आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले। यतिखेर मुलुकको संविधानअनुरूप आगामी माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तर, सरकार तथा वर्तमान समग्र राजनीतिक असहमितका कारण घोषित मितिमा निर्वाचन हुन कठिन छ। यस्तो कठिनाइ चिर्दै समयमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र मुलुकको राजनीतिक संक्रमण हटाउन एमालेको भूमिकाबारे रावलसँग नागरिककर्मी मणि दाहालले गरेको कुराकानीको सार : 

एमाले पोलिटब्युरो बैठकले सरकारले चुनाव गराउने विषयमा विश्वस्त हुन सकेनौँ भन्यो, किन यसो भनिएको?

निर्वाचन गराउने आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले समयमै निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त पार्न सकेको छैन। यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ भन्ने विषयमा हामी ढुक्क हुन सकेका छैनौँ।

एमालेले विभिन्न चरणमा सत्तामा रहेका दलहरूसँग वार्ता गरेको छ। त्यसका विषयले आश्वस्त पार्न नसकेको हो?

हाम्रो विभिन्न चरणमा वार्ता भएका छन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले चुनाव मिति घोषणा गर्छु भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ। वार्तामा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले हामीले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

एमालेसँगको वार्तामा चुनावको मिति घोषणा गरिहाल्ने कुरा गर्ने अनि मधेसी मोर्चासँग भने संशोधनपछि मात्रै भनिदिँदा आगामी दिनमा राजनीति झन् असहज हुँदैन?

प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार देखेर आश्चर्यचकित भएका छौँ। सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई निश्चित गन्तव्यतर्फ पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूबाट एक ठाउँमा एकथरि कुरा गर्ने अर्को ठाउँमा अर्को कुरा गर्नेखालको व्यवहार हुँदा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। हामीसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। हामीले समग्र परिस्थितिबारे विश्लेषण र चर्चा गर्‍यौँ। निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा नगर्ने हो भने देश ठूलो संकटमा जान सक्छ, आन्दोलनले दिएका उपलब्धिहरू खतरामा पर्न सक्छन्, त्यसकारण निर्वाचनमा जानैपर्छ भनेर सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा सबैको एकमत रह्यो। हामीले आशा गर्‍यौँ चाँडै मिति घोषणा हुन्छ, तर समय तन्काउँदै लगेको जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले कतै निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारले समय काट्ने मात्रै काम गरिरहेको छैन भन्ने पोलिटब्युरो बैठकले शंका गरेको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछु भनेर भनेका छन् भन्ने रिपोर्टिङ पोलिटब्युरो बैठकमै गराउनुभएको छ नि?

नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा भएको बैठकमा अहिलेको राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राखेर, विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई व्यवहारमै उतार्ने दृष्टिकोण राख्दै अब तुरुन्त निर्वाचन घोषणा गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो। पहिलो चरणमा बैशाखको अन्तिम र दोस्रो चरणमा जेठको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरेर सरकार अघि बढ्छ, अब निर्वाचन गर्नैपर्छ भनेर उहाँले त्यस बखत भन्नुभएको हो। उहाँको कुराको आशय चार–पाँच गतेतिर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्नेजस्तो थियो, तर त्यो भएन। त्यसपछि बालुवाटारमा भएको तीन नेताको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको हो। तर, अहिले यो अन्तर्वार्ता दिइरहँदा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन। यसकारण हामीले पार्टीको बैठकबाटै निर्वाचन गर्नैपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले चुनाव साँच्चिकै गर्न चाहेको हो कि होइन?  उहाँले मिति घोषणा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छौँ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेका कारण मनसुनअघि स्थानीय तहको चुनाव टरेको हो?

टरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री साँच्चै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, जनताप्रति संवेदशनील, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् भने निर्वाचन गराउन नसकिने कुरा छैन। निर्वाचन आयोग, प्रशासनयन्त्र त्यसका लागि तयार छ। जनता त झनै तयार छन्। चुनावका लागि सरकारमा रहेका ठूला दुई दलबाहेक सबै तयार छन्। यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने भन्ने होइन। अहिलेको अवस्थामा सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री तयार हो कि होइन भन्ने विषय मिति तोक्ने कुरामा निर्भर छ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी किन चुनावमा जान चाहँदैनन्?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार परिवर्तनको लागि जुनजुन शक्तिकेन्द्रहरूमा जेजे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यसको बन्दी बन्नु भएको छ। दोस्रो, देशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रियामा फर्काएर जनता र देशप्रति जिम्मेवार हुनेभन्दा पहिलो कारणमा भनिएको जस्तो शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्नेमा उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। तेस्रो, उहाँहरूले राष्ट्र र जनताको हित, आकांक्षा र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत जेजस्ता काम र क्रियाकलाप गर्नुभएको छ त्यसले पराजित पो गरिदिन्छ कि भनेर भयग्रस्त हुनुहुन्छ। चौथो, दुविधाग्रस्त हुनुहुन्छ। एउटाको कुरा सुनेपछि त्यतै सहमति जनाउँजस्तो लाग्छ, अर्काको कुरा सुनेपछि त्यतै सहमति जनाउँजस्तो लाग्छ। यी चार कारणले अहिलेसम्म चुनावमा मिति घोषणा गर्न नसकेको हो।

कांग्रेसले आफूलाई 'लोकतान्त्रिक पार्टी' भन्छ र पछिल्लो समयको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन्छ, यस्ता शक्तिले पनि अहिले चुनाव गराउन किन नचाहेका होलान्?

कसैले आफूलाई लोकतान्त्रिक र जनप्रिय छु भन्दैमा त्यो पार्टी त्यस्तै हुने होइन। १५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याएको थियो, तर त्यसलाई जोगाउन सकेन। २०४८ सालमा पनि जनताले बहुमत दिएका हुन्। त्यो बहुमत पनि सदुपयोग गर्न सकेन। त्यसपछि देशमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भयो। २०५५/५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। त्यसको पनि सदुपयोग गर्न सकेन र समस्या समाधानमात्रै होइन देशमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कायम गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थामा पनि कांग्रेसले संविधानमा पूर्णसहमति जनायो र हस्ताक्षर पनि गर्‍यो, तर पूर्णकार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को कुरा सुनेर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बरालिएको अवस्थामा छ। कांग्रेसको लोकतन्त्रलाई उसको पृष्ठभूमि र अहिलेको व्यवहारबाट पनि जाँच्नुपर्ने अवस्था छ।

माओवादी अहिले धेरै समूहमा विभाजित छ। प्रधानमन्त्रीले यो देशका ठूला प्रतिक्रियावादी र तिनलाई समाप्त गर्नुपर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो अहिले तिनै सबैभन्दा प्रिय पात्र भएका छन्। जसका विरुद्ध खाल्टा खनेर लड्छु भन्नुभएको थियो उहाँका लागि सर्वश्रेष्ठ शक्ति तिनै भएका छन्। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाका कारण जनताले चाहेको कुरामा उहाँ उदासीन देखिनुभएको हो। त्यसैले चुनावमा उहाँको खासै रूचि देखिँदैन। 

कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो कि परम्परादेखि नै यस्तो?

कांग्रेस १५ सालदेखि नै यस्तै देखिन्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जुन प्रकारको अडान लिनुभएको थियो, जारी गर्ने बेलामा घोषणै हुन नदिनेमा अवस्थामा पुग्नुभयो। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनका समयमा पनि मिलेर जाने भन्ने थियो त्यसलाई कोइरालाले नै भंग गर्नुभयो। कांग्रेस पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने तहका नेताहरूको चरित्रका कारण यस्तो भएको छ। त्यसैले होला कांग्रेसका ठूला नेता गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो। कांग्रेस नेतृत्वमा बस्नेको व्यवहारले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा आघात पर्न गयो भन्ने पीडादायी इतिहास नेपाली जनताले स्मरण गरिरहेका छन्।

अहिलेको चुनावका लागि प्रमुख बाधा सरकार हो कि आन्दोलनरत् मधेसी दल?

