सक्छ। यदि काङ्गे्रसले पौरख गरेर आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्न र अरुका लागि मान्यरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने भिन्नै कुरा हो। अन्यथा, सहमतिको कुरा ‘आलोपालो' र उपहारको सिद्धान्तका रूपमा मान्य हुन सक्दैन। कांग्रेसको स्वीकार्यताका निम्ति त अझ प्रचण्ड र झलनाथ खनालको नेतृत्वका सरकारमा नेपाली काङ्गे्रसले सहभागी हुन गरेको अर्घेल्याइप्रति आत्मालोचना तथा सार्वजनिकरूपमै पश्चातापबोध र क्षमायाचना गर्नुपर्छ। नत्र भने विगत जनादेशको दोस्रो शक्ति काङ्गे्रस कुनै हिसाबले पनि सहमतिको सर्वमान्य विकल्प बन्न र हुन सक्दैन। यतापट्टि मूलतः काङ्गे्रसको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म एमालेको कुरा हो, हिजो दुई-दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेलाई एमाओवादी वा काङ्गे्रसले कुनै विशेष सर्त र कृपाका आधारमा समर्थन गरेका होइनन्। आ-आफ्नो दाउपेच सिद्ध गर्न नै उनीहरु त्यसरी समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए। अहिले एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नै नहुने कुरा गर्नु किमार्थ मान्य हुनसक्दैन। यस ढङ्गले सहमतिमा पुग्न सम्भवै हुँदैन। अहिले सहमतिको खोजी गर्ने भनेको त खुला दिमाग र विकल्पका साथ नै हो। कसैका मनोगत आग्रह र इच्छाका आधारमा राष्ट्रको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी सहमतिमा पुग्न सम्भव हुँदैन।
राष्ट्रपतिको पहिलो आह्वानअनुरूप मुलुकले सहमतिको सरकार पाउन सक्यो भने उत्तम नै भयो। पात्र जोसुकै भए पनि फरक पर्दैन, सहमति मुख्य कुरा हो। यदि त्यसो नभएर पहिलोपटकको आह्वानको अवधि खेर गयो भने पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्य पुनः अर्को हदम्याद तोकेर सरकार गठनको आह्वान गर्नु नै अपरिहार्य हुन्छ। त्यसमा सहयोग गर्नु अरु पक्ष र पार्टीहरुको कर्तव्य हो। राष्ट्रपतिले निकै धेरैपटक यस्तो आह्वान गर्नुपरे पनि गर्नैपर्छ, किनभने बहुमतको प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्थापिका-संसद छैन र स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छैन। यदि राष्ट्रपतिले स्वेच्छामा त्यसो गर्ने हो भने मुलुक गलत अभ्यास र नजीरतर्फ धकेलिन्छ, जसको मूल्य चीरकालपर्यन्त मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले संयमका साथ आफ्नो सीमा र कर्तव्य तथा प्रथम राष्ट्रपति रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नु अत्यावश्यक छ। आफंैमा पदमुक्त भई जाने तरखरका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कदमलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर ‘सर्टिफिकेट' दिनुको कुनै अर्थ र महŒव छैन। तर राजनीतिक दलहरु र जनताले चाहिँ राष्ट्रपतिको कदमलाई उचित, जायज र सही ठान्ने गरी अघि बढ्न राष्ट्रपतिले ध्यान पु¥याउनैपर्छ।
पन्ध्रवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई स्वागत गरेर संघर्षका घोषित कार्यक्रम स्थगन गरी सहमतिको प्रयासलाई मूर्त रूप दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यस प्रयासमा बरु नेकपा-माओवादी सहयोगी हुने देखिएको छ, जसले नयाँ प्रधानमन्त्रीका बपमा आफ्नो पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा बादललाई अघि सारेको छ। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले एक वर्ष तीन महिनाभन्दा बढी समय मुलुक सञ्चालन ग¥यो र आफ्नो असफलता दर्ज ग¥यो। तसर्थ, यही गठबन्धनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन। यस गठबन्धनको नेतृत्वमा जेठ २ गते सहमति भएकै थियो, त्यसलाई भत्काउने र एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने काम अरु कसैले नगरेर स्वयम् एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनले नै गरेको तथ्य हो।
इतिहासमा पटकपटक एउटै पात्रलाई त्यस ढंगको सहमतिको अवसर प्राप्त हुन सक्दैन। प्राप्त अवसरलाई गुमाएर फेरि त्यस ढंगको अवसरका निम्ति रोइकराई गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महन्थ ठाकुर वा विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार र ताजा जनादेशको कुरा सम्भव हुन सक्दैन। मंसिर ७ गतेको मितिमा घोषित चुनाव सम्पन्न हुन नसक्नुले उल्लिखित सबै पात्रको असफलता परीक्षण भइसकेको छ। तिनकै काँधमा पुनः नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पनु भनेको पुनः अर्को छ महिना खेर फाल्नुमात्रै हो। त्यसैले परीक्षण नभएको पात्रमा सहमतिका लागि प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति वा पूर्व न्यायाधीश आदि विकल्पमा जानु भनेको राजनीतिक दलहरु पूर्णतः असफल भएको सावित गर्नुमात्रै हुनजान्छ। यस ढंगका अराजनीतिक विकल्पमा अघि बढेर जटिल संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन। स-साना पार्टीमा रहेका योग्यतम् व्यक्तिहरुमा सहमति हुन्छ भने पनि विकल्प खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वमै केन्द्रित भएर हो। यतापट्टि मुलुकका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलले ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ।