सात बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनसन
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच सात बुँदे सहमति भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच सात बुँदे सहमति भएको छ।
आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका मेडिकल अफिसर डा.प्रमोद रामलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ल्याइएको छ ।
अब हिमाली क्षेत्रले चिकित्सक माग्ने मात्र होइन, चिकित्सक उपलब्ध गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न थालेको छ।
डा. केसी र सरकार पक्षबिच वार्ता सहमति नजिक पुगेको वार्ता टोलीमा सहभागीले बताएका छन्।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापा, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन साह, वडा अध्यक्ष चतुर्वेदी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र मृतकका आफन्तहरूबिच घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायतका सहमति भएको हो।
पर्साको ठोरीमा रहेको भरतपुर आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ९७ प्रतिशत भारतीय हुने गरेका छन्।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा औपचारिक छलफल सुरु भएको हो।
खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स (गाभी) ले नेपालसँग तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नमाग्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई अर्थोपेडिक्स एण्ड ट्रमा इमपलान्च (स्टील पाता तथा रड) ८० लाख मूल्य बराबरको इमप्लान्ट हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
मन्त्री पोखरेलले टेलिफोनमार्फत संवाद गर्दै सरकार डा. केसीका मागप्रति सकारात्मक रहेको र छलफलमार्फत समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएका हुन्।
कार्कीले आफूले शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन चर्किएपछि मात्र माग सम्बोधन गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताइन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र २०८२ पुस महिनासम्म स्वीकृत स्वास्थ्य बिमा दाबीबापत रु. २५ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४७९ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालहरूमा बर्न सेवा विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै यो सेवा सुरु गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन र तीव्र सहरीकरणले लामखुट्टेको प्रजनन, भाइरसको फैलावट र संक्रमणको समयावधिमा परिवर्तन ल्याइरहेको सो वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष छ।
क्यान्सर तथा अन्य केही गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको बेलाबेलामा देखिने अभावलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये १३ वटामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भनिए पनि अधिकांशमा योजना अलपत्र छन्।
लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालन असामान्य मानेका छन्।
देशभरिका ६ सय ५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्न लागेको छ।
बाराका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म नगर अस्पतालको भवन निर्माणमा सक्रियता देखाएका छैनन्।
सुनसरीका प्रायः सबै स्थानीय तहले पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ।
पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट डिजिटल माध्यमबाट शिलान्यास गरे।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ की ३९ वर्षीया सुत्केरी मीना सुनारको उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको छ।