त्यस्तै पाँच वर्ष जति अघि अमेरिकी अर्थशास्त्री पल क्रुगमन न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक विचारप्रधान आलेखमार्फत मिश्रित अर्थव्यवस्थाको वकालत गरेर निकै चर्चामा आए। कुरा के छ भने अमेरिकी अर्थतन्त्र विशुद्ध पुँजीवादी अर्थतन्त्र मानिन्छ जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, हुलाक तथा सञ्चार, हातहतियार उत्पादन तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सेवालगायत अरू देशमा सामान्यतः राज्यको नियन्त्रणमा रहने आर्थिक क्रियाकलापसमेत निजी क्षेत्रको पूर्ण वा आंशिक सहभागितामा सञ्चालन गरिन्छ।
अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार जितेर प्रतिष्ठा कमाएका क्रुगमान उदारवादी खेमाका हुन् र स्वतन्त्र व्यापारमा विश्वास राख्छन्। विश्वकै प्रमुख पुँजीवादी अर्थतन्त्रका एक प्रभावशाली अर्थशास्त्रीलाई पुँजीवादको दोष देखाएर मिश्रित अर्थव्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने आवश्यकता किन परेको थियो? यस प्रश्नको एउटा उत्तर त उनले सो आलेखको शीर्षकमै दिएका थिए– ‘शायद सबै क्षेत्रको निजीकरण हुनुहुँदैन।’ तर त्यतिले मात्र यो अहम् सवालको पूरा सम्बोधन हुँदैन। पुँजीवाद आफ्नो विकासको पराकाष्ठामा पुगिसकेको छ र विश्व अर्थतन्त्रका जल्दाबल्दा समस्याहरू पहिचान गरेर भावी मार्गनिर्देश गर्न पनि असफल भइसकेको छ।
अहिलेको समस्या के हो भने पुँजीवादी व्यवस्थाका विकल्पहरू पत्ता लागिसकेका छैनन् तर एक पटक विकल्प दिएर असफल भइसकेको कम्युनिस्ट शैलीको केन्द्रीकृत निर्देशनात्मक प्रणालीमा फर्कन पनि कोही तयार छैन। यस्तो अवस्थामा माक्र्सवादी शब्दावलीमा बुर्जुवा अर्थशास्त्री मानिने पल क्रुगमन जस्ता पनि मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई नै स्वाभाविक विकल्प मान्न तयार हुनुलाई समकालीन राजनीतिक अर्थशास्त्रमा आएको एक उल्लेखनीय परिवर्तन मान्नुपर्छ।
अहिले विस्मृतिमा हराए जस्तो लागेको मिश्रित अर्थव्यवस्था वास्तवमा कुनै नौलो कुरा होइन। अठारौँ शताब्दीमा पुँजीवाद उदीयमान अवस्थामा छँदा त्यसले लैसे–फेअर (फ्रान्सिसी भाषाबाट लैसेज–फैरेको शब्दार्थ ‘आफैं गर’) ढाँचालाई विशेष प्रश्रय दिएको थियो। यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू बजार निरङ्कुश र स्वच्छन्द हुनुपर्छ र अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण विकासका लागि साधक होइन, बाधक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे। तर १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा युरोप र अमेरिकाको तीव्र औद्योगिकीकरण र वस्तु तथा सेवाको प्रचुर उत्पादनको पृष्ठभूमिमा समाजमा आर्थिक विषमता बढ्यो।
अहिलेको समस्या के हो भने पुँजीवादी व्यवस्थाका विकल्पहरू पत्ता लागिसकेका छैनन् तर एक पटक विकल्प दिएर असफल भइसकेको कम्युनिस्ट शैलीको केन्द्रीकृत निर्देशनात्मक प्रणालीमा फर्कन पनि कोही तयार छैन।
साना उद्योगहरू ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल भए र परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा साना उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भयो। बेरोजगारी बढ्यो र अन्ततोगत्वा यसले सामाजिक विद्रोहको अवस्था खडा गर्यो। पुँजीवाद एकपछि अर्को संकटको चक्रमा फँस्दै गयो र अन्त्यमा इतिहासमा महामन्दीको नामले चिनिने सन् १९२९ को संकट आयो।
