एमालेभित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित र सार्वजनिक मतकाअनुसार संविधानसभाको अवसानमा एमालेकै मुख्य भूमिका रहेको छ। संविधानसभाको पुनःस्थापना गरी संकटको समाधान गर्ने हो भने मात्रै फेरि पार्टीमा काम गर्ने स्थिति बन्न सक्दछ। कांगे्रस-एमालेसहित २७ दलको विश्लेषणमा संविधानसभाको अवशानमा माओवादीको प्रचण्ड-बाबुराम नेतृत्व गुट नै जिम्मेवार छ। तसर्थ, अविलम्ब सर्वदलीय सहमतिको सरकार गठन गरी संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता र संकटको समाधान खोज्नुपर्दछ। यथार्थमा संविधानसभाको अवशान जेठ २ को सहमति भा"ड्न ३१७ सभासद्हरुले गरेको हस्ताक्षर प्रकरण (जसमा सीपी गजुरेललगायतको दुई-दुई स्थानमा हस्ताक्षर छ) को मूल भूमिका छ। यदि एकल जातीय पहिचानको मागसहित उक्त हस्ताक्षर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नबुझाइएको भए ११ प्रदेशको सहमतिबमोजिम नै मूलभूत रुपमा संविधान जारी हुनसक्दथ्यो। र, बा"की रहेका विषयहरुमा रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदले निर्णय गरी मुलुकलाई सहज र स्वभाविक गन्तव्यतर्फ अघि बढाउने स्थिति हुन्थ्यो।
जोसमा होस गुमाएका तिनै पक्षहरुलाई अहिले 'न्याउरी मारी पछूतो'जस्तो भएको छ। र, मात्र एक घण्टाअघि विघटन र नया" चुनावको आदेश दिने प्रचण्डले समेत पुनःस्थापनामा छलफल गर्नसकिने बताउनुपरेको छ। अब घोषित मितिमा चुनाव गराउने कुरा केबल प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यक्तिगत विषय मात्रै हुनपुगेको छ। जबकि संविधानसभा, आम र स्थानीय निकायका चुनाव केबल एकजना व्यक्तिको इच्छामा मात्र हुन सम्भवै छैन। एकदशकदेखि स्थानीय निकाय रिक्त रहेको, स्वयम् निर्वाचन आयोग खाली हुने स्थिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरु खाली रहनुका पछाडि नेपालमा ०६५ यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै नभएर त होइन। बरु प्रमुख दलहरुबीच सहमति नजुटेर नै हो। यो यथार्थलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाको चुनावजस्तो विषयलाई केबल प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा भ्रष्टीकरण गर्न खोज्नुलाई 'बुद्धिमान' प्रधानमन्त्रीको 'बचकना' र 'पटमूर्ख' कदमबाहेक अरु केही भन्न सकिंदैन।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक संस्थागत गर्नुको साटो संविधानसभालाई पहिचानको नाममा जातीय विवादको भुंग्रोमा असफल र खरानी नै पारियो। किनभने, ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति मुलुकमा जातीय राज्य निर्माणका लागि थिएन। एक वंशको वंशानुगत शासनको सामन्ती उत्पीडिनविरुद्ध ब्राम्हण-क्षेत्रीस"गै पूर्वका राई लिम्बू, पश्चिमका मगर-गुरुङ, तराईका मधेसी र सुदूरपश्चिमका थारुहरु एकसाथ जुरुक्कै उठेका थिए। त्यतिबेला राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने कुरास"गै सबै ठकुरीहरुलाई शोषकका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थिएन। ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा तत्काल चलेको शाहवंशीय शासनका विरुद्ध संघर्षमा उठेर जनताले उत्पीडन र विभेदको समाप्ति तथा समानता, विकास र समृद्धिको उद्घोष गरेका थिए। जनक्रान्तिको उक्त म्याण्डेटलाई अन्यथा ढंगले व्याख्या गरी बाइसे र चौबीसे राज्यहरुको एकीकरण गर्नुअघि पनि नरहेका 'जातीय राज्य' स्थापनाको कुरा गर्नु सरासर गलत र बेइमानी हो। यसरी आधुनिक युगमा साझा, वैज्ञानिक र मानवीय राज्यको पुनःसंरचना हुनै सक्दैन। तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका समानुपातिक तर्फका र अन्य सभासद्हरुले 'एकल पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको माग गर्नु' स्पष्टतः जातीय राज्यको वकालत नै थियो। त्यसरी एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीबाहेक अरु कुनै पार्टीले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिएनन्। विदेशीहरु, मूलतः केही दातृ संस्थाहरुको बहकावमा 'एकल जातीय आधारमा प्रदेश' निर्माण गर्न प्रस्तुत हस्ताक्षरहरु नै अन्ततः संविधानसभाको हत्याका निम्ति कारक बन्नपुग्यो। इतिहासको यो यथार्थलाई कसैले ढाकछोप गर्न सक्दैन र मिल्दैन।
