आगामी वर्ष माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक राजनीतिक सहमति, प्राविधिक तयारी, साधनस्रोतको उपलब्धता, प्राकृतिक अनुकूलताजस्ता पक्ष पनि अति आवश्यक हुन्छन्। एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गराउन सकिन्छ–सकिँदैन, निर्वाचनका निम्ति कानुनी अड्चन छ–छैन, राजनीतिक दलहरू साँचो अर्थमा निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध भएका हुन् आदि सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग नागरिककर्मी मणि दाहाल र अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

सबैको मुखबाट हामीले सुनेका छौँ– स्थानीय निर्वाचनका लागि जेठउता जान सकिँदैन। अन्तिम समय जेठ नै हो। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने सुनेका थियौँ, सरकार परिवर्तन भएपछि चैतको कुरा आयो। बैशाखमा हुन्छ कि? 

संविधानले एक वर्षभत्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन गराउन आयोगले कुन गतिमा तयारी गरेको छ?

तीनै तहको चुनावका लागि आयोगले आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिराखेको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथिमकतामा राखेको देखिएको छ। निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेको छ। हामीले यो विषय पटकपटक सञ्चार माध्यममार्फत् जनतालाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। दोहोरो–तेहोरो परेका नाम हटाउने तथा पुरानो गाविस वा नगरपालिकाको आधारमा रहेको नामलाई अब स्थानीय व्यवस्थापिका भएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाअनुसार गर्नुपर्छ। यो ज्यादै जटिल काम हो। त्यसको छपाइको काममा हामी लागेका छौँ। यो काम सम्पन्न भएपछि आयोगले मतदाता परिचयपत्र छाप्नेछ। त्यसको पूर्वाधार तयार पारेका छौँ। २०७० सालको चुनावको समयमा हतारहतार तयार परेको मतदाता परिचयपत्रभन्दा गुणस्तरीय परिचयपत्र वितरण गर्नेछौँ।

प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूको पटकपटक भेटघाट भएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकारसँग के विषयमा छलफल भैराखेको छ?

चुनावको विषयमा पटकपटक छलफल भएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय निर्वाचन अति आवश्यक छ, त्यसका लागि दलीय सहमति जुटाउने कोसिस भैराखेको जानकारी गराउनुभएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन दिनेछौँ। निर्वाचनका लागि चाहिने मिति हो, सहमतिमा पुगेर मिति दिन्छौँ भन्नुभएको छ। कानुन पारित भयो, प्रमाणीकरण भैसकेको छैन। प्रमाणीकरणपश्चात् राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नै आयोगले प्राप्त गर्ने हो। अहिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका कारण समेत कठिनाइ भएको छ। यो सबै विषयमा हाम्रो सरसल्लाह र छलफल पनि भएका छन्। यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदै आएको छ।

संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। एक वर्षभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार कत्तिको जिम्मेवार रहेको देख्नु हुन्छ?

सरकारको जिम्मेवारी मापन गर्न अप्ठयारो छ। वस्तुगत परिस्थितिका कारण पनि विचार प्रवाहित हुन्छ र निर्णय प्रभावित हुन्छ, निर्णय एकांगी पनि हुँदैन। निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै गम्भीर हुनु हुन्छ। हामीले प्रतिवद्धता पनि देखिरहेका छौँ। यी सबै कुरा निर्वाचन अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित छन्। सक्रियतापूर्वक उहाँ(प्रधानमन्त्री) लागिरहनु भएको छ। यसैको फल स्वरुपमा आज(बिहरीबार) सबै कानुन संसद्बाट पारित भयो। सल्लाहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनको तयारीका लागि अघि बढ्न पत्र आउनुपर्छ। निर्वाचनको मिति ८–१० दिन अघि–पछि भए पनि सरकारबाट विश्वासिलो रूपमा अघि बढ्ने एउटा पत्र प्राप्त भयो भने निर्वाचन गराउन वित्तीय स्रोत प्राप्त हुन्छ। सरकारी आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, दातृ संस्थामाथि निर्भर स्रोतका लागि कार्यक्रम र आन्तरिक रूपमा काम गर्दा भोलिका दिनमा खेर नजाओस् भनेर सरकारले एउटा आश्वासन दिनुपर्‍यो। त्यो पनि प्राप्त हुने आशा गरेका छौँ।

सरकारले मिति घोषणा गरेको कति दिनपछि निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि पूर्ण तयार हुन्छ?

