शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका वजनदार केन्द्रीय सदस्य हुन्। कहिले हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने त कहिले मधेसीले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका उनी अहिले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले समातेभन्दा पृथक धारमा देखिन्छन्। सरकारले तराई र पहाडी भूभाग छुट्याउन संविधान संशोधन निम्ति पेश गरेको ५ नं. प्रदेश घुमेर फर्केपछि आफ्ना सभापति देउवालाई जानकारीसमेत दिएका थिए। उक्त प्रदेशबारे उनको निष्कर्ष छ– त्यहाँका मधेसी र मुस्लिमसमेत यो प्रदेशबाट पहाड छुट्याउन हुन्न भन्छन्। उनको यही भ्रमण, वर्तमान राजनीति र नेपाली कांग्रेसका विभिन्न गतिविधिमा केन्द्रित रही कोइरालासँग नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले गरेको वार्ता :

महाधिवशेनको यतिका समय बित्यो। केन्›मा निर्वाचित भएर आएपछिको समयलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

नयाँ कार्यसमिति बन्दा निकै आशावादी थिएँ तर सुधार देखिएको छैन। गुटका जरा झन्झन् बढ्दै गएका छन्। गुटलाई बसमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने थियो तर त्यो हुन सकेको छैन। महाधिवेशन भएयता एक पटकमात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। अनौपचारिक बैठक त हुन्छन् तर त्यही विषय केन्›ीय समितिको बैठक राखेर औपचारिक निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। पाँच नम्बर प्रदेश पूरै घुमेर आएँ। त्यहाँको अवस्थाबारे शेरबहादुरजीलाई र अनौपचारिक बैठकमा पनि राखेँ। पहाड र तराई मधेसको जुन विवाद छ त्यसबारे निचोड निकाल्न जिल्लाका सभापति, पूर्वसभापति, त्यस क्षेत्रका सिनियर नेता र पदाधिकारी बसेर एउटा निचोड निकालेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएँ।

त्यो प्रदेश घुम्दा के पाउनुभयो त?

त्यससम्बन्धी दृष्टिकोणमा पहिले र अहिलेमा केही फरक छ। ओलीजी र सुशीलदाबीच जुन संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो त्यसले एउटा समाधान दिन्छ भन्ने थियो। मधेसमा दुई र पाँच गरी दुईवटा प्रदेश हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट गएको थियो। तर पाँचै जिल्ला घुमेर आउँदा नेपाली कांग्रेसका मात्रै होइन, त्यहाँका नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा एक जना पनि पहाड र मधेस छुटि्टनु हुँदैन भन्ने धारणा पाएँ। किन यो धारणा आयो भने बुटवलको अपनत्व भएका कोही पनि छैन। सबै बसाइँ सरेर आएकामात्रै छन्। कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा अर्घाखाँचीबाट आएकामात्रै होइन, मधेसी र मुसलमान पनि छुटि्टनु हुँदैन भन्छन्। प्युठान र सल्यान जहाँ पाँच नम्बरसँग मतलब भएन, दाङसँग नछुट्टाइदेऊ भन्ने छ। पहाडका मानिससँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेछ।

मैले सोचेँ, हामी पनि बसाइँ सरेर सिन्धुलीबाट मधेस गएका हौंँ, हाम्रो किन भएन? हामी १ सय २५ वर्षअघि गएका थियौँं। हाम्रो खेतीपाती/नातागोता त्यहाँ रहेनन्। कसैले चिनायो भने हो। त्यसैले सिन्धुलीसँग हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध रहेन। रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा पहाडेहरू व्यवसाय गरेर बसेका रहेछन्। तराई मधेसमा छोराछोरी पढाएर बसेका छन्, पहाडमा खेतीपाती गरेका छन्। त्यसैले उनीहरू छुट्टिन नचाहेका हुन्। हाम्रो गल्ती कहाँ भयो भने हामी संघीयतामा गयौं तर जनतालाई बुझाउन सकेनौं।

पहाडेका विषयमा त भन्नुभयो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसीको धारणाचाहिँ के छ?

कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा मधेसी मुसलमानसँग भेट्दा उनीहरूको भनाइ पहाडसँग छुट्टिनु हुन्न नै भन्ने छ। रुपन्देहीको मर्चवार पुग्दा भने छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पाएँ। नागरिकतामा पनि उनीहरूको कुरा थियो। मैले हिन्दी राख्दा तपार्इँहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्छ, अवधी राख्नुपर्छ भनेँ। भैरहवामा भने मधेसी कार्यकर्ता पार्टीको लाइनअनुसार विभाजित भएको भेटेँ। विजयजी (गच्छदार)को फोरम लोकतान्त्रिक समर्थक पहाडसँग छुटि्टनु हुन्न भन्छन्। उपेन्› (यादव)जी र महन्थ (ठाकुर)जीको पार्टीका मानिसचाहिँ छुटि्टनुपर्छ भन्छन्।  

प्रजातन्त्र सबैको बृहत् अजेन्डा थियो तर त्यसभित्रका जे/जति अन्य परिवर्तनका अजेण्डा हामीले अघि सार्‍यौँ, त्यसमा हामीले जनचाहना के छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरेनौँ भन्ने हो?

गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीको भेटघाट हुँदा प्रत्येक जस्तो बैठकमा म छु। १२ बुँदे सहमति हुँदा गणतन्त्र नै लेख्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डजीको जोड थियो। गिरिजाबाबुले भन्नुभयो– 'गणतन्त्र लेखियो भने गणतन्त्र आउँदैन, केही पनि आउँदैन। पहिले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य लेखेर जाऔं। परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ हेरौँं।' आन्दोलन भयो, अन्तरिम संविधान लेख्ने समयमा सद्भावना पार्टीले संघीयता लेख्नुपर्छ भन्दै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको छ। अनि मधेस आन्दोलन भयो, त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संघीयता लेखियो। संघीयता लेखिसकेपछि जनतामा जानुपर्थ्याे, बुझाउनुपर्थ्याे। यसको फाइदा वा बेफाइदा यस्तो छ, यसरी हुन्छ भनेर। हामीले त्यो बुझाएनौँ, बताउनै चाहेनौं। नेताहरूमै यो संघीयता आउँदै आउँदैन, किन जाने भन्ने भयो। संघीयता हुन्छ कि हुँदैन भनेर नेताहरू जुन बहस गर्दैछन्, अहिले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। संघीयता यो देशमा आयो। यो 'नेसेसरी इभिल' (खराब भए पनि नभइनहुने) हो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमात्रै विषय हो। मेरो पालामा पूर्णरूपमा संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्न सक्दिन्। तर मेरी छोरी वा नातिनतिनाको पालामा आउँछ कि भनेर जानुपर्छ। संघीयताबारे अझ बुझाउनुपर्छ। तर दुःख कहाँ लागेको छ भने संघीयता बुझेका हाम्रै कृष्ण खनाल, धु्रवकुमार, हरि शर्मा जस्ता विद्वान्ले लेखेका लेख पनि पढेनन् नेताले। खासमा संघीयताको मर्म नै बुझेनौँ, अनि समस्या परेको हो।

प्रजातन्त्र भनेपछि 'मेरिट' (गुणका आधार)मा चल्नुपर्ने होला तर काम गराउने मानिस खोज्दा 'लोयल' (भनेको मान्ने) मात्र खोज्यौ, त्यसैले शासन गर्ने ढंंग नपुगेको हो कि?

नेताहरूमा पार्टी प्रणालीमा हामीले भनेको कुरा तलसम्मले मानी नै हाल्छन् भन्ने भयो। सबै आफ्नै कार्यकर्ता हुन भन्नेमा हामी गयौंँ। हामीले बुझाउन सकेनौं। त्यो चलेन।

अहिलेको सरकार कांंग्रेस सम्मिलित हो। सरकारको कार्यसम्पादनलाई कसरी लिइरहनुभएको छ?

मन्त्रीहरू राम्रै गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ तर सञ्चारमाध्यमले पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमात्रै भएको देखाएका छन्। सरकारको पर्फर्मेन्स (कार्यक्षमता) छँदै छैन भने पनि हुन्छ। सरकार अलि अराजक हिसाबले हिँडेको छ। प्रचण्डजी भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुभयो, राज्यले कारबाहीका लागि मुद्दा चलाइरहेको कसैलाई भेट्नुभयो। प्रधानमन्त्री भारतमै रहँदा सरकारका मन्त्री मुद्दा फिर्ता लिन्छु भनेर बोल्नुहुन्छ। यसले सरकारको अराजकता देखाउँछ। यो एउटा उदाहरणमात्रै हो।

