दुई दशकभन्दा बढी विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेर राजनीतिमा होमिएका हितराज पाण्डे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सुरुवाती दिनदेखि नै सक्रिय रहे। माओवादीका कार्यालय सचिव बनेर जिम्मेवारी सम्हालेका पाण्डे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बन्नुअघि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए। पछिल्लो समय स्थानीय 'निकाय' वा 'तह' केको निर्वाचन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै आएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारको तयारी तथा दलहरूबीच बढ्दो असमझदारीको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर नागरिककर्मी मणि दाहालले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले वर्ष दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले तपाईंको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको काम कसरी अघि बढिरहेको छ?

अघिल्लो साता बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेरो नेतृत्वमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको सचिव तोकिएको छ। आजसम्म (मंगलबार साँझ) २ वटा बैठकबाट २–३ वटा निर्णय भएको छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलका नेताहरूसँग एक पटक छलफल गर्ने हो। यो समस्याको समाधान कुन स्पिरिटमा गर्न खोजेको हो भनेर बुझ्न हामीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेका छौँ। र, अन्य नेतालाई पनि बोलाउन आग्रह गरेका छौँ।

जिल्ला विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले प्रदेश नम्बर २ बाहेकका जिल्लामा दुई–तीन पटक छलफल गरेर आएपछि त्यसलाई समावेश गरिनेछ। स्थलगत रूपमा धेरै गर्न नसकिएको २ नम्बर प्रदेशका व्यवस्थापिका संसद्का सबै सदस्यसँग एक पटक सुझाव माग्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसका लागि एउटा रुटिन बनाएर संसद्का महासचिवलाई दिएका छौँ। त्यसमा कुनकुन जिल्लाका सांसदलाई कुन बार बोलाउने भनी पठाएका छौँ।

गुनासाहरू धेरै छन्, सबै स्थानमा हामीले भ्याउँदैनौँ। त्यसैले प्रमुख रुपमा आएको गुनासाहरूको समाधान कसरी गर्ने भनेर हामीले विधि निर्धारण गरेका छौँ। कार्यदलले तीन दिनसम्म क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसँग छलफलको तालिका निर्माण गरेको छ। धेरै काम अनौपचारिक रूपमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। धेरैभन्दा धेरैसँग सुझाव लिनुपर्नेछ। कार्यदलले लिखित तथा मौखिक रूपमा आएका गुनासालाई कसरी समाधान गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिनेछ। जे निर्णय गर्ने हो त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। कार्यदलमाथि समयको चाप छ, तर निर्धारित समय अर्थात् १५ दिनभित्रै सुझाव दिनेमा दृढ छौँ।

एउटा संवैधानिक आयोगले दिएको विषयमाथि मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गर्न पाउँदैन भन्दै सुझाव कार्यदलमाथि प्रश्न उठेको छ। अहिले समस्या समाधान गर्न भनेर दिने सुझावका कारण समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्भि्कने छ हैन?

सुझाव कार्यदल बनेपछि प्रतिनिधि मण्डलको लर्को लाग्न थालेको छ। सुझावका लागि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने काममा अवरोध त भैरहेकै छ। सरकारले यो काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय संविधानविद्ले बुझ्ने कुरा हो। कानुनबेत्ताहरूले जान्ने कुरा हो, हामीले होइन। हामीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सुझाव देऊ भनेर भनेको छ, त्यसैअनुसार काम भएको हो। यसकारण पनि यो प्रश्नको उत्तर यसै हो भनी मैले जान्ने विषय भएन। तर, व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने,– नेपाल आमाको एउटा छोरा भएको हैसियतले अहिले जुन समस्या परेको छ त्यसको गाँठो खोल्नुपर्छ। जसरी भए पनि संविधानको स्वीकार्यताको मात्रालाई बृद्धि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जोड गरेको छ, सरकारको त्यो स्पिरिटलाई मन्त्रिपरिषद्को एक सदस्यको हैसियतले दुःखै गरेर भए पनि पूरा गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु।

संविधानको व्याख्या गर्दै जाला र अन्य विषयवस्तु पनि आउँदै जाला, तर मन्त्रिपरिषद्ले सुझाव नै लिन पाइँदैन भन्ने कुरा कसरी हुनुसक्ला र? 