सबैको मुखबाट हामीले सुनेका छौँ– स्थानीय निर्वाचनका लागि जेठउता जान सकिँदैन। अन्तिम समय जेठ नै हो। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने सुनेका थियौँ, सरकार परिवर्तन भएपछि चैतको कुरा आयो। बैशाखमा हुन्छ कि? मिति आएको छैन र कानुनी पूर्णता पनि भएको छैन। आयोगको प्रतिवदेन पनि छैन, तर निर्वाचन अपरिहार्य छ त्यसका लागि सबै अघि बढेका हुनाले स्थानीय चुनावका लागि जेठ नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिला त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुर्‍पयो। त्यसका लागि समयमा काम गरेर प्रतिवेदन आउनुपर्‍यो । आयोगले त्यो प्रतिवेदनको आधारमा मतदाता नामावली तयार पार्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको आधारमा र क्षेत्रको आधारमा नामावली बन्छ। त्यसैअनुसार कतिपय अवस्थामा मतदानस्थल पनि हुन सक्छन्। घटबढ पनि हुन्छ। कानुनसहित प्रदेश निर्वाचनका सबै पूर्वाधार प्राप्त भयो भने कात्तिकको पहिलो सातामा यो निर्वाचन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि असार महिनासम्ममा मिति र क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कात्तिकको अन्तिम र मंसिरको पहिलो साता गर्न सकिन्छ। यो समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न अति आवश्यक छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित सरकार छ। संसद् र सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध र गम्भीर ढंगमा अघि बढे भने अहिले जसरी फास्टट्रयाकबाट कानुन निर्माण गरिएको छ त्यसैगरी काम अघि बढाउँदा तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

परिस्थितिवश तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले सक्छ?

तीन वटै निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव छैन। राजनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक दृष्टिबाट सम्भव छैन। निर्वाचन प्रणाली, मतदाता, निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीयय दृष्टिकोणबाट तीनवटै निर्वाचन एकै पटक सम्भव छैन।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि एकैपटक सम्भव छैन?

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गरे बीचमा राष्ट्रियसभा छुट्छ। अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्रै प्रतिनिधसभामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनिएको छ। ३३ प्रतिशत पनि जब पहिलो हुनेले जित्ने(बहुमतीय) १ सय ६५ स्थान र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो भने महिलाका लागि एकतिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ पहिला राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्‍यो। राष्ट्रियसभाका मतदाता प्रतिनिधिसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख हुन्छन्। यो इलेक्ट्रोल कलेजबाट हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक चुनाव गर्दा प्रतिनिधित्वको विषय आउँछ। यो सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने कानुनी जटिलता समाधान गरेर अघि बढेका खण्डमा निर्वाचन आयोग व्यवस्थापकीय दृष्टिबाट पछि हट्दैन। तर, यो काम जटिल भने हुन्छ। एउटै मतदान केन्द्रमा चार वटा ब्यालेट पेपर र बक्स हुन्छ– बहुमतीय र समानुपातिकतर्फको। एउटा उम्मेदवार र अर्को दलका लागि, त्यस्तो अवस्थामा मतदातालाई कति अप्ठ्यारो होला? मतदाताले झर्को मान्ने सम्भावना हुन्छ र कम मत खस्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो अनुरोध– यस्तो प्रकारको चुनाव नगरौँ। हाम्रो अनुरोध छुट्टाछुट्टै सबै चुनाव गरौँ भन्ने हो। जुन कानुन र संविधानमा व्यवस्था छ। सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सबै पूर्वाधार तयार गरिदिए भने विस्तारैविस्तारै– छुट्टाछुट्टै, शान्तिपूर्ण ढंगबाट र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले सक्छ। 

विगतमा पनि राजनीतिक कारणले पटकपटक निर्वाचन सरेको इतिहास छ। अहिले सबै दल निर्वाचनका लागि तयार नभइसकेको अवस्थामा उत्पन्न चुनौतीलाई आयोगले कसरी लिइरहेको छ?

