सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा फसेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्य गुरुङ पछिल्लो दुई महिनादेखि कार्यालय आएका छैनन्, जसका कारण आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ भने पीडितले न्याय पाउने सवालमा पनि अन्योल बढेको छ। अर्कोतर्फ आयोगका पदाधिकारीबीच पनि आन्तरिक कलह चुलिएको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट र नागरिकका प्रकाश तिमल्सिनाबीच भएको कुराकानी : 

आयोगको नामचाहिँ मेलमिलाप तर आयोगमा नै मेलमिलाप भएन नि, किन यस्तो?

सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना उजागर गराउनका लागि यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण भएको हो। यस आयोगभित्र पनि फरक मत, फरक दृष्टिकोण आउँछन्, त्यही फरक मत र दृष्टिकोण आउनेबित्तिकै विवाद वा झगडा भयो भन्न मिल्दैन। र, आयोगभित्र फरक मत, विवादपछि समझदारीमा गएका धेरै उदाहरण छन्, केही फरक मत मिलाउने कोसिस भने जारी छ।

अध्यक्ष नै कार्यालय आउन नसक्ने गरी आयोगमा बेमेल भएको देखियो, यसलाई सामान्य फरक मतका रूपमा मात्रै लिन कहाँ मिल्ला र?

अध्यक्ष कार्यालय नआउनुको कारण बुझन पृष्ठभूमितिर जानुपर्छ। उहाँ माघ २० गतेदेखि पूर्णकालीनरूपमा कार्यालय आउनुभएको छैन, यद्यपि फागुन १ गते भने उहाँको हाजिरी देखिएको छ।

तपाईँ र अध्यक्षबीच आयोगभित्र बढी असहमति छ भन्ने सुनिन्छ नि?

त्यस्तो पनि होइन। जस्तो कि माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतले आयोगले बनाएको उजुरी र जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड खारेज गर्दै सो मापदण्डअनुसार काम नगर्नू/नगराउनू भन्यो। त्यसमा मेरो सुरुदेखि असहमति थियो। बैठक सञ्चालनको क्रममा मैले त्यसलाई उठाउँदै स्थगनको माग गरेकी थिएँ। मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका पीडितलाई न्याय नदिनेखालको छ, त्यसैले सच्चाउनुपर्छ भनेकी थिएँ। पीडितहरूले पनि तामेलीमा राख्ने मापदण्ड सच्चाउनुपर्छ भनेर लिखितरूपमै आग्रह गरेका थिए तर त्यो सच्चाइएन। पछि पीडित पक्ष अदालत गयो र सर्वोच्चले त्यो आदेश दियो। जबकि त्यही कुरा मैले पहिलेदेखि नै गरौं भनेकी थिएँ।

जे जे भए पनि मुख्य विवादचाहिँ तपाईँ र अध्यक्षबीचमा नै देखिन्छ नि, हैन र?

विवाद अध्यक्ष र मबीच होइन। आयोगको कार्यशैलीलाई लिएर भएको असहमतिमात्रै हो। मेरो असहमति रहँदारहँदै पनि त्यो तामेली मापदण्ड त आयोगको अन्य ४ जनाले बनाएका हुन् जसलाई अदालतले उल्टाइदियो। मैले त त्यसो नगर्नु है भनेकी मात्रै थिएँ।

तपाईँ जहिल्यै फरक मत राख्ने, जहिल्यै अड्को थाप्ने गरेर आयोगभित्र काम हुन नदिनेमा लाग्नुभएको थियो रे नि?

उहाँहरूको यो बुझाइ छ तर मेरै कारण आयोगले जीवन पाएको छ। सुरु सुरुमा त बैठक कुनै प्रक्रियामा नै चल्दैनथ्यो, अध्यक्ष आउनुहुन्थ्यो, आफँै विषय उठाउनुहुन्थ्यो, आफँै छलफल गर भन्नुहुन्थ्यो, आफँै निर्णय सुनाउनुहुन्थ्यो र सचिवलाई निर्णय लेख पनि आफँै भन्नुहुन्थ्यो। यो यो निर्णय भयो भनेर हस्ताक्षर गराउन लगाउनुहुन्थ्यो।