पहिलेदेखि सबैलाई हेर्ने हो भने, यति सानो समयमा भ्याउन कठिन छ। मुख्यमुख्य विषयवस्तु के के हो र गाँठो परेको कहाँ कहाँ हो भनेर हेर्ने विषय मुख्य हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा बाहिरै देखिएको २ नम्बर प्रदेशको समस्या हो। अन्य स्थानमा २–३ पटक छलफल भएर प्राविधिक समितिले पारित गरेर पठाएको छ। त्यसकारण अलि बढी ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने देख्छु। त्यस क्षेत्रलाई सँगै लिएर पनि जानुपर्ने अवस्था छ।

आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा कार्यदलले सुझाव दिँदा घटबढ हुने सम्भावना छ कि छैन?

कार्यदलले गम्भीर ढंगले हेर्नेछ। घटाउँदा वा बढाउँदा के भएर समस्याको समाधान हुन्छ त्यसैअनुसार सुझाव दिनेछौँ। सुझाव दिँदा उधिनिने भयो भने त्यसले समाधान दिएनन नि! समस्याको समाधान कसरी भनेर सुझावमा समेट्छौँ। यस्तो गर्‍यो भने समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भनेर उपायहरू पनि पठाउने छौँ। बढाउने वा घटाउने हाम्रो अधिकार भएन, समस्या समाधानको सुझाव दिनेमात्रै हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनका लागि पत्र लेख्यो। चुनावका लागि हामीसँग एकदम थोरै समय छ, मनसुनअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यस समयसम्म चुनाव गर्नका लागि के के व्यवधान छन्? कसरी सबैलाई समेटेर लैजान सकिन्छ, त्यही ढंगको सुझाव हामी दिन्छौँ।

छलफलका क्रममा धेरै पटक प्रदेश नम्बर २ को कुरा उठेको बताउनु भयो। २ नम्बर प्रदेशको असन्तुष्टि समाधानमा कार्यदल केन्द्रित रहेको हो?

विभिन्न गुनासामध्ये एउटा प्रदेश नम्बर २ को हो। व्यापक रूपमा छलफल हुन पाएन भन्ने गुनासो हो, त्यसको हल कसरी गर्ने?  मधेसी मोर्चा, जनजाति, थारुलगायत हिजोदेखि आन्दोलन गर्दै संविधानको स्वीकार्यतामा प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसको समाधान त्यहाँ जोडिएको कारण उठाएको मात्रै हो। कार्यदलले हेर्दा समग्रतामै हेर्नेछ।

सरकारले एकै दिन स्थानीय चुनाव मिति नतोकी पत्र लेख्यो र कार्यदल पनि बनायो। मिति नतोकिएका कारण मनसुन सुरु हुनुअघि नै चुनाव हुँदैन भनिँदैछ। मनसुनअघि स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्ने आधार के छ?

पहिलो कुरा के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने, निर्वाचनको विकल्प नै छैन। र, त्यो स्थानीय तहकै निर्वाचन हो। अहिले जे काम गरिरहेका छौँ, त्यो नेपालको संविधानअनुसार नै भइरहेको छ। हामी यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न चाहान्छौँ, त्यसका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन। २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने एउटा रेखा संविधानले कोरिदिएको छ।

सरकारले मिति नतोकेका कारण चुनाव सम्भव छैन भन्ने विषयबारे के भन्न सकिन्छ भने, व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत भएको छ, तर त्यसको छिनोफानो भएको छैन। त्यसै विषयलाई लिएर ६८ दिनसम्म सदन अवरुद्ध पनि भयो। बल्ल त्यो खुलेको छ। सबै राजनीतिक दलबीच चुनाव गर्नुपर्छ भनेर एउटा समझदारी भएको छ। त्यसपछि विधेयक पारित पनि भएको छ। चार वटा विधेयक पारित गरेर कानुनको रूपमा आएपछि चुनावका तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन पारित भएर गैसकेका कारण तयारी गर्नका लागि बाटो खुलेको छ। बाटो खुलेको मात्रै भनेर हुँदैन, मितिको घोषणा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिएर सरकारले गर्नेछ भनेर भनिएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर चिठ्ठी लेखिदिएपछि १२० दिन चाहिने बताइएको छ। त्यस्तो भए सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको हो। अहिले देखिएको समस्या हल पनि गर्दै जानुपर्छ। पुनर्संरचनाको विषय भनेको प्राविधिक भए पनि यसको मुख्य विषयवस्तु राजनीतिक हो। राजनीतिक रूपमा यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। समस्या हल गर्नका लागि तीन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा पनि हेरेर के गर्दा गाँठो खोल्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। त्यो गाँठो खोल्न कसरी सहज हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेका छौँ।

स्थानीय तह चुनाव सम्बन्धी विधेयक पारित भैसकेको छ। तर, आममानिस मात्रै होइन ठूला राजनीतिक दलका नेतासमेत निर्वाचन हुनेमा शंका जनाउँदै आएका छन्। कतिले अझै स्थानीय निकायको चुनावको कुरा गरिरहेका छन् नि?