उक्त परिप्रेक्ष्यमा धनी वर्गको प्रभुत्व र शोषणलाई नियन्त्रण गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्न र सामाजिकरूपले उपेक्षित समूहको संरक्षण गर्न राज्यको हस्तक्षेप अपरिहार्य ठानियो। यसरी विकसित धारणालाई लिपिबद्ध गर्दै त्यसबेलाका प्रतिष्ठित वेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले महामन्दीको पूर्वसन्ध्यामा ‘लैसे–फेअरको अन्त्य’ शीर्षकमा शृंखलाबद्ध आलेख प्रकाशित गरे र अर्थतन्त्रमा राज्यको सहभागिताको पक्षमा तर्क गरे। ‘महत्वपूर्ण कुरा के हो भने’–किन्सले लेखेका थिए, ‘राज्यले नागरिकहरूले गरी नै सकेको काम, अलि राम्रो वा नराम्रोसँग नै किन नहोस्, दोहर्याएर गरिराख्नु भन्दा कसैले पनि नगरेको नयाँ क्षेत्रमा काम गरोस्।’
सन् १९२९ को महामन्दीले लैसे–फेअर ढाँचालाई तहसनहस गरे पनि समग्र पुँजीवादी प्रणालीलाई खासै हानि पुर्याएन। बरु यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने दिशामा नयाँ धारणा र नियमहरूको सुत्रपात गर्यो जसको मुख्य जस उनै किन्सलाई जान्छ। त्यसको लगत्तै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र युद्धपश्चातको युगमा विश्व पुँजीवादी अमेरिका र समाजवादी सोभियत संघले नेतृत्व गरेको दुई पृथक वैचारिक र राजनीतिक शिविरमा विभाजित भयो।
राजनीतिक रूपमा पुँजीवादी शिविरमा परे पनि आर्थिक व्यवस्थाको क्षेत्रमा युरोपेली मुलुकहरूले बजारद्वारा चरम नियन्त्रण भएको अमेरिकी ढाँचा र राज्यद्वारा त्यस्तै नियन्त्रण भएको सोभियत ढाँचा दुवैलाई अस्वीकार गरेर एक मध्यमार्ग रोजे जुन मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको नामले प्रसिद्ध भयो।
यस्तो व्यवस्थाले एकातर्फ किन्सले प्रतिपादन गरेको राज्यको सीमित हस्तक्षेपलाई स्वीकारेको थियो भने अर्कोतर्फ आमउपभोगका वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा निजी उद्यमीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर खुला राखेको थियो। यस्तो आर्थिक नमुनाको राजनीतिक जग पनि बलियो थियो किनभने यसले युरोपेली राजनीतिका दुई प्रमुख धार प्रगतिशील समाजवादी र दक्षिणपन्थी पुरातनवादीलाई सन्तुलनमा राखेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धको भयाबहपूर्ण क्षति बेहोरेका युरोपेली मुलुकहरूले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागु गरेर तीन दशकको अवधिमा गरेका ठुलठूला प्रगतिले औद्योगिक उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पुँजी निवेशको क्षेत्रमा अमेरिकी पुँजीवादलाई र सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकासको क्षेत्रमा सोभियत ढाँचाको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई कडा चुनौती दियो। सोही अवधिमा युरोपका ससाना देशहरूको साँघुरो आन्तरिक बजारलाई दृष्टिगत गरी युरोपेली साझा बजारको नीति अवलम्बन गरियो जुन विकसित हुँदै गएर एक आर्थिक तथा राजनीतिक संघमा परिणत भयो।
सन् १९२९ को महामन्दीले लैसे–फेअर ढाँचालाई तहसनहस गरे पनि समग्र पुँजीवादी प्रणालीलाई खासै हानि पुर्याएन। बरु यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने दिशामा नयाँ धारणा र नियमहरूको सुत्रपात गर्यो जसको मुख्य जस उनै किन्सलाई जान्छ।