निर्वाचनको समयमा धेरैखखाले 'भेरिएबल्स' सक्रिय हुन्छन्। एक्टिभ भेरिएबल्स पहिलेदेखि नै हुन्छन्, निष्त्रि्कय पनि चुनावको समयमा एक्टिभ भएर आउँछन्। वर्षाको समयमा कीराफट्यांग्रा धेरै एक्टिभ भएजस्तै। निर्वाचनको समयमा यस्ता भेरिएबलहरूले चलखेल गर्न खोज्छन्। निर्वाचनको परिणाम, प्रक्रिया, व्यवस्थापनमै प्रभाव पार्न आउँछन्। त्यसलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको छ। केही देखिने र केही नदेखिने भेरिएबल्स हुन्छन्। त्यसबारे पहिले नै विश्लेषण गरेर अघि बढ्छौँ। पछिल्लो चुनावताका १५–२० दिन त पूरै नेपाल बन्द गरेको अवस्थामा पनि हामीले चुनाव गरेका हौँ। अहिले पनि त्यस्तो सम्भावना छ। केही दल संसद्मा छन्, संसद्भित्रै पनि अन्तर विरोध छ। बाहिर रहेका दलहरूबीच आपसी अन्तरविरोध छन्। राजनीतिक फरकपन ज्यादै नै छ। चुनाव गराउनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। दलीय सहमति हुनुपर्छ भनेर अहिलेको सरकार, राजनीतिक दल आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाजले पनि महसुस गरेको छ। मिति घोषणा हुन नसक्नुको कारण सहमति अड्कनु हो भनेर पत्रपत्रिकाबाटै आइरहेको छ। अब हामी २०६२ को निर्वाचन गर्दै छैनौँ। हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौँ भने हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा चुनाव गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको अधिकतम प्रयास के छ भने, दलीय सहमतिका आधारमा एउटा अनुकूल सहमतीय वातावरणबाट चुनाव गर्न सकौँ। जुन निर्वाचनले सकारात्मक परिवर्तन देशमा ल्याउँछ।

जेठपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। जेठसम्म निर्वाचन गर्न सरकारले कहिले–केके गर्नुपर्छ?

सरोकारका पक्षहरू थुपै्र छन्। मिडियाले निर्वाचनका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ। मतदातालाई सुसूचित गराइदिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि सहज र अनुकूल वातावरण बनाएर निर्वाचन अभियानमा जुटनुपर्छ। घोषणापत्र जनताको पक्षमा संविधानअनुकूल बनाएर अघि बढनुपर्छ। कोअर्डिनेसन, कोअपरिटेभि वातावरण बन्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच विश्वास हुनुपर्छ, यो ज्यादै महŒवपूर्ण विषय हो। सरकारले निर्वाचनको बेलामा हामीलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था, मतदानस्थल, निर्वाचन सामग्री र साधनस्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो। आवश्यक साधनस्रोत निर्वाचन आयोगले पहिले पनि मागेको थियो, अहिले पनि माग्छ। सबै क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग गरेका थियौँ। अब पनि हेरौँ कानुनले कस्तो व्यवस्था गर्छ। न्यायसेवा र सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गतका निकायहरूबाट सहयोग लिनुपर्छ। संक्षेपमा भन्दा नागरिक समाजका साथै राष्ट्रका सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनका बेलामा 'फेस्टिभ मुड'मा हौसलाका साथ अघि बढ्न सक्दा निर्वाचन सफल हुन्छ।

नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पहिला हुँदै आएको निर्वाचनभन्दा अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी फरक हुन्छ?

नयाँ संरचनामा भूगोललाई मिलाइएको छ। पहिला सानो भूगोल थियो, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो भूगोल समेटिएको छ। अहिले प्रत्येक गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष हुने हो। पहिले स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन २०४८ को आधारमा भएको थियो। अहिले स्थानीय तह विधेयक नै ऐनको रूपमा आएको छ। स्थानीय तह र निकायको कुरा गर्दा अहिले पनि वडामा पाँच जना छन्। पहिले पनि पाँच जना थिए, संख्या फरक छैन। अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय नै छ। तर महिला, दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के भने, पहिले निकाय थियो, स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत उसले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त अनुदानको आधारमा त्यसले काम गर्थ्याे। क्षेत्राधिकार विस्तृत थिएन। अहिले तहको क्षेत्रधिकार व्यापक छ। विधायकी अधिकार भएको गाउँपालिका हो। अबको गाउँपालिकालाई आफ्नो कानुन आफै निर्माण गर्न सक्नेसम्म पनि अधिकार छ। त्यसैले धेरै कुरामा अहिलेको तह र पहिलेको  निकायमा फरक छ। निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा हामीलाई धेरै अप्ठेरो छैन। पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने हामी मतदान स्थलहरूको निरीक्षण, निर्वाचनका प्रक्रिया लिएर अघि बढ्छौँ। मुख्य विषय भनेको इलेक्ट्रोल रोल नै हो। यो तयार गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ।

कति चरणमा वा कति दिनमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ?