२०७१ माघ २७ गते यो आयोग गठन भयो, २०७२ साउनमा पहिलो फरक मत मैले लेखेँ। भूकम्पले तहसनहस भएको र घरहरू टुटेको, मानवीय संवेदनाले स्तब्ध भएको अवस्थामा अध्यक्षले दुई सदस्य, सचिव, उपसचिवलगायत कर्मचारीको जम्बो टोली लिएर झापा, मोरङ सुनसरी जाने निर्णय गराउनुभयो। देश भूकम्पले पीडित भई ग्रस्त भएको बेला मेरो मनले त्यो कार्य नगरौं भन्ने लाग्यो, त्यसैले समय उपयुक्त भएन भनेर मैले कुरा उठाएँ। के यो बेठीक थियो र?

फरक मतको नाममा कानुन जस्तो कुरामा भावना जोडिदिनुभयो, हैन?

त्यस्तो होइन, त्यो बेलाको अवस्था मानवीय संवेदनालाई नै बढी ख्याल गर्नुपर्ने थियो। त्यसमाथि अर्को, राज्यको आर्थिक स्रोतलाई व्ययभार गर्ने गरी जम्बो टोली लिएर एकै ठाउँमा जानुहुँदैन भन्ने तर्क गरेकी हुँ। त्यसमा एकजना सदस्यले नेतृत्व गरे पुग्नेमा तीन तीन जना जाने कार्यले आर्थिक व्ययभार बढाउँछ भनेर पनि रोकेकी हुँ। पछि, यस्ता कुरामा सुधार हँुदै आए।

एकातिर अध्यक्ष कार्यालयमा नै नआउने। अर्कोतिर ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी। अब कसरी सम्भव हुन्छ त कार्यसम्पादन? 

अध्यक्ष कार्यालयमै नआए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा दुईवटा बैठक बसिसकेका छौं। उजुरी छानबिन र अनुसन्धान गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारिसकेका छौं। कार्ययोजनाको कार्यान्वयन योजना तयार पार्नका लागि सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। काम कारबाही रोकिएको भने छैन।

आयोगको १ सय १२ वटा बैठक बसेको रहेछ, उपलब्धिचाहिँ के भयो त अहिलेसम्म?

मुख्य उपलब्धिका रूपमा ५८ हजार उजुरी संकलन भइसकेका छन्। र, अर्को अनुसन्धान प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं तर दुर्भाग्य अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिँदै जानुपर्ने बेलामा आयोगको काम कारबाही अबरुद्ध हुन पुग्यो।

अन्य सदस्यले त्यस्तो के काम गरे भन्या अध्यक्षलाई कार्यालय नै आउन मन नलाग्ने?

गत माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माधवी भट्ट (म) आयोगमा रहुन्जेल काम गर्न सक्दिन भन्नुभएको विभिन्न मिडियाबाट जानकारी पाएकी छु। त्यसको पुष्टिचाहिँ गर्न सक्दिन। माघ २७ गते संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि मेरो धेरै आलोचना गर्नुभएको छ। अध्यक्षको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा मैले धेरै विरोधाभाष देखेकी छु किनभने माघ २० गते आयोगको म्याद थपको निर्णय एकमतले पारित भएको छ। माधवी भट्टसँग काम गर्न सकिँदैन भने म्याद थपको सिफारिस किन गर्नुभयो त?

तपार्इँलाई टार्गेटमा किन राख्नुभयो त?

म पीडितको पक्षमा थिएँ। उहाँले मेरा पीडितमैत्री योजनाहरू स्वीकार गर्न सक्नुभएन।

भनेपछि अध्यक्ष पीडकको पक्षमा हुनुहुन्छ?

त्यसो त नभनिहालौं। एउटा घटना स्मरण गराउँछु– बाँदरमुढे घटनाबारे छानबिन गर्न अध्यक्षले एक्लै निर्णय गरेर पीडितलाई खबर गर्न सचिव पठाउनुभयो। पीडितका एक सदस्यले बाँदरमुढे नजाने भनेर फरक अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँ रोकिन खोज्नुभयो, ती सदस्य बाँदरमुढे घटनास्थल नजाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ पुगेपछि पीडित र पीडक दुवैलाई राखेर अध्यक्षले सोध्नुभयो– त्यो बिष्फोट गराइएको यात्रु बस, जसमाथि बम हानिएको थियो, त्यसको छतमा नेपाली सेना पनि थियो रे हो?' अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर त्यस्तो प्रश्न गर्नै मिल्दैनथ्यो, न्याय दिने मान्छेले नै यसरी प्रश्न गरेपछि मैले प्रतिवाद गरेँ।

बाँदरमुढेमा जान किन रोक्न खोजियो त?