मिश्रित अर्थव्यवस्था युरोप बाहिर खासगरी औपनिवेशक दासत्वबाट मुक्त एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा पनि विस्तार भयो। किनभने यस व्यवस्थाले औपनिवेशिक कालमा नै स्थापना भइसकेका व्यवसायलाई कायमै राखेर नवोदित राष्ट्रहरूलाई राज्य क्षेत्रबाट आफ्ना प्राथमिकताका आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। यसबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासले गति लियो र साथसाथै उनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, नीति निर्माण क्षमता र विदेश व्यापारमा सौदावाजी गर्ने कुशलता पनि बढेर गयो।
सबै कुरा बजारले सम्हाल्छ भन्ने ’वाशिङ्टन सहमति’ को मूल आशयको विपरित केही वर्षमै सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट सुरु भयो। त्यसको अर्को दश वर्ष नपुग्दै पुँजीवादकै मुख्य शक्तिकेन्द्र अमेरिकामा कर्जा र धरौटीका बजारहरू पानीका फोका जसरी फुटे जसको परिणाम स्वरूप सन् २००७–०८ को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट आयो।
विकासोन्मुख देशहरूमा आएको यो परिवर्तन विश्व पुँजीवादको प्रभाव विस्तारमा बलियो तगारो हुने निश्चित देखियो। पुँजीवादी शक्तिहरू विकासोन्मुख देशमा आएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लहरलाई रोक्न कटिबद्ध भए र उनीहरूले लागु गर्दै आएको मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई भत्काउने उद्देश्यले सन् १९८९ मा ’वासिङ्टन सहमति’ नामक आर्थिक सुधारका दश बुँदे कार्यक्रम अघि सारे।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी राज्य कोष विभागले संयुक्तरूपमा तयार गरेको सो कार्यक्रमका बुँदाहरूमध्ये प्रायः सबै बुँदा अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रभाव कमजोर र कुण्ठित पारेर त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्तता आयातित वस्तु, सेवा र विदेशी पुँजीले पूर्ति गर्न लक्षित थिए।
उदाहरणका लागि बुँदा ६ मा आयात उदारीकरणअन्तर्गत विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको परिमाणात्मक बन्देज तोक्न नपाइने, बुँदा ७ मा देशभित्र हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उदार नीति लागु हुनुपर्ने र बुँदा ८ मा राज्य क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायको निजीकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यी कार्यक्रम लागु गर्ने जिम्मा पाएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले विकासोन्मुख देशहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा ’वाशिङ्टन सहमति’ का बुँदाहरूलाई पूर्वसर्तका रूपमा लागु गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी राज्य कोष विभागले संयुक्तरूपमा तयार गरेको सो कार्यक्रमका बुँदाहरूमध्ये प्रायः सबै बुँदा अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रभाव कमजोर र कुण्ठित पारेर त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्तता आयातित वस्तु, सेवा र विदेशी पुँजीले पूर्ति गर्न लक्षित थिए।
’वाशिङ्टन सहमति’ सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपका कैयन् देशमा सम्पन्न लोकतान्त्रिक परिवर्तनको सेरोफेरोमा आएकाले यसका प्रणेताहरूले ती मुलुकको नयाँ आर्थिक संरचनातर्फको संक्रमणलाई पनि प्रयोग (दुरूपयोग) गर्ने अवसर पाए।
