‘म डराएको छैन, प्रस्तावको सामना गर्छु’
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएकी सुशीला कार्कीस“ग नागरिककी भाषा शर्माले गरेको कुराकानी:
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएकी सुशीला कार्कीस“ग नागरिककी भाषा शर्माले गरेको कुराकानी:
डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल र राप्रपासहित ५ वटा पार्टीबीच बैशाख ३१ गते निर्वाचन गराउने विषयमा कुरा भयो। त्यस्तै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालगायतलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्नेबारे छलफल भयो। छलफल सकारात्मक नै छ।
अघिल्ला दुई चुनावमा जसजसले भाग लिएनन् तिनीहरू निकै पछि परे। यो चुनावमा पनि जो जो भाग लिन्नन्, उनीहरूलाई धेरै घाटा पर्नेवाला छ।
अहिले महिला आन्दोलनले मात्रै होइन, देशले पनि काँचुली फेर्न लागेको छ। पहिले महिलाले व्यक्तिगतस्तरबाट धेरै काम गरेका थिए। विस्तारै ती विषय संस्थागत हुँदै जाँदैछन्। योगमामा, दिव्यश्वेरी कोइराला, मंगलादेवी, सहाना र साधना प्रधानहरूको व्यक्तिगतरूपमा ठूलो योगदान रह्यो।
केही दिनअघि रोल्पाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा पारिवारिक भेटघाटका लागि दाङ आएकी थिइन् सभामुख ओनसरी घर्ती । त्यही क्रममा संविधान संशोधनको ताजा अवस्था र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा नागरिकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले उनीसँग गरेका छोटो संवाद।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा फसेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्य गुरुङ पछिल्लो दुई महिनादेखि कार्यालय आएका छैनन्, जसका कारण आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ भने पीडितले न्याय पाउने सवालमा पनि अन्योल बढेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आज गठन गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा तपाइँको नाम परेनछ नि? सभापति, महामन्त्रीहरुलाई नचाहिएर मलाई नराखिएको होला। महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी पाएर म केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको हुँ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनले भोटको माने निरर्थक देखायो। बरिष्ठताको आधार के के हुन् र ती कति वैज्ञानिक छन् भनेर खोज्ने बेला भएको छ।
भारत र चीनको घोषित नीति हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि हासिल गरोस्, आफ्नो आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सकोस् भन्ने रहेछ। औपचारिक नीति यस्तो भएको समयमा पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसक्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक हो।
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा संलग्न नवीन्द्रराज जोशी २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि काठमाडौंको उपमेयरमा निर्वाचित भए। आफ्नो राजनीतिको दौरानमा पहिलो पटक वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा स्थान बनाउन सफल जोशीले उद्योग जस्तो नेपालमा त्यति ग्लामरस नमानिने मन्त्रीका रूपमा पनि इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाए।अ
८२ वर्षदेखिको परम्परा तोड्दै संशोधित शिक्षा ऐनले आइन्दा कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी नामाकरण गरेपछि कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ ग्रेड १०) भनिने भएको छ। एसएलसीकै प्रक्रिया तथा शैलीमा बिहीबारदेखि मुलुकभर सञ्चालन हुने एसइइको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल शालिन र बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन्। जनकपुरका पूर्व मेयर रहिसकेका उपाध्यक्ष लाल मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर मात्रै नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सकिने बताउँछन्।
एमाले नेता योगेश भट्टराई यतिबेला पुनः सुरु भएको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सक्रिय छन्। सप्तरीमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम बिथोलेपछि मधेसी मोर्चासँग निकै आक्रामक देखिएका उनी यसबीचमा गृहमन्त्री, कांग्रेस र माओवादीको भूमिकामा समेत शंका व्यक्त गर्दैछन्।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक २०१६ जनवरी १६ स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था हो। नेपालसहित ५६ संस्थापक देशले 'एसियाभर पूर्वाधारको चर्को आवश्यकता सम्बोधन गर्न सबै देशलाई एकै स्थानमा ल्याउन' बैंक स्थापना गरेका हुन्।
रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्। अर्थमन्त्रालयमा लामो समय रहेर नेपालको विकासका लागि आवश्यक सोच, दर्शन तथा स्रोत व्यवस्थापन हेरेका खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार पनि रहे।
आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले। यतिखेर मुलुकको संविधानअनुरूप आगामी माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तर, सरकार तथा वर्तमान समग्र राजनीतिक असहमितका कारण घोषित मितिमा निर्वाचन हुन कठिन छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद्भित्रका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेकाे बताएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले दलहरुबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा अाफू आशावादी रहेकाे बताए।
दुई दशकभन्दा बढी विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेर राजनीतिमा होमिएका हितराज पाण्डे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सुरुवाती दिनदेखि नै सक्रिय रहे। माओवादीका कार्यालय सचिव बनेर जिम्मेवारी सम्हालेका पाण्डे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बन्नुअघि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए।
मणिशंकर ऐयर चर्चित भारतीय राजनीतिज्ञ हुन्। भारतले नेपालमाथि लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको ऐयरले निरन्तर विरोध गरेका थिए। मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारका मन्त्री ऐयर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिका आलोचक हुन्।
सबैको मुखबाट हामीले सुनेका छौँ– स्थानीय निर्वाचनका लागि जेठउता जान सकिँदैन। अन्तिम समय जेठ नै हो। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने सुनेका थियौँ, सरकार परिवर्तन भएपछि चैतको कुरा आयो। बैशाखमा हुन्छ कि? मिति आएको छैन र कानुनी पूर्णता पनि भएको छैन। आयोगको प्रतिवदेन पनि छैन, तर निर्वाचन अपरिहार्य छ त्यसका लागि सबै अघि बढेका हुनाले स्थानीय चुनावका लागि जेठ नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।
'तीनै ठूला दल महत्वपूर्ण र दूरगामी राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिलेको प्रक्रियामा तीनवटै दलले राप्रपालाई सहभागी गराएका छैनन् । त्यसैले सरकारका कतिपय निर्णयमा हाम्रो नैतिक दायित्व हुँदैन।'
देशमा केही महिना यता अन्धकार हटेको छ । तर भोली दोहरिन सक्ने कहाली लाग्दो लोडसेडिङको त्रास जनमानसमा कायमै छ । सरकारी तथ्याँकले वर्षेनी १३ अर्व रुपैयाँ बराबर बिद्युत चुहावत र राजस्व छली हुने देखाउछ । यसै बिच सरकारको उज्यालो अभियानलाई सहयोग पुर्याउदै महानगरीय अपराध महाशाखाले बिद्युत चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न १२ कर्मचारी र चारजना उपभोक्तालाई पक्राउ गरि कारवाही थालेको छ । महाशाखा प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयको सहयोगमा अभियानलाई देशब्यापी बनाउने योजनामा छ । यसै सन्र्दभमा नागरिकका दीपक खरेलले महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालसँग गरेको कुराकानी:
शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका वजनदार केन्द्रीय सदस्य हुन्। कहिले हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने त कहिले मधेसीले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका उनी अहिले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले समातेभन्दा पृथक धारमा देखिन्छन्। सरकारले तराई र पहाडी भूभाग छुट्याउन संविधान संशोधन निम्ति पेश गरेको ५ नं. प्रदेश घुमेर फर्केपछि आफ्ना सभापति देउवालाई जानकारीसमेत दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सदस्य बनेको ५० वर्षयता नेपालले दोस्रोपटक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ। २७ वर्षअघि नेपालले पहिलोपटक इन्टरपोलको १०औं एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। आपराधिक समूहको जालो च्यात्न क्रियाशील विश्वका एक सय ९० मुलुकका प्रहरी र कानुन कार्यान्वयन निकायका समकक्षीलाई नेपालीले दोस्रोपटक राजधानीमा स्वागत गर्ने अवसरका लागि भने वर्षौं कुर्नुपर्योा। यही सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग नागरिकका दीपक खरेलले गरेको कुराकानी।