नियतबश हो भनेर भन्दिन तर चीनले दलाई लामाको भ्रमणको विषयलाई लिएर मंगोलियालाई अहिले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। चीनका वरिष्ठतम पोलिटब्युरो सदस्य यहाँ भएको समयमा मंगोलियाका विदेश मन्त्री पनि यहाँ बोलाइन्छन्। उहाँहरूको बालुवाटारमा झण्डैझण्डै जम्काभेट भयो। धन्न फरक फरक कोठामा राखिएको रहेछ। त्योभन्दा अराजकता के हुन्छ? मैले यस्तो भन्दा नेपाली कांग्रेसको मानिसले किन भनेको भन्लान् तर यथार्थ यही हो।

सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। सरकारको सय दिन पुगेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा 'लम्पसारवादको एक सय दिन' भनेरै भने व्यापकरूपमा लेखे...

म त्यसरी हेर्दिन। हामीमा क्षमता, गाम्भीर्यता छ कि छैन भन्ने हो। म जस्तै एउटा सामान्य नागरिक भइसकेको पूर्वराजा ज्ञानेन्› सार्वजनिक भेला गर्दैनन् तर वक्तव्य निकाल्छन्। तर हामी यति कमजोर रहेछौं कि गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्न जान्छौं। योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ? सामान्य नागरिकले वक्तब्य दिए, कुरा सकियो। किन महत्व दिइराख्ने? उनले हामीजस्तै बोलेका हुन्। हामी किन आत्तिएको? हामीले गरेको निर्णयप्रति हामी आफैँ शंका गरिरहेका छाँै कि भन्ने हो।

'लम्पसारवाद' अलिकति अतिरञ्जित पनि हो। नेपालीलाई अलि बढी असुरक्षा लागेको पनि हुनसक्छ। फेसबुकहरूमा हेर्छु, सिगात्सेसम्म रेल आयो भनेर लेखेको हेर्छु। त्यस्तो कुराले डरचाहिँ के लागेको छ भने एकतर्फ भारत र अर्कोतर्फ चीनको दबाब पनि त्यत्ति नै छ। खुलारूपमा भारत र चीनको दबाब छ। त्यसबीचमा हामीले 'डिलिकेट ब्यालेन्स' गरेर हिँड्नुपर्नेमा (केपी) ओलीजी अलिकति चीनतर्फ ढल्किनुभयो र अहिलेको सरकार दक्षिणतर्फ ढल्केको छ। अलिकति 'लम्पसारवाद' हो कि भन्ने देखिन्छ। 'डेलिकेट ब्यालेन्स' कसरी गर्ने भन्नेमा हामी चुकेका छौंँ।

प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिनुहुन्छ होला नि तपाईँसँग पनि, केही भन्नुहुन्न यस्ता कुरामा?

सल्लाह लिनुहुन्न। कहिलेकाहीँ भेट हुँदा किन यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने गरेको छु। उहाँको प्रतिक्रियाचाहिँ 'के गर्ने, अफ्ठ्यारो अफ्ठ्यारो छ' भन्ने हुन्छ।

पहिले 'माथि' भन्ने गरिएको ठाउँ अहिले 'अफ्ठ्यारो'ले लिएको हो?

सबै जना अफ्ठ्यारो छ भन्नुहुन्छ। शेरबहादुरजीले गोवामा दलाइ लामाको प्रतिनिधिलाई भेट्नुभयो। भेटेकै हो, किन भेटिन भन्नु? भलाकुसारी भएको हो, खासै केही भएको होइन भनेर स्पष्ट पारे भइहाल्थ्यो। त्यसपछि चीनको त्यति ठूलो प्रतिक्रिया आयो, त्यसले हामी कताकतै अल्मलिएका छौँ कि भन्ने देखाउँछ। आत्तिनुपर्ने हाम्रो अवस्था होइन।

नेतृत्व प्रष्ट नहुनु नै अहिलेको अलमलको कारण हो?