मुलुकको आधुनिक इतिहास हेर्दा २००७ सालपछि फाट्टफुट्ट रुपमा उठेको 'जातीय राजनीति'ले खासै 'युरिया' प्राप्त गर्नसकेको थिएन। तीसको दशकतिर माझकिरातमा 'सेतामगुराली'को नामले 'तागाधारीहरुविरुद्ध' पर्चा छरिए पनि त्यसले समाजमा खासै प्रभाव पार्नसकेन। ०४२ तिर नेकपा (माले) ले ललितपुरको गोदामचौरमा 'जनजाति भेला'मार्फत् पा"च सूत्रीय नीति तय गरेको थियो। तर ०४६ को आन्दोलनअघि खासमा 'जनजाति'का नाममा नेपाली राजनीतिमा कुनै ठूलो प्रभाव थिएन नै भन्न सकिन्छ।
०४७ मा पूर्व कम्युनिस्ट नेता मालवरसिंह (एमएस) थापा मगर र पूर्व शिक्षक नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीहरुको पहलमा 'दसैंको टिका बहिस्कार र जातीय पार्टी 'नेपालमा जनमुक्ति पार्टी' गठन भएकै थियो। तर ०४८ को आम चुनावमा त्यसको राष्ट्रव्यापी 'जमानत जफत' हुनपुग्यो। ०५९ असोजपछि खपाङ्गीले राजाको मन्त्री भई टीका ग्रहण गरेपश्चात् 'जनमुक्ति पार्टी'को भ्रमको जालोसमेत च्यातिनपुग्यो। खासमा ०५६ को आम चुनाव अघिसम्म मुलुकको राजनीतिमा जातीयताको पर्चाबाजी केवल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका गोपाल गुरुङ र बीर नेम्वाङ र गोपाल किरा"तीहरुले मात्रै गर्दथे। तर तिनको जातीय राजनीतिको रागले खासमा कोही प्रभावित थिएन।
०५२ मा माओवादीले 'जनयुद्ध'को थालनी गरेपश्चात् ०५६ सम्मै त्यहा"भित्र जातीय रागको प्रभाव पुग्न सकेको थिएन। ०५३/५४ देखि ०५७ को बीचमा अमेरिकी लगानीका अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रवेश गर्न उद्यत देखिए। यसैक्रममा पहिले को-अर्डिनेशन केन्द्रका संस्थापक सदस्य तथा पछि र हाल आइएनजीओकर्मी गोविन्द न्यौपानेको सन् २००० मा 'नेपालको जातीय प्रश्न : सामाजिक बनोट र साझेदारीको सम्भावना' नामक पुस्तक प्रकाशित भयो, जसमा पहिलोपटक ११ प्रदेश (१. किरा"त, २. विजयपुर ३. मिथिला, ४. नेपाः ५. ताम्बासालिङ, ६. लुम्बिनी, ७. कपिलवस्तु, ८. तमु-मगरात, ९. पूर्ण खसान, १०. मध्य खसान र ११. पश्चिम खसान)को खाका प्रस्ताव गरियो।
वास्तवमा यही विन्दूबाट नै मुलुकमा राज्य पुनःसंरचनाको बहस प्रारम्भ भयो। र, उक्त बहसले शुरुमै जातीय आधार र स्वरुप ग्रहण गर्यो। पूर्व वामपन्थी (माले) न्यौपानेको उक्त खाकाले 'जनयुद्ध' गरिरहेको माओवादी नेतृत्व सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। उसले ०५७ सालतिरै गोपाल किरा"तीको नेतृत्वमा रहेको खम्बुवान मुक्तिमोर्चा, जसले जातीय मुक्ति आन्दोलन र खम्बुवानको पक्षमा आन्दोलनको कुरा गरिरहेको थियो र भक्तराज कन्धन्वाले नेतृत्व गरेको लिम्बूवान मुक्तिमोर्चा, जसले लिम्बुवान स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको वकालत गरिरहेको थियो, लाई एकीकृत गर्यो। र, संखुवासभाको आ"खीभुई गाविसमा भेला गरी किरा"त राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा गठन गरेर 'जनयुद्ध'लाई जातीय मुक्ति आन्दोलन र स्वायत्तताको मुद्दास"ग जोड्नपुग्यो। त्यतिञ्जेल जातीय मोर्चाहरुमा केही हदसम्म 'दरबार'को आ"खा परेको त थियो, तर बाह्य शक्तिहरु तिनमा खासै निर्णायक भइसकेका थिएनन्। 'दाता' र 'निर्देशक'को प्रभाव र पे्ररणाबेगर लिम्बूवान, खम्बुवान, मगर मुक्तिमोर्चा तथा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र नेवार राष्ट्रिय आन्दोलनजस्ता संगठनहरु अस्तित्वमा मात्र थिए। तिनको कुनै प्रभाव र सक्रियता थिएन।