आयोगका एक सदस्य बाँदरमुढे जानै हुँदैन भनेर लागिरहनुभएको थियो तर त्यहाँ जानुपर्छ, रोकिनुहुँदैन भनेर मैले प्रतिवाद गरेँ। त्यस घटनापछि मिडिया संयोजन अध्यक्ष आफँैले गर्ने भनेर मलाई आयोगको प्रवक्ताबाट अघोषितरूपमा जिम्मेवारीमुक्त गरियो।

आयोगमा फरक मत राख्ने सदस्यचाहिँ तपाईँ मात्रै हो कि अरु पनि छन्?

अरुका पनि फरक मत छन् तर मेरा अलि गम्भीरखालका छन्। जस्तो कि सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बाल सैन्यका मुद्दाको सवाल पनि एउटा महत्वपूर्ण हो। ऐनमा अन्य विषयलाई प्रस्टरूपमा लेखिए पनि बालबालिकाको प्रयोगबारे लेखिएको छैन, त्यसलाई पनि मैले आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्छ भन्दै गत असार २० गते पत्र नै लेखेर तीनवटा विषय उठाएकी थिएँ। त्यसमा पनि उहाँहरूको केही आपत्ति रह्यो।

आपत्ति भन्नाले?

आयोगमा हामीलाई बालसैन्यका रूपमा प्रयोग गरी हाम्रो मानव अधिकार हनन् गरियो भनेर उजुरी आएको छ, त्यसैले अब बालसैन्यको विषय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पार्नुपर्छ भनेँ। सशस्त्र द्वन्द्वबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने तर त्यहाँ प्रयोग गरिएका बालसैन्यबारे नबोल्न मिल्छ भनेर मैले आयोगमा कुरा उठाएँ। तर त्यही विषय उठाएदेखि मैले निरन्तररूपमा मानसिक यातना भोगिरहेकी छु। त्यसपछि मौखिकरूपमा पटकपटक यो विषय उठाइ नै रहेँ तर पनि कार्यान्वयन भने भएन। त्यसैमा अध्यक्षले एकदिन मलाई 'आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झाले बालसैन्यको विषय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्न भनेकाले बैठकमा अजेन्डा नबनाएको हुँ' भन्नुभयो। तर मैले त्यसलाई मानिन, यो विषयमा आयोगमा गम्भीररूपमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर अझै पनि लागिरहेकै छु।

कुरा त गम्भीर नै रहेछ, अब यसलाई कसरी कार्यक्षेत्रभित्र पार्न सकिएला त?

त्यतिमात्रै होइन, उजुरी आइरहेका बेला पनि आयोगका केही सदस्य त्यसलाई प्रभावित बनाउनेतिर लागे। त्यो प्रभावित पार्ने काम गर्नका लागि अध्यक्षले नै ठाडो निर्देशन दिएको पत्ता लगाएपछि मैले आपत्ति जनाएँ। बनाइएको नियमावलीको मापदण्ड पनि सारा सुरक्षाकर्मीलाई अपराधीजस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने कार्य गरेपछि त्यसमा पनि आपत्ति जनाएँ। बालसैन्यको विषयमा त श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगले त्यो हेर्दैन, हेर्ने काम पनि होइन, हेर्नु पनि हुँदैन भनेर अडानै लिनुभयो, म त्यसमा पनि मानिन। त्यसपछि बालसैन्यबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निर्णय लिइने त भनियो तर अहिलेसम्म लिइएको अवस्थाचाहिँ छैन।

हैन, फरक मत राख्ने त अरु पनि छन् भन्नुभयो। बढी टार्गेटचाहिँ तपाईँमाथि नै किन भन्या?