मुलुभूत समस्या सरकारमै रहनेमा छ। सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढीले संविधान अनुमोदन र जारी गरेपछि त्यसको कसरी पालन गराउनुपर्छ भन्नेमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दायित्व सरकार र प्रधानमन्त्रीको हो। संविधान जारी भैसकेपछि त्यसलाई सम्मान गर्नुको साटो अवज्ञा गर्ने, मान्दिनाँै भन्ने!  जनताबाट निर्वाचित भएर आएका लोकतन्त्र मान्ने नेताहरूले आफ्नो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुग्ने बाटोलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ र! जनताभन्दा पनि ठूला अरुलाई देख्ने मधेसी मोर्चाका कतिपय नेता पनि चुनाव हुन नदिने सवालमा जिम्मेवार छन्।

मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग तपाईंलगायत एमालेका नेताहरूले वार्ता गर्नुभयो। निकास किन ननिस्केको भन्ने लाग्छ?

सरकारमा छँदा कार्यदलका संयोजकको हिसाबमा मैले मधेसी मोर्चासँग पहिले पनि वार्ता गरेको थिएँ। केही सकारात्मक दिशा पनि पक्रिएका थियौँ। सरकार परिवर्तन भएकाले हाम्रो त्यो गति अघि बढ्न सकेन। अहिले पनि विभिन्न तहमा अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतमतान्तर हुन्छ, तर जनताको मतबाट निर्वाचित हुन पाउने कुरालाई सबैले मान्नुपर्छ र जनताको मतले जे निर्देशित गर्छ, त्यसलाई चित्त नबुझे पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेषअनुरोध छ। संविधानमा कुनै त्रुटि, कमीकमजोरी छ भने ताजा जनादेश लिएर आफ्ना कुरा जनतामाझ राखेर फेरि पनि त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अहिले संविधान जारी भैसकेको हुनाले त्यसलाई स्वीकारेर जाउँ्क भन्ने आग्रह हो। त्यसमा मोर्चाका नेतृत्वले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरेर जाउँ्क भनेको छ। प्रस्ताव पारित नहुँदा कसको अधिकार कुन रूपमा, संविधानको कुन धाराले के गरेर कुण्ठित गर्‍यो कृपया हामीलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो तर्क हो। हामीले त्यसमा चित्त बुझ्ने जवाफ भेटेको छैनौँ।

सरकारले टेबल गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई चुनाव घोषणा गर्दा छलफलमा जान दिने निष्कर्षमा एमाले पुगेरे केही लचक भएको हो?

यस प्रसंगमा सबैलाई एउटा तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु– हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि मौलिक हकसम्बन्धी धारा ४२ मा समानुपातिक शब्द थपेपछि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रसंगमा जनसंख्यालाई अलि बढी महŒव हुनेगरी राखियो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्यौँ। आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा त्यो विषय संशोधन गर्‍यौं, तर समस्या समाधान भएन। त्यसपछि जब सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो, मधेसी मोर्चाको नेतृत्व र अहिले सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले पनि व्यवस्थापिका संसद्मा औचापरिकरूपमा प्रस्तुत भएपछि प्रक्रियाअनुसार जे निर्णय भए पनि मान्छौँ भन्नुभयो। त्यो प्रस्तुत भयो तर समस्या समाधान भएन। त्यसपछि अब संशोधन पराजित हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अहिले सरकारमा रहेका दुई ठूला दलले हामी पारित गर्छौं भने। जब ठूला दलले पारित गर्छौं भने तब फेरि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आयो। यी ठूला दल र खासगरी प्रधानमन्त्रीले दुई कदमअघि परिमार्जन गर्छौं भन्नुभयो। जब परिमार्जनको कुरा आयो होइन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग मान्दैनौँ भन्ने विषय आयो। त्यसैले समस्या समाधान गर्न वास्तवमा चाहेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हाम्रो भनाइ आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राखेर एउटा साझा सहमतिमा जाऊँ भन्ने हो।

सफल वा असफल भए पनि व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार्ने गरी मधेसी मोर्चा आयो भने प्रक्रियामा जान एमाले तयार छ?