'जातीय नारा'को आगोमा सिंगो मुलुकलाई डढाउनेक्रममा नै माओवादीले 'जनयुद्ध'लाई देशव्यापी गराउन सक्यो। र, उसले मधेस, मगरात, नेवाः, ताम्बासालिङ, किरा"त, भेरी-कर्णाली, तमुवान आदि ९ वटा 'जनसरकार'हरु घोषणासमेत गर्यो। यथार्थमा उसको यो कदम बाह्य शक्ति र गोविन्द न्यौपानेकै वैचारिक पे्ररणा थियो। यसरी जातीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाका 'विचारक' पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको लगानीमा गोविन्द न्यौपानेलाई नै मान्नुपर्दछ। देशभित्र उहा"ले सल्काएको जातीयताको आगोले सिंगो मुलुक प्रभावित भएको छ। अन्ततः त्यसले नै संविधानसभा खाइदियो, ठूला पार्टीहरुभित्र असन्तुष्टि बढाएको मात्र होइन, अन्ततः नेपालमा एक थान जातीय पार्टी बनाउने निश्चितप्रायः नै भएको छ। त्यसनिम्ति नै संघीयता भनेकै जातीयता हो भन्ने गलत माहोल बनाउने, गलत अनुवाद गरी आइएलओ-१६९ को हतार-हतारमा अनुमोदन गराउने र 'एकल जातीय पहिचान' का लागि ककसलाई सक्रिय बनाउने काम भएको तथ्य जति प्रयास गरे पनि लुकाउन संभव छैन। र, यो पनि अहिल्यै भन्न सकिन्छ-भट्टराईको सरकारलाई राष्ट्रपतिले 'कामचलाउ' घोषणा नगरिदिएको भए जेठ १४ लगत्तै नेपालमा एउटा जातीय पार्टी गठनको 'ग्राण्ड डिजाइन' नै तयार भइसकेको थियो, जसमा लेखीले नेतृत्व गरेको नागरिक पार्टी, केशवमान शाक्यको नेपाः पार्टी तथा पूर्वका जातीय मोर्चा र तराइको थरुहट क्षेत्रका 'लक्ष्मण' मोर्चाहरु पनि आबद्ध भइसक्ने थिए। एमालेबाट पासाङ शेर्पाको राजीनामा त्यही प्रयोजनका साथ हतार-हतार घोषणा गरिएको थियो भन्ने तथ्य स्पष्टै छ।
विजय गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी मोर्चा र जनजाति ककसबीचको रहस्यमय गठबन्धन र त्यसले प्रस्तुत गरेको हस्ताक्षर प्रकरणपछि स्थिति कता जा"दैछ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। तर नेपाललाई जातीय द्वन्द्व, विवाद र गृहयुद्धको भुमरीमा पर्नबाट अरु कसैले होइन, यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विवेक र बुद्धिमत्ता तथा जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरुले मात्रै जोगाउन सक्दछन्। बहुजातीय पहिचान र मिश्रित नामाकरणका जतिसक्दो थोरै संख्यामा प्रदेशहरु जस्तोकि १.कोशी-लिम्बुवान-किरांत, २. जनकपुर-मिथिला-भोजपुरा, ३. गण्डकी-तमुवान-मगरात, ४.लुम्बिनी-थरुहट-अवध, ५.बागमती-नेवा-ताम्बासालिङ, ६. कर्णाली र ७. सेती-महाकालीजस्ता साझा प्रदेशहरुको निर्माणले मात्रै मुलुक भविष्यमा द्वन्द्व र गृहयुद्धमा फस्नबाट जोगिनेछ। नवस्थापित गणतन्त्रले मुलुकमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तित्व विकासको समान अवसर र सबल नागरिक एवम् समृद्धिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
जननेता मदन भण्डारीले 'संविधानको सन्दर्भमा केही कुराहरु (३० वैशाख ०४७)मा 'संविधानमा देशका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। यसको मतलब पञ्चायती संविधानले पालेको जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेको असमानता, विशेषाधिकार र एकाधिकारको पूर्णरुपमा अन्त्य गरिनुपर्छ। जनताका अनेकौं भाषा, धर्म र संस्कृतिमाथि हु"दै आएको दमन, उत्पीडन, निषेध र उन्मूलन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। विकासमा पछि परेका र लोप हुन लागेका भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका निम्ति सरकारले सहयोग र व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनता रैती र दास भएर राष्ट्र बलियो हुनसक्दैन। 'सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई पूर्ण समानता र विकासको निम्ति समान अवसर तथा पूर्ण प्रजातन्त्र दिएर मात्रै राष्ट्रिय एकता एवम् अखण्डता कायम राख्न र बलियो बनाउन सकिन्छ' भनेर पहिल्यै यो यथार्थमा जोड दिनुभएको थियो। जातीय पार्टी निर्माणको प्रयत्न तथा जातीय विद्धेष फैलाउने खतरनाक षड्यन्त्रमा निहीत यो वस्तुगत यथार्थलाई सबैले गंभीरतापूर्वक आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ।
प्रकाशित: ५ असार २०६९ ००:०४ मंगलबार
