केही दिनअघि रोल्पाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा पारिवारिक भेटघाटका लागि दाङ आएकी थिइन् सभामुख ओनसरी घर्ती । त्यही क्रममा संविधान संशोधनको ताजा अवस्था र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा नागरिकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले उनीसँग गरेका छोटो संवाद।

मुलुकको समसामयिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधान घोषणापछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको तीव्र गतिमा मुलुक छ । यसक्रममा अहिले गर्नैपर्ने कार्य भनेको स्थानीय निर्वाचन हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै ऐन संसद्बाट पारित गरिसकेका छौँ । निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिरहेको छ । यसले निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । अहिले दलबीच पनि एकदमै राम्रो वातावरण बनेको छ । तीन ठूला दल त सहमतै छन् । यो खुशीको कुरा हो । मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नाले मधेसमा वातावरण तयार भएको थिएन । अहिले भने एक प्रकारको वातावरण तयार भएको छ । एकदमै विश्वास छ– प्रमुख दलहरूले मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूको भनाइ सुन्दा त तपाईँले भनेजस्तो वातावरण बनेको लाग्दैन त ?

एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचन नचाहेकै होइनन् । पटक पटकका कुराकानीमा उहाँहरू यो निर्वाचनको पक्षमा मत व्यक्त गर्नुहुन्छ । विवाद निर्वाचन गर्न हुन्छ र हुन्नको होइन । विवाद सैद्धान्तिक अडानको उपजमात्रै हो । दलका जहिले पनि आआफ्ना सैद्धान्तिक अडान हुन्छन् नै । उनीहरूका आफ्नो सैद्धान्तिक अडान भयो भन्दैमा कोही पनि आत्तिनुहुँदैन । किनकि आफ्नो आफ्नो विचारधारा भएर नै अलग राजनीतिक दल हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबैको विचार, सबैको भावना कदर हुनुपर्छ । त्यसले स्थान पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल मर्म नै त्यही हो । अहिले जजसले अडान राख्नुभाछ, सबै जना पछि हट्नै पर्छ । जसले निर्वाचन गछौँ भन्नुभाछ उहाँहरुले पनि मधेसी दलको हकमा, उनीहरूका मागका सवालमा केही लचिलो बन्नैपर्छ । मधेसी दलहरू पनि लचिलो हुनैपर्छ । उनीहरूप्रति राज्य, दलहरूले उदासीनता देखाउनुहुँदैन, महिनौँ आन्दोलन गरेका छन् जनताले, आन्दोलनका क्रममा दर्जन व्यक्ति मारिएका छन् । त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ । 

के हो मधेसप्रतिको सम्मान ? संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंग्याउने भन्न खोज्नुभएको हो ?

हजुर । त्यतिमात्रै होइन । उहाँहरूले संशोधन प्रस्तावमा पनि हाम्रा पुरै अजेन्डा परेका छैनन् भन्दै आउनुभएको छ । संशोधन यत्तिकै पास गर्न सकिँदैन भन्ने अडान पनि राख्दै आउनुभएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले सबैलाई मान्य हुने गरी निकास निकालिनुपर्छ र निक्लन्छ पनि भन्ने विश्वास छ । र, यो बीचको निकास खोज्ने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा छ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

के हो बीचको बाटो जसले यहाँले भनेजस्तै निकास दिँदैछ ?

सीमा निर्धारणमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको छ । यसलाई आयोगद्वारा अघि बढाउन सकिन्छ । अन्य बाँकी विषयलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्न सकिन्छ । बाँकी विषयलाई संसद् वा विशेष समिति निर्माण गरेर टुंग्याउने भन्ने विषयले सहमतिको वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । र, यो बाटोमा विवादरत दुई पक्ष नै नजिकिएका छन् । सीमांकनको विषय आयोगले तय गर्ने भन्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भइसकेको भन्दा पनि हुन्छ । बाँकी विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने बहसमात्रै अब बाँकी हो । अबको दुई साताभित्रमा यो विषय टुंगिन्छ र स्थानीय चुनाव सर्वस्वीकार्य बन्दै सबै दलको सहभागितामा अगाडि बढ्नेछ । अब संविधान संशोधनका विषयमा संसद्मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने वा विशेष समितिबाट पारित गर्ने भन्नेमात्रै हो । संसद्बाटै पारित गर्ने हो भने अब एक दिनको काममात्रै बाँकी छ । समिति निर्माण गरेर पास गर्ने अवस्थामा भने दुई सातासम्म लाग्छ ।

यो गृहकार्य त पहिलेदेखि भइरहेकै हो नि, होइन र ?