हामी जुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढिराखेका छौँ, यसको माध्यमबाट देशलाई दिगो शान्ति, समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने साझा बिन्दुलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्न तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा नै मूल हो। त्यो विषय पहिलो स्पष्ट हुनुपर्‍यो। अब राजनीतिक प्रक्रिया सामान्य अवस्थातर्फ जान्छ, नेपाली जनताले फेरि नाकाबन्दी खप्नुपर्ने, हिंसा–हत्या, अराजकताबाट पीडित हुनुपर्ने, देशको साधनस्रोत प्रयोग गर्न नपाउने र जनता व्यापक गरिबी, अभाव तथा त्रासमा बस्नुपर्ने  स्थिति समाप्त गर्न सबै तयार हुने कि नहुने? हामी त्यसको सुनिश्चिचता चाहन्छौँ। यो विषय सुनिश्चित हुने हो भने कहाँनिर लचिलो हुनुपर्ने हामी हो तयार छौँ। तर, यस विषयमा कुरै नगर्ने, हामीले के गर्दा कसरी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा राय पनि नदिने, व्यवहारमा सकारात्मकता पनि नदेखाउने!

पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले मधेसमा पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले छुट दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मधेसमा भैरहेको गतिविधिलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ?

विश्वको कहीँकतै पनि राष्ट्र टुक्राउँछु, झण्डा मान्दिनँ, राष्ट्रिय गान मान्दिनँ भन्नेलाई छुट दिइँदैन। नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम पनि यस्तो गतिविधि गर्ने कुनै व्यक्ति वा समूहलाई कुनै प्रकारको छुट दिन मिल्दैन। सरकारमा बस्नेहरूको पहिलो दायित्व भनेको राष्ट्रको रक्षा गर्नु हो। सँगै त्यसभित्र बस्ने जनताको सुरक्षा गर्ने हो। कसैले म यो राष्ट्र टुक्राउँछु र अर्को देश खडा गर्छु भन्दै आएको छ, तर त्यसलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्दैन, भैरहेका कानुनलाई क्रियाशील तुल्याउँदैन भने सरकार गैरजिम्मेवार बनेको ठहर्छ। त्यसकारण राष्ट्रघाती, विखण्डनवादीलाई संविधान र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कसैले प्रश्न सोध्छ भने सरकारले त्यसको तथ्यसंगत ढंगले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तराई–मधेसमा विखण्डनको कुरा गर्नेलाई संविधान र कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ। सरकारले यदि यो काम गर्दैन भने सरकार स्वयं विखण्डनकारीको मतियार भएको ठहर्छ। नेपाली जनताले त्यस्तो सरकारलाई दण्डित गर्नेछन्।

चुनावमै केन्द्रित होऊँ। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणालाई एमालेले कहिलेसम्म पर्खिन्छ र मिति घोषणा नगरेका खण्डमा आगामी कार्यक्रम के हुन्छ?

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो। सरकारको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेर हुँदैन। लोकतन्त्रमा गरिनुपर्ने अभ्यास, नेपाली जनताको चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकताबारे सरकारलाई पर्याप्त स्मरण गराउँदै आग्रह पनि गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पटकपटक निर्वाचन गराउँछु, मिति घोषणा गर्छु तपाईंहरू विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, तर भनाइलाई व्यवहारमा उतार्नुभएको छैन। समय गुज्रँदैछ। केही दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा भएन भने यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। यो सरकार इतिहासमा गैरजिम्मेवार, संविधान र कानुनको मर्यादा पालन नगर्ने, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्न उदासीन, राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार उपभोग, उपयोग र सुरक्षा गर्ने विययमा अनिच्छुक रहेको ठहर्छ। त्यसपछि कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने एमालेले बैठक गरेर आवश्यक निर्णय गर्छ।

सरकार परिवर्तनको प्रयास पनि हुन्छ?

चुनाव मिति तोकेन भने सत्तामा रहेका दलहरूबीचको सम्झौताअनुसार पनि सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। राष्ट्र, राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र जनताको दृष्टिकोणबाट पनि यो सरकार गैरजिम्मेवार प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तो सरकारलाई कुर्सीमा बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन।

निर्वाचन चाहनेहरू मिलेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ?

यो अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। निर्वाचन गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हित जगेर्ना गर्नुपर्छ, दिगो शान्ति कायम गरेर समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूबीच सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ।

निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा आउने सम्भावना छ कि छैन?