अब मिडियाले जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुने समय आयो जस्तो लाग्छ मलाई। सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म अपील गर्छु– स्थानीय 'निकाय'को चुनावको हुन्छ भन्नेमा कुनै तुक छैन। पारित भएको विधेयक स्थानीय तह चुनाव सम्बन्धी छ। यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको चुनाव यसरीयसरी हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। दुई पदमा सबै दलले एक महिला र एक पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेहरूले कुन ऐनअनुसार चुनाव गर्ने हो र? अलिअलि अलमल जुन छ, त्यसलाई स्पष्ट गर्न तथ्यसहित सञ्चारमाध्यमले यो विधेयकमा यस्तोयस्तो कुरा छ र यसरी चुनाव हुन्छ भनेर लेखिदिनुपर्‍यो। म फेरि पनि के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, सरकारले गर्ने स्थानीय तहको चुनाव नै हो। सरकारले २०७३ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार गराउने स्थानीय तहकै चुनाव हो। त्यसैअनुसार संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नै यो चुनाव हुन लागेको हो। स्पष्ट बुझ्नुपर्छ र यसरी नै बुझाउँदै जानु पनि पर्छ। निदाएका मान्छेलाई घच्घच्याएर बिउँझाउन सकिन्छ, तर निदाएको बहाना गर्नेलाई जति घच्घच्याए पनि उठाउन सकिँदैन।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर गाउँपालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउन संविधानले दिएको अधिकार धेरै भयो, ती अहिले नै उपयोग सक्षम भैसकेका छैनन् भन्दै काटौती गर्ने कुरा उठिरहेको छ नि? 

हामीले गर्दै आएको अभ्यास केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको हो। त्यसले गर्दा सबै तहलाई माथि राख्नुपर्छ भन्ने सोच आएको हो। अधिकार तल्लो तहमा दिनुपर्‍यो भन्नेबित्तिकै कठिन भैहाल्छ। संघीयता लागु गर्ने भनेर यसलाई अघि सारेका छौँ, त्यसमा हामीलाई अनुभव छैन। नयाँ अनुभवका साथ हामी कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। पुरानो वा प्रचलित काम गर्न सहज हुन्छ। परिवर्तन गरेर जानुपर्दा मानिसलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। केही विषयवस्तु आएका छन्, तर संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय तह  र साझा अधिकार यो यो हो भनेर अनुसूची जारी भैसक्यो। त्यसैले यसमा अलमल हुनुपर्ने कारण केही छैन। कहीँ धेरै र कहीँ अपुग भएछ भने अभ्यास गर्दै जाने अनि संविधानमा परिवर्तन गर्दै पनि जान सकिन्छ। हाम्रो संविधान परिवर्तनशील छ।

हामी एकीकृत शासन व्यवस्थामा भएका कतिलाई अहिले संघीयतामा गएको मन परेको छैन। आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अरुलाई दिनु पर्ला भनेर पनि त्यो अनुभूति भएको हुन सक्छ। एक पटक अभ्यास गरेपछि यो विषयमा धेरै र यो विषयमा थोरै भएछ भनेर बुझ्छौँ। यसले नै संघीयतालाई बलियो र स्थापित गर्दै जानेछ।

संघीयताको माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चा मात्रै होइन सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही नेता पनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिने इलेक्टोरल कलेजसहितका विषयलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् नि?

खासखास विषयले समस्या पारेका छन् भने त्यसलाई हल गरेर जानुपर्छ। पहिले एक पटक संविधान संशोधन भैसकेको छ र दोस्रो पटक सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ। इलेक्टोरल कलेजको बारेमा जुन कुरा उठेको छ, त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको विषयलाई अलि बढी उठाउने गरेको छ, तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जनसंख्या प्रमुख होला भूगोल पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण विषय हो। त्यसैले एउटा आधारलाई मात्रै समेटेर हुँदैन, अर्को आधार पनि आवश्यक छ। कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझेर प्रतिनिधित्वको विषयलाई पनि व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०४:४४ आइतबार