बाँदरमुढे घटनापछि अर्को अध्ययनका लागि भनेर विदेश भ्रमणको प्याकेज बैठकमा प्रस्तुत भयो। त्यहाँ मलाई अफ्रिका र इजिप्टका लागि अध्ययन भ्रमण भनेर छुट्याइएको पनि रहेछ तर ४ घन्टा समय लाग्ने बाँदरमुढेमा नजाने तर ५० औं लाखौं खर्च गरेर अध्ययनका नाममा विदेश जाने भनिएको कुरा सुनेपछि मैलेचाहिँ मानिन। म जान नमानेपछि अन्य ४ सदस्यको भ्रमण पनि नैतिकरूपमा रोकियो, त्यसकारण पनि म अलि बढी नै टार्गेटमा परेँ कि जस्तो लाग्छ।

भनेपछि आयोगभित्र पीडक र पीडित पक्षको वकालत गर्ने सदस्य विभाजित अवस्थामा छन्?

आयोगलाई सबैभन्दा पहिला पारदर्शी, पीडितमैत्री र निष्पक्षरूपमा उभ्याउनुपर्छ भनेर खबरदारी गरी नै रहेँ। द्वन्द्वमा दुई पक्ष हुन्छन्, एक पक्षको पृष्ठपोषण गर्ने, अर्को पक्षको स्वामित्व नै ग्रहण नगर्ने कुरा त आउँदैन। पीडित पक्षलाई आयोग आफ्ना लागि हो भन्ने आभाष भएन भने त्यो आयोगको अर्थ हुने छैन। 

बाँदरमुढे घटना, बालसैन्य, तामेलीमा राख्ने जस्ता विषयलाई गम्भीररूपले हेर्दा अध्यक्ष रहुन्जेल पीडितले न्याय पाउन गाह्रो छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो?

विगतकै भूमिका दोहोर्‍याइरहनु भयो भने निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने कुनै सम्भावना छैन तर उहाँ फेरिनु भयो भनेचाहिँ सम्भावना छ। आयोग सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडितको न्याय प्राप्ति गर्ने थलो हो भन्ने आभाष दिलाउनुभयो भने र आयोगका सम्पूर्ण सदस्यलाई स्वतन्त्र व्यवहार गर्न सक्नुभयो भने त्यो सम्भावना रहन्छ।

भनेपछि पीडितका उजुरी त उजुरीका रूपमा मात्रै रहने भए, त्यसको परिणाम केही नदेखिने भयो, हैन त?

एउटा व्यक्ति केही होइन, आयोग एउटा संस्था हो। संस्थाले जे जिम्मेवारी पाएको छ, त्यो पूरा गर्छ।

उहाँ अब कार्यालय आउँदै आउनुभएन भने के हुन्छ?

काम कारबाही बढिरहन्छ, रोकिँदैन, जसरी अहिले पनि रोकिएको छैन।

तपाईँले आयोगबाट राजीनामा दिएर अध्यक्षलाई सहयोग गरिदिए के बिग्रन्छ?

मैले आयोगभित्र लिएका अडान खराब छन् भने, ती अडान पीडित विरोधी छन् भने म हट्न तयार छु तर मेरा गतिविधि न्यायसंगत छन्, पीडितलाई न्याय दिनेखालका छन् भने त्यही व्यक्तिलाई हटाउँदा त न्याय झन् मर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरा क्रियाकलापको मूल्यांकन पहिला गर्नुपर्छ।

तपाईँहरूबीचको विवादले त पीडितलाई अन्योल र अन्यायमा पो पारिदिए नि?

यो विवाद होइन, छलफल हो। मेरोबारेमा उहाँले गरेका टिप्पणी अध्यक्षका लागि सुहाउने कुरा पनि होइन। आज एउटा सदस्यलाई हटाइदेउ भनेर गुहार्न जाने कुरा सुहाँउदो छँदै छैन। तर पनि आयोग असाध्यै राइट ट्रयाकमा हिँडेको छ, उजुरी व्यवस्थित तरिकाले संकलन भएका छन्, जुन अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गर्दैछ।

पीडितले कहिलेसम्म आयोगबाट न्याय पाउन सक्लान्, कुनै समयसीमा तोकिएको छ?

अनुसन्धानको गुणस्तरमा आयोगले कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन। आगामी १० महिनाको समयसीमाभित्र उत्कृष्ट परिणाम दिने भन्दै कार्ययोजना बनाइसकेका छौं। त्यो कार्ययोजनामा टेकेर चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिने प्रयत्न हाम्रो रहनेछ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०४:५१ सोमबार