हामीले अधिकतम तीन चरणमा देशभरको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यो कुरा त्यतिबेलाको कतिपय अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षा अवस्था, प्राकृतिक वातावरणबाट पनि प्रभावित हुन्छ। एकसाल त यस्तो भइदियो, बैशाख २ गतेदेखि नै पानी पर्न थाल्यो। त्यसकारण मौसम विज्ञान पनि हामी अध्ययन गर्छाैं। मौसमले हामीलाई कति साथ दिन्छ! चर्काे घाम वा पानी पनि पर्न सक्ने हुन्छ। सुरक्षा, वातावरण, निर्वाचन व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोल म्यानेजमेन्ट, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विचार गरेर अधिकतम तीन चरणमा निर्वाचन गर्न हामी सक्छौँ। कार्ययोजना बनाउँदा भने हामीले जसरी पनि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने सोच बनाएका छौँ।

निर्वाचन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न गराउन र निर्वाचन पारदर्शी गराउन भनेर तपाईंहरूले निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा राखेका विषयहरू हटाइए भन्ने कुरा छ नि?

यो जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ। निर्वाचन आयोगले कानुन बनाउने होइन, हामीले सहज पारिदिने हो। कानुनको एउटा 'इनिसियल ड्राफ्ट' गरिदिन्छौँ। त्यो ड्राफ्टको हामी निर्माता पनि होइनौँ। हामीले त केवल सहजीकरण गरिदिन्छौँ, त्यो कानुन विधेयकको रूपमा केही च्यानलबाट अघि बढ्छ। अघि बढेपछि राष्ट्र, जनता, निर्वाचनको लागि के आवश्यक छ वा सार्वभौम संसद्लाई जे आवश्यक छ त्योअनुसार कानुन पारित गर्छ। यसमा निर्वाचन आयोगले कुनै रिजर्भेसन राख्न मिल्दैन।

निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता एकपछि अर्काेगरि कुण्ठित हुँदै गयो भन्ने टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ?

यसलाई हामीले पनि पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ। निर्वाचन आयोगले गरेका केही अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैनन्। तर, त्यसो नहुँदैमा निर्वाचन आयोगको इन्डिपेन्डेन्सी, अटोनोमी कमजोर भयो भन्ने होइन। कानुनलाई एउटा आधारको रूपमा लिएर हामीले नियमावली, निर्देशिका बनाएर त्यसलाई असल ढंगबाट आत्मसक्षमतापूर्वक प्रयोग गर्न सकियो भने उत्कृष्ट निर्वाचन हुन्छ। किनकि, सबै कुरा कानुन होइनन् वा हुँदैनन्। विश्वका कुनै पनि देशमा 'पर्फेक्ट ल' छैन। अनुभव वा प्रणाली पनि महŒवपूर्ण कुरा हो। जसलाई हामी सबै स्वीकार गरिसकेका छौँ। त्यस्ता आनीबानी पनि महŒवपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले जुन कानुन आएको छ, आगामी दिनमा त्यसैमा 'बेस्ट प्राक्टिस' गर्ने हो। त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेर, अभ्यास गरेर अगाडि बढ्दा हामीलाई अप्ठेरो हुँदैन।

तपाईं संविधानसभा निर्वाचनताका निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला एककिसिमका चुनौती थिए, यो निर्वाचन पहिलेभन्दा कसरी फरक छ?