सबै कुरा बजारले सम्हाल्छ भन्ने ’वाशिङ्टन सहमति’ को मूल आशयको विपरित केही वर्षमै सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट सुरु भयो। त्यसको अर्को दश वर्ष नपुग्दै पुँजीवादकै मुख्य शक्तिकेन्द्र अमेरिकामा कर्जा र धरौटीका बजारहरू पानीका फोका जसरी फुटे जसको परिणाम स्वरूप सन् २००७–०८ को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट आयो। संकट पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको चारीत्रिक लक्षण हो। माक्र्सका अनुसार आर्थिक वृद्धिको समयमा एक्कासि बढेको वस्तु तथा सेवाको मागबाट अधिकतम मुनाफा लिन उत्पादनकर्ता या सेवाप्रदायकहरूको होड चल्छ र फलस्वरूप उपभोक्ताको क्रय क्षमताभन्दा अधिक सामान उत्पादन हुन्छ।
सबै कुरा बजारले सम्हाल्छ भन्ने ’वाशिङ्टन सहमति’ को मूल आशयको विपरित केही वर्षमै सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट सुरु भयो।
अन्ततोगत्वा बजार विष्फोट हुन्छ। यिनै संकटको घेरामा परेर र विकासोन्मुख देशहरूलाई पर्याप्त हानि पुर्याएर ’वाशिङ्टन सहमति’ अहिले मृतप्रायः छ। सुरुदेखि नै यसको प्रतिवाद गर्दै आएका हर्वार्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दानी रोद्रिकले ‘अलबिदा वाशिङ्टन सहमति- नमस्ते वाशिङ्टन भ्रम’ भन्ने व्यंगात्मक शीर्षकको एक लेखमा भनेका छन्, ‘वाशिङ्टन सहमतिले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने कुरामा यसका समर्थक र आलोचक दुवै पक्ष सहमत छन्। अहिलेको विवाद यो जीवितै छ या मरिसक्यो भन्ने होइन, बरु यसको विकल्प के हो भन्ने हो।’
नेपाल पनि ’वाशिङ्टन सहमति’ मा आधारित नीतिबाट ठूलो हानि सहेको मुलुक हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले बिपी कोइरालाको समाजवादी अर्थनीति त्यागेर उसकै शब्दमा ‘विश्व परिवेश र देशभित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थनीतिलाई आर्थिक उन्नतिको मूल नीतिका रूपमा अगाडि ल्यायो।’
त्यसअघि कांग्रेसीहरू बिपी र पुष्पलालबीचको एक संवादको निकै स्मरण गर्थे जसअनुसार बिपीले संयुक्त आन्दोलनको प्रसंगमा पुष्पलाललाई भनेका थिए, ’मलाई राजनीतिक कार्यक्रम लेख्न दिनुहोस्, म तपाईँलाई आर्थिक कार्यक्रम लेख्न दिने वचन दिन्छु।’ जसको सार थियो-आर्थिक चिन्तनमा बिपी पुष्पलालभन्दा कम समाजवादी थिएनन्। तर देशको आर्थिक परिस्थितिभन्दा पनि त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेका वामपन्थी दलहरूलाई सोभियत संघ विघटनको सन्दर्भमा विश्वबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था ढलिसक्यो भनेर राजनीतिक श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्ने मनसायले कांग्रेस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लहैलहैमा लागेर निजीकरण र उदारीकरणको नीति हुबहु लागु गर्यो।
अन्ततोगत्वा बजार विष्फोट हुन्छ। यिनै संकटको घेरामा परेर र विकासोन्मुख देशहरूलाई पर्याप्त हानि पुर्याएर ’वाशिङ्टन सहमति’ अहिले मृतप्रायः छ।
त्यसबाट बिपी कोइरालाको पालामा नै लागु भएर राजा महेन्द्रले समेत निरन्तरता दिएको मिश्रित अर्थव्यवस्था अचानक अवरुद्ध भयो र त्यसको परिणाम अत्यन्त नकारात्मक रह्यो। केही वर्षभित्रै निजीकरण गरिएका प्रायः सबै उद्योग बन्द भए। निजीकरण गर्नुअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगधन्दाको देन झण्डै १२ प्रतिशत थियो, अहिले त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ। अवश्य नै उद्योगधन्दा बन्द हुनुमा माओवादी आतंक पनि एक प्रमुख कारण थियो।