हो, यो विषयमा छलफल थालनी भएको केही समयअघिदेखि नै हो । तर पहिलाको कडा अडान अहिले मत्थर बन्दै गइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै विवादित दलहरू एकै ठाउँमा उभिने वातावरण अहिले बनिसकेको छ ।

मानौँ, सहमति भएन । निर्वाचन हुन्छ ?

यो कुरा कसैले पनि सोच्नै हुँदैन । वैशाख ३१ को विकल्पबारेमा सोच्न थालियो भने मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन गर्न त्यति सहज हुने छैन र अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा हुन्छ । किनकि स्थानीय तहपछि प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गर्ने अभिभारा संविधानले दिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्नैपर्छ । निर्वाचनका लागि मधेसी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ । उनीहरूको लामो आन्दोलनको उपलब्धिको महसुस राज्य र अरु पार्टीले गराएकै हुनुपर्छ । मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनका सवालमा गम्भीर भएर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा केही पछि हट्नैपर्छ । यसर्थ निर्वाचन सबै दलको सहभागितामा वैशाख ३१ मै हुन्छ र हुनुपर्छ  ।

यही विवादले गाउँ तहमा निर्वाचन हुनेबारे शंका उब्जेको छ त ?

कुरा सही हो । लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य नहुँदा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने शंका जाग्नु स्वाभाविकै पनि हो । तर मैले अघि भनेको बीचको निकासको बाटो धेरै अघि पुगिसकेको छ । त्यसैले अब आमजनमानसमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी शंका चिर्दै देशैभर निर्वाचनको माहोल बनाउने दायित्व हामी सबैले लिनुपर्छ । फेरि भन्छु– निर्वाचन हुन्छ ।

विवाद नमिलेको खण्डमा २ नं. प्र्रदेश छाडेर पनि निर्वाचन हुने सम्भावना कति छ ?

हेर्नुस् मधेस पनि नेपाल हो, मधेसी पनि नेपाली हुन् । र, अहिले हुन थालेको स्थानीय निर्वाचन नेपालको निर्वाचन हो । त्यसैले दुई नम्बरलाई बाँकी राखेर निर्वाचन गरिने कुरा जायज होइन । देशैभरको भूगोलमा एकै पटक निर्वाचन गराउनुपर्छ । यसर्थ वैशाख ३१ मा सबै प्रदेशमा निर्वाचन गराइनुपर्छ । लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेसले न्याय नपाएको अनुभूत गरिरहेको छ । यो अवस्थामा यो प्रदेशमा निर्वाचन भएन भने मधेसले झनै उपेक्षित महसुस गर्नेछ । राज्य र अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बन्नेछ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको महिला सहभागिता र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

आधारभूतरूपमा महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गरेका छौँ । यो अधिकार संविधानमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने चुनौती देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो क्रान्ति आवश्यक पर्छ । यसर्थ संविधान कार्यान्वयनमा महिलामा जागरण नै आउनु जरुरी छ । यो संविधानको जानकारी हरेक तहका महिलासम्म पुग्न सकेन भने यसको कार्यान्वयनमा ठूलै चुनौती आइपर्छ । राज्यले नै केही विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । यो व्यवस्थामा महिला स्वाभाविकैरूपमा माथि पुग्छन् तर आफ्नै पहलकदमीमा महिला माथि पुग्ने सोच राख्नु जरुरी छ । आफूले गर्ने प्रयासमा कमी नहोस् भन्ने चाहन्छु । महिलाले प्रतिस्पर्धाको मानसिकता राख्नु जरुरी छ । अवसर पाए प्रतिस्पर्धामै जान सक्छौँ भन्ने आँट र साहस देखिनुपर्छ । जहिले पनि आरक्षणको मुख ताकेर बस्ने मानसिकता रह्यो भने पक्कै यो सोचले महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्न सक्दैन । 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०४:०९ सोमबार