सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको छ। विधेयकबारे गत असार १६ गते प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर सबै विषय टुङ्गो लागिसकेको बताइएको छ।

तर, अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे नै 'बाधक' बनेको आरोप पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलको छ। उनले कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको विद्यालय शिक्षामा प्रवेशको ढोका नै बन्द गर्नेगरी लागिपरेको भन्दै आरोपित गरे। 

‘सोमबार नै लामो समयसम्म बैठक बसेर छलफल गरेर हामी सबै सांसदहरू शिक्षा उपसमितिले सहमति जुटाएर निर्णय गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्नेबारे सहमति जुटिसकेको थियो,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'तर, अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेज्यूले आज हस्ताक्षर नगरौँ, पछि गरौँ भन्नुभयो। यसमा शिक्षामन्त्री पनि मान्नुभयो र बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेर हिँड्नुभयो। यसरी कांग्रेस विधेयकमा बाधक बन्यो। समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनु पनि अपराध हो।’

पौडेलकै पालामा अस्थायी प्रकृतिका राहत, अनुदान, करार, साबिकका उमावि, प्राविधिक शिक्षा, विशेष शिक्षालगायतका सबै शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको थियो। पछि संसदीय दलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाला विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा सहमति जुटेर निर्णय भएको थियो। तर, जब समितिले संसद्‌मा असार १५ गते प्रस्तुत गर्ने विषय आयो, ततबब नेपाल शिक्षक महासङ्घले एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूलाई दबाब दिएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पधा हुनुपर्ने अडान राखे।

 भनसुन र राजनीतिक जोडबलका आधारमा