‘यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत्’ अर्थात् जबसम्म जिउँछौ सुखले जिउनू र ऋण गरेर भए पनि घिउ पिउनू भन्ने चार्वाक दर्शन छ। यो दर्शनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष आफ्नो ठाउँमा होला। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ऋण गरेर घिउ पिउने दर्शनलाई आत्मसात् गर्दा धेरै गरिब नेपाली जनताको जीवन दुःख र पीडाको भुमरीमा परेको छ।

ऋण गरेर घिउ पिउँदा कालान्तरमा खोले पिउने हैसियत पनि बाँकी नरहेका धेरै गरिब छन्। अझ ऋणकै कारण जीवन निस्सार बनेको ठानेर विष पिउनुपर्ने बाध्यता पनि धेरै गरिबलाई छ र धेरैले ऋणकै कारण विष पनि पिइसकेका छन्। त्यसैले ऋण गरेर पनि घिउ पिउने चार्वाक दर्शन नेपालीका लागि सान्दर्भिक र उपयुक्त पनि छैन, होइन।

घिउ पिउनलाई भन्दा पनि खोले पिउनलाई नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था र बाध्यता धेरै गरिब नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् भने देश चलाउनका लागि ऋणै लिनुपर्ने बाध्यता हाम्रो सरकारलाई पनि छ। सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पुस मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु. २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्त्यसम्म यस्तो ऋण रु.२४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो। यसरी तुलनात्मकरूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै सार्वजनिक ऋण रु. एक खर्बभन्दा बढी थपिएको देखिन्छ। कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा विदेशी ऋण रु. १३ खर्ब एक अर्ब ४२ करोड रहेको छ भने आन्तरिक ऋण रु. १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड छ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा ६ खर्ब ७५ अर्ब ८३ करोडले बढी छ। यसैगरी तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत छ। यति धरै ऋण किन र केका लागि लिइएको भनेर प्रश्न गर्दा सरकारले दिने उत्तरको फेहरिस्त लामै होला। तर यसरी ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर देश चलाउनुको औचित्य पुष्टि हुने आधार भने निकै कमजोर छन्।

आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन ऋण लिने गरिएको बलियो तर्क सरकारले दिन्छ अथवा दिने गरेको छ। तर ऋणको आकार पहाड जत्रो भइसक्दा पनि त्यसबाट आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केकति योगदान पुग्यो अथवा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा के कति योगदान पुग्यो भनेर मूल्यांकन गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिँदैन। ऋणको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग बढी हुने गरेकाले त्यस्तो ऋण उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन।

ऋणको सदुपयोग कहाँकहाँ भयो भनेर औल्याउनुपर्दा देखिने कुनै ठाउँ छैनन्। ऋणको चरम दुरूपयोग भएको छ। ऋणको उपयोग विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा चालु खर्चमै बढी हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीका आँखा तिनै ऋणमाथि पर्दै आएको छ। सरकारले ऋण ल्याउन सक्नुलाई आफ्नो सफलता माने जस्तै कर्मचारीतन्त्रले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई आफ्नो पुरुषार्थ ठान्ने गरेका छन्।

भ्रष्टाचारको पहाड नियाल्दा अख्तियार नामको संस्था बुँख्याचा सावित भएको छ जोसँग भ्रष्टाचारी फिटिक्कै डराउँदैनन्। भ्रष्टाचारी अख्तियारमा गयोभन्दा खुसी हुनुपर्नेमा दुःखी हुनुपर्ने कथानक बुन्दैछन् आख्यानकारहरूले। भ्रष्टाचारी कारबाहीका क्रममा अख्तियारमा पुगेको नभई स्वयं अख्तियारको शक्तिशाली पदमा आसीन हुन पुगेको कथाहरू लेखिन थालेका छन्। तर यस्तो व्यङ्ग्य र कटाक्षले फिटिक्कै छुँदैन हाम्रो सरकारलाई। सरकार निर्लज्ज छ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग लगाउँदा अहिलेको जनसंख्याअनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब रु. ८७ हजार ऋणको बोझ रहेको देखिन्छ। आफूले खाँदै नखाएको विष लागे जस्तो विडम्बना भोग्न बाध्य छन् गरिब नेपाली। जो एक चक्की सिटामोल खान नपाएर अकालमा मर्न विवश छन्, जो एक पुरिया जीवनजल नपाएर मर्न विवश छन्, जो स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि पुग्न नपाएर बाटैमा मृत्युवरण गर्न विवश छन्, तिनले देशले लिएको यति ठूलो परिमाणको ऋणबाट के पाएका थिए? तिनका सन्तानले के पाउँदैछन् ? विद्यालयको मुखै देख्न नपाएका बालबालिका अनि गरिबी र अभावले पिल्सिएर उठ्नै नसकेका तिनका अभिभावकले के पाएका छन् त्यति ठूलो ऋणबाट ? अनि तिनै गरिब नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थोपरेर करको निहुँमा तिनको गाँस र बास खोस्न पाइन्छ ? अनेकथरी करका नाउँमा तिनै गरिब जनताको श्रमको पसिना निचोर्न पाइन्छ ?

सरकारले लिएको ऋणले दूरदराजका गरिब जनताको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको भए यस्तो ऋणलाई सही मान्न सकिन्थ्यो तर जसले विष खाएकै छैन, उसैले विषको पीडाले छट्पटिएर बाँच्नुपर्ने/मर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? वास्तवमै सोचनीय छ।