निजीकरण र उदारीकरणको अभियानबाट टुहुरा भएका कैयन् सार्वजनिक संस्थानहरू र तिनका गतिविधि यातायात संस्थानअन्तर्गत ट्रली बस सेवा, निर्माण क्षेत्रमा नेसनल कन्स्ट्रक्सन अफ नेपाल (एनसिसिएन), विदेश व्यापारमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड लगायत अहिले सम्झन पनि गाह्रो भएका अन्य धेरै संस्थान निष्क्रिय या अस्तित्वहीन हुँदै गए।
सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू बन्द हुनाले अर्थतन्त्रमा एक ठूलो रिक्तता खडा ग¥यो। उत्पादनमा आएको रिक्ततालाई आयातबाट पूर्ति गरियो, फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्यो। औद्योगिक रोजगारीमा आएको ह्रासका कारण युवाहरू काम खोज्न विदेश जान बाध्य भए र उद्यमीहरूको संख्यामा आएको रिक्तता भर्न दलालहरू निस्के।
अहिले त वैदेशिक रोजगारीमा दलाल, घरेलु र विदेश व्यापारमा दलाल, निर्माण क्षेत्रमा दलाल, पासपोर्ट बनाउने दलाल, चालक अनुमतिपत्र दिने दलाल, सबै क्षेत्रमा दलालहरूको वर्चश्व छ। दलाल एक वर्गको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ र यस वर्गले देशका सबै राजनीतिक दलहरूमाथि नियन्त्रण जमाइसकेको छ।
अहिले देशले यस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ जसले दलालहरूको यो चक्रब्यूहलाई एकै चोटमा तोड्न नसके पनि त्यसको प्रभाव न्यून गर्दै लैजान सक्छ। माओवादी अर्थमन्त्रीका अराजक दुई वर्षपछि आएका नेपाली कांग्रेसका विद्वान् अर्थमन्त्रीले यस दिशामा केही सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्लान् भन्ने आशा थियो। तर हालैको उनको बजेट भाषण निराशाजनक भएको मात्र होइन, टिप्पणीयोग्य पनि रहेन।
बजेट भाषणमा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले गर्ने कामको सूचीमा रुख काट्ने, जग्गा खरीद गर्ने, पुरानो औद्योगिक ग्रामलाई नयाँ नामकरण गर्ने जस्ता अत्यन्त तपसीलका कुरा मात्र राखिएको छ। तर वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने कदमहरूबारे केही उल्लेख छैन।
सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू बन्द हुनाले अर्थतन्त्रमा एक ठूलो रिक्तता खडा गर्यो। उत्पादनमा आएको रिक्ततालाई आयातबाट पूर्ति गरियो, फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्यो।
देशको झण्डै आधा राजस्व भन्सारबाट उठाउने, उठेको राजस्व अनुत्पादनशील प्रशासनिक ठालुहरूको खर्चमा खेर फालिरहने प्रवृत्तिले नै उत्पादनलाई भन्दा व्यापारलाई नै प्राथमिकतामा पारिरहेको छ र जतिसम्म राज्यकोष व्यापारमा निर्भर रहन्छ त्यतिसम्म राज्यसत्तामा दलालहरूको पहुँच बलियो रहिरहनेछ।
अर्थतन्त्रलाई दलालहरूबाट मुक्त गर्न राज्यको रचनात्मक हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको छ। वर्तमान अर्थनीतिले राज्यको भूमिकालाई अस्वीकार गरेकै कारण स्वदेशमा नै बन्न सक्ने वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न, किसानहरूबाट चर्को माग भइरहेको देशभित्रै एक नयाँ मल कारखानको निर्माण गर्न र राज्यले स्थापना गरेका र हाल बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू खोल्न वर्तमान सरकार चाहिरहेको छैन र यसो गर्न उसलाई दलाल र प्रशासनिक ठालुहरूले रोकिरहेका छन्।
एउटा ज्वलन्त उदाहरण त जनकपुर चुरोट कारखाना छ जसको भवनमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राखिएको छ। आफ्नै अफिस गुम्ने डरले पनि मुख्यमन्त्री सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन इच्छुक हुने छैनन्।