विषय त्यही हो। संघीयतालाई नै लिउँ। मेरो बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ। माओवादीको जन्म, पालनपोषण, त्यो कुरा छाडिदिउँ, सबैलाई थाहा छ। तर त्यसमा युरोपियनले माओवादीलाई जातीय राज्यका लागि सामातिहाले। अहिले पनि त्यो जारी छ। यो धेरै वर्षदेखिको खेल हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्याे तर त्यसमा हामी चुक्यौँ। जनतामा पनि हामी जान सकेनौं। आन्दोलनमा भएपछि चूपचाप लागे। दोस्रो संविधानसभा भयो, जनमत संकलन भयो। संकलनको प्रतिवेदन सरकार सार्वजनिक गर्दैन। राजा, धर्म, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे सुझाव होला। जनताले दिएको 'म्यान्डेट' यो हो भन्न किन लुकाउने? जनतालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने कारणले सार्वजनिक नभएको हो। राजनीतिक दलले भनेको विषय मानिहाल्छन् भन्ने छ। त्यसले समस्यालाई अफ्ठ्यारो पारेको छ।

पछिल्लो समय पहाड र तराईबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थालाई कसरी लिइरहनुभएको छ?

यो विषयले धेरै स्थान पाउँँदैन जस्तो सुरुमा लागेको थियो। सरकारबाट हटेपछि ओलीजीले जुन उग्रराष्ट्रवादको नारा दिइरहनुभएको र मधेसमा सिके राउतहरू घुमेर कताकता त्यो एकै स्थानमा जोडिन पुग्छ कि भन्ने डर छ। नेपाल कतै विखण्डन वा गृहयुद्धमा त जाँदैन भन्ने जुन अहिले शंका छ, एक/अर्कोप्रति कोही गुम्सिएर बसेको जस्तो देखिन्छ। अहिले पहाडे समुदायमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। रिसको झोकमा केही भने पनि महन्थ ठाकुर, महेन्› यादव वा राजेन्› महतो जस्तो मध्यमार्गीसँग के/केमा नेगोसिएसन गर्न सकिन्छ गरेर जाँदा सजिलो हुन्छ कि भन्ने लागेको हो। नत्र देश अन्यत्र जटिलतातर्फ गएको छ।

बाह्य दबाब छँदैछ, हामी आन्तरिकरूपमा पनि कमजोर हुँदै गइरहेका छौं, किन?

बाह्य दबाब छँदैछ स्वाभाविक हो। चीनले अमेरिकालाई पनि आर्थिकरूपमा जितिसक्यो। अर्कोतर्फ क्षेत्रीय शक्ति र विश्वको उदाउँदो शक्तिका रूपमा भारत पनि छ। उनीहरूबीच रहेको देशमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसबाट निस्केर फाइदा लिन सक्नुपर्‍यो नि। अवसरमात्रै आउने होइन, चुनौती पनि आउने हो। बेफाइदा जे भइरहेको छ, त्यो हाम्रो कारणले भएको छ। ओलीजीले उत्तर उत्तर र प्रचण्डजीले दक्षिण दक्षिण गर्न थाल्नुभयो, त्यही कारण समस्या देखिएको हो।

बाहिर बुझ्दा नेपाली कांग्रेसलाई मध्यमार्गी दल र सबैलाई समेटेर लैजाने भनेर बुझिने गरिन्छ। तर काँग्रेस आफँै कतै अलमलिएको जस्तो देखिन्न?

काँग्रेस अलमलिएको छ। अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसी मोर्चा सबैलाई एकै स्थानमा उभ्याउनुपर्ने थियो तर त्यो सकिरहेको छैन।

शीर्ष नेतृत्वको कमजोरी हो?

उहाँको कमजोरी हो भने हाम्रो पनि कमजोरी हो। शीर्ष भएका कारण उहाँको भागमा अलि बढी होला तर अरु पनि जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन।

अहिले संसद्मा संशोधनको प्रस्तावका कारण गतिरोध उत्पन्न भएको छ। यसको निकास के हो?

संशोधन प्रस्ताव टेबल भइसक्यो। एमालेले त्यसमा छलफलसमेत गर्न नदिने भन्दै आएको छ र मधेसी मोर्चा पारित नभए संविधान नै नस्वीकार्ने बताउँदै आएको छ। यो दुवै घोर अप्रजातान्त्रिक कुरा हो। प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि दुवैले त्यसको परिणाम स्वीकारेर चुनावमा जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। कांग्रेसको जिम्मेवारी भनेको एमालेलाई संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान दिने र त्यसको परिणाम जस्तो आए पनि मोर्चाले स्वीकार्ने भूमिका बनाउने हो। एउटा आफूअनुकूल परिणाम नआए मान्दिन भन्ने अर्कोचाहिँ छलफलै हुन नदिने कुराले कसरी देश अघि बढ्छ?