मधेसी मोर्चाले व्यवहारिकरूपमा नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको दुईवटा निर्वाचनमा सहभागी भएर व्यवस्थापिका संसद्मा आइसकेको छ, संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि छ। केही दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा संसदीय प्रणालीलाई एमालेले कमजोर पार्न थाल्यो भनेर मन्तव्य दिएको थाल्नुभएको थियो। यदि उहाँहरुले भनेको साँचो हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर सरकार चलाउने कुरा मान्न नपर्ने र मान्य नहुने कुनै पनि कारण देखिदैन।

मधेसी मोर्चा नआइकनै निर्वाचन हुन सक्छ?

मोर्चा चुनावमा नआउने कुनै कारण छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्छौँ, तराईमधेसमा सबैभन्दा शक्तिशाली दल हाँै, त्यहाँका जनता सबै हाम्रो पक्षमा छन् भनेर दाबी गर्नेले त्यसलाई प्रमाणित र परीक्षण गर्ने माध्यम चुनाव नै हो। आफूलाई परीक्षण गर्न, जनताका घरआँगनमा जान उनीहरूले चुनावमा भाग लिनेछन्। 

चुनाव मिति घोषणा भएकै दिन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् त?

त्यस्तो घोषणले उनीरू लोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टी हुन् भन्ने कसरी प्रमाणित गर्छ र!

एकैपटक तीनै तहको चुनाव हुने विषय पनि आएको छ, कसरी सम्भव होला?

हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि तीनैवटा निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन। ठूलै समस्या आइपर्‍यो वा राजनीतिक सहमति भयो भने स्थानीय निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सकिन्छ। त्यसबाट सरकार गठन गरेर राजनीतिक रिक्तता हटाउन सकिन्छ। यो राजनीतिक रिक्तताभित्र आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्छन्। यो विषयमा छलफल र बहस हुन सक्छ। तर, नेपालको संविधानले स्पष्टसँग निर्वाचनका सबै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, कानुन ल्याइसकेका छौँ कुनै समस्या छैन।

एमालेले पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरौँ भनेको छ त?

हामीले औचापरिक निर्णय गरेर त्यसो भनेका होइनौँ। यो सरकारले अरु निर्वाचन गराउन सक्दैन भने प्रतिनिधिसभाको गराँै भनेको हो। चुनाव गराउन सक्दिन भनेर सरकारले आफूलाई नालायक घोषणा गर्छ भने त्यस्तो नालायक सरकार सरकार राखिरहनुभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर अर्को लायक सरकार चुन्न जनतामा आऔँ भनेको हो।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिकमा बाह्य शक्तिले कसरी प्रभावित पारिरहेका छन्?

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हटाउँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाइ एकदमै 'सन्तुलित' बनाउने भनेर चर्को कुरा गरेका थिए। तर, यो सरकार आएपछि हामीले भारतसँग सातबुँदे, दसबुँदे सहमति जे गरेका थियौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस् प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले भनेअनुकूल काम गर्नेदेखि लिएर विमानस्थलमा हवाई मार्सल निम्त्याउने, सार्कलाई कमजोर बनाउने, जनकपुरमा गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा भारतीय पूर्वराजदूतलाई आमन्त्रण गरेर तराई–मधेसबारे बोल्न लगाउनेसम्मका कुकृत्य गरेको छ। नेपाली जनतालाई निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नोबारे आफै निर्णय गर्न पाउने दिशातर्फ डोर्‍याउनुभन्दा नेपालको राजनीतिलाई अरुबाट निर्देशित गराइरहने अभ्यासमा सरकारका प्रमुख मानिस लागेका छन्। सरकारको यस्तो चरित्रका कारण निर्वाचनमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएको छ। नेपाली जनतामाथि भर गर्ने, आफ्नो पूर्वनिर्णयबमोजिम चल्ने, आफ्नो भविष्यबारे आफै कुरा गर्ने बाटोमा जानेबित्तिकै सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरिहाल्छ। तर, अहिले त्यसो नगरेर नेपालको विदेश सम्बन्धलाई सरकारले पूर्ण असन्तुलित बनाएको छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०६:२४ आइतबार