बजारलाई पूरै नकार्न नसकिने र बजारमा आधारित व्यवस्था स्वयमले समय समयमा संकट जन्माउने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने आर्थिक संयन्त्रहरू आगलागीका बेला बोलाइने बारुणयन्त्र जस्तै हमेसा तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्छ। यसैलाई दृष्टिगत गरी मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका कैयन् युरोपेली मुलुकका सरकारहरूले संकट व्यवस्थापन कोष बनाएर सञ्चालन गरेका हुन्छन्।
देशको झण्डै आधा राजस्व भन्सारबाट उठाउने, उठेको राजस्व अनुत्पादनशील प्रशासनिक ठालुहरूको खर्चमा खेर फालिरहने प्रवृत्तिले नै उत्पादनलाई भन्दा व्यापारलाई नै प्राथमिकतामा पारिरहेको छ र जतिसम्म राज्यकोष व्यापारमा निर्भर रहन्छ त्यतिसम्म राज्यसत्तामा दलालहरूको पहुँच बलियो रहिरहनेछ।
कोभिड महामारीले गर्दा महिनौँसम्म उत्पादन नियमित नहुँदा सोही कोषबाट रकम झिकेर मजदूरहरूलाई ज्याला दिइएको थियो। त्यसरी नै घाटामा परेर बन्द भएको उद्योगलाई सरकारबाट क्षति पूर्ति र नयाँ लगानीका लागि सहुलियत दिइन्छ। अर्थतन्त्रमा राज्यको सक्रियता भनेको राज्य स्वयमले उद्योगधन्दा खोल्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय उद्योगलाई पर्याप्त समर्थन दिनु पनि हो। अनि राज्यको समर्थन भनेको सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक दलका अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाउनु पनि होइन। संस्थानका प्रमुखको पद खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका योग्य व्यवस्थापकहरूबाट पूर्ति गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएर आफ्नो सेवाप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
उदारीकरणको लहरबाट प्रभावित मुलुकहरूले नीतिगत भुलसुधार गरेर आ–आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाको लयमा ल्याइसकेका छन्। ‘वाशिङ्टन सहमति’ को केन्द्रमा पनि अर्थतन्त्रमा राज्यको सक्रिय भूमिकाबारे चर्चा चलेको छ। तर नेपाल अर्थतन्त्रको विषयमा फगत बजेट भाषण नामक वार्षिक श्राद्धको कर्मकाण्ड पुर्याएर समय गुजारिरहेको छ। हाम्रो अर्थनीतिले केही आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ जसको अर्थ सम्पूर्ण प्रणालीलाई तीस वर्ष पुरानै अवस्थामा लैजानुपर्छ भन्ने कदापि होइन।
मार्क्सवादी शब्दावलीमा बुर्जुवा अर्थशास्त्री मानिने पल क्रुगमन जस्ता पनि मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई नै स्वाभाविक विकल्प मान्न तयार हुनुलाई समकालीन राजनीतिक अर्थशास्त्रमा आएको एक उल्लेखनीय परिवर्तन मान्नुपर्छ।
वाणिज्य बैंकतर्फको सरलता, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली जस्ता सफल नीतिलाई यथावत राख्न सकिन्छ। मुख्य परिवर्तन सार्वजनिक संस्थान र उत्पादनमूलक उद्योगसम्बन्धी नीतिमा ल्याउनु आवश्यक छ जसबाट उच्च घरेलु माग भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू राज्यले आफैँ या निजी क्षेत्रसँग संयुक्त लगानी गरेर उत्पादन गर्न सकोस्। यस्ता गतिविधिले सच्चा औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउन सक्छन्। औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा खरीद गर्दैमा उद्योग बन्ने होइन, त्यो त औद्योगिकीकरणको नाममा तिनै दलाल र भूमाफियालाई पोस्नु मात्र हो जसको चंगुलबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्नुपरेको छ।
(भियनाबाट)
प्रकाशित: १८ असार २०८० ००:३१ सोमबार