अहिलेसम्मको संख्या हेर्दा प्राकृतिकरूपमा यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन। तानतुन गरेर वा नेताहरूले 'अफ्ठ्यारो' छ भन्ने तत्वको प्रभावमा पारेर हुने परिणामले राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पर्दैन?

अफ्ठ्यारो छ भन्ने तत्व हावी नहोला भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पारित हुने पक्षमा संख्या पुग्ने देखिँदैन। एमालेसँग कुराकानी हुँदा छलफलसँग नडराउनुहोस् भन्ने गरेको छु। प्राकृतिकरूपमा हेर्दा संख्या पुग्ने देखिँदैन। संशोधन प्रस्तावका कारण भर्खरै जुटेको राप्रपा नै फुट्छ कि भन्ने डर छ। महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर एमाले पहिले फुटेकै हो।

त्यसो भए अहिलेको गतिरोधको निकास के हो?

अहिलेको गतिरोधको निकास चुनाव नै हो। संविधानमै हामीले गल्ती गर्‍यौँ। रूपान्तरित संसद्मा नजाऔँं, संविधान जारी गरेपछि चुनावमा जाऔं भन्ने मेरो कुरा थियो तर कांग्रेसकै साथीहरूले चार वर्ष संसद् चल्न दिउँ, तपाईँ यो कुरा नबोल्नु होला भनेर थामथुम पारे।

चुनावबारे नागरिक समाजबाट अभियान सुरु भएको छ। यो एक महिनाअघि भएको भए झनै राम्रो हुने थियो। अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अन्योल छ। हाम्रा नेताहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। म निकायको चुनाव हुनुपर्ने भन्ने मानिस हो। प्रतिवेदन बुझिसकेपछि तहको नगरी हुँदैन। कि प्रतिवेदन बु‰नै हुँदैनथ्यो। मैले प्रचण्डजीलाई अहिले प्रतिवेदन नबु‰नुहोस्, सबै दलसँग परामर्श गर्नुहोस् भनेको थिएँ। मधेसमा केही मिलाउन लगाउनुपर्थ्याे। संविधानवाद मान्ने मानिसले संविधानअनुसार बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन। हामीले संशोधन प्रस्ताव पारित गरे पनि मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचन स्वीकार्ने पक्षमा छैन। माघ १५ गतेभित्र कानुन दिन सकेनौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन। आयोगले प्रतिवदेन दिइसकेपछि अब गाविस छैन, गाउँपालिका छ। अब भन्दा पनि तहको निर्वाचन भन्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। जे पायो त्यही गर्न मिल्दैन।

चुनावका जटिलता अरु के के छन्?

धेरै छन्। प्रदेश चुनाव छाडेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन निकै गाह्रो छ। राष्ट्रिय चुनाव नभए देश धेरै जटिल अवस्थामा जान्छ। एक पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गरेर निकास दियौं तर अब त्यो फर्मुला चल्दैन। अब निर्वाचन १ सय ६५ क्षेत्रको हुनुपर्छ। क्षेत्र निर्धारणको विषयमा एउटा मापदण्ड बनाएर मधेसी र जनजातिलाई चित्त बुझाउने गरी जानुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो भने एउटा बाटो खुल्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि अन्य काम विस्तारै गर भन्ने हुन्थ्यो। स्थानीय र प्रदेशको नभई केन्›को मात्रै चुनाव हुने सम्भावना धेरै देख्छु।

राजनीति संंग्लिएर विकास निर्माणतर्फ जानेभन्दा पनि हामी दलदलतिर गइरहेका छौं नि, हैन?

चुनाव भएन भने हाम्रो अवस्था त्यस्तै हो।

त्यसो भए सम्भावित परिदृश्य तानाशाहीतन्त्रतर्फ देश जाने भन्ने हो?

सैनिक तानाशाहतर्फ देश जान्छ जस्तो लाग्दैन र सम्भावना पनि देखिन्न। तर एक प्रकारको 'सफ्ट कु' हुने सम्भावना नकार्न पनि सकिँदैन हाम्रो रवैया यही रहिरहने हो भने।

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०४:४५ आइतबार