संविधानसभाबाट अहिले त नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गरिसकेका छन्। अबको प्रत्येक राजनीतिक दलको प्रमुख उद्देश्य नै जनताका बीचमा निर्वाचनका माध्यमबाट बहुमत प्राप्त गरेर बहुमतीय सरकार बनाउने रहेको हुन्छ। यो उद्देश्य पूरा गरेर उनीहरू देशको विकास निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसैले यो निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा फरकफरक अवस्था छ। अहिलेको चुनौती भनेको संविधानले अंगीकार गरेको संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, गणतन्त्रको संस्थागत विकास भएको हुनाले अबको राजनीति पनि यिनै विषयतर्फ उन्मुख भैराखेको छ। निर्वाचन यसैले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता संस्थागत भएन भनेर अहिले कतै उदासीनता छ, कसैले त अब गणतन्त्रको सम्बन्धमा पनि चिन्ता गरिराखेका छन् भने कसैले संघीयताका बारेमा पनि गरिरहेका छन्। यसलाई लिएर राजनीतिक दलहरूभित्र पनि फरकफरक दृष्टिकोण प्रस्तुत हुँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरू एक ठाउँमा पनि छन्। त्यसकारण सबै कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर अनुकूल वातावरण बनाउँदै आगामी दिनमा निर्वाचनका माध्यमबाट सबै समस्यालाई सफलतापूर्वक समाधान गर्नु नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो। निर्वाचन आयोगका लागि पनि चुनौतीपूर्ण विषय यही हो र राष्ट्रका लागि पनि यही नै हो।

निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च बढ्दै गएको छ। जनताको प्रतिनिधित्व झनै महँगो हुँदै गएको स्थिति छ, उम्मेदवारको खर्च, आयोगको खर्चबारे तपाईंको धारण?

कुन उम्मेदवारले कसरी खर्च गर्छ? त्यसमा हेरविचार गर्ने जिम्मा मिडियाको पनि हो। हामीले त एउटा सिस्टम बनाइदिन्छौँ, आचारसंहिता बनाउँछौँ, न्यूनतम खर्चको सीमा तोक्छौँ, अनुगमनका लागि अधिकारी र सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि तोक्छौँ। हाम्रो मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन अधिकृत, मतदान अधिकृत सबै खटेका हुन्छन्। तापनि, सबै कुरा थाहा हुन सक्दैन। निर्वाचन खर्चबारे धेरै कुरा सुन्नमा आउँछ। मुद्राको ज्यादै चलखेल हुन्छ, तर त्यो हामी थाहा पाउँदैनौँ। निर्वाचनका बेला कतिपय देशमा अहिले मुद्राको चलखेल हुने गरेको सुनिन्छ। यसले 'फ्रि फेयर इलेक्सन'लाई असर गरिराखेको छ। यसलाई निर्वाचन आयोगले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आगामी दिनमा हामी ज्यादै सूक्ष्म रूपमा पहिचान गर्नेछौँ। सबै क्षेत्रमा त्यस्तो त हुँदैन। सबै दलले त्यस्तो गर्दैनन्। राष्ट्रको साधनस्रोतलाई दुरुपयोग हुन नदिन, सामाजिक, सार्वजनिक साधनस्रोतलाई दुरुपयोग हुन नदिन र निर्वाचनको प्रचारप्रसार अत्यन्तै उपयुक्त समयसम्ममात्रै गर्न दिने काम गर्नेछौँ। डेमोक्रेटिक इलेक्सनका लागि मुद्रा त चाहिन्छ, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि पनि चाहिन्छ, तर जुन अनुचित मुद्राको प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सक्दो प्रयास गर्नेछ। त्यसका निम्ति हामी सञ्चारमाध्यम र विभिन्न उपायको अवलम्बन गर्नेछौँ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा महŒवपूर्ण पदाधिकारीहरू नै राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त हुन थाले। यस्तो अवस्थामा कसरी निष्पक्षढंगमा काम गर्न सकिएला?

मैले निर्वाह गर्ने भूमिका तपाईंहरू हेर्दै जानुहोला। अहिले मैले निर्वाह गरेको भूमिकाको मूल्यांकन गरिदिनुस्। कतै त्रुटि भए औँल्याइदिनुहोला, राम्रो गर्दा धन्यवाद दिनु पर्दैन। म त्यसलाई मित्र ठान्छु, जसले मलाई मैले गरेको गल्ती औँल्याइदिन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तपाईंले यो ठाउँमा यसरी गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नेलाई नै म असल मित्र मान्छु। त्यसकारण आगामी दिनको भूमिका र यसबारे अहिले नै म केही पनि भन्दिनँ। तपाईंहरूबाटै मूल्यांकन हुनेछ भन्ने विश्वासमा छु।

तस्बिर :  दिनेश गोले

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:५३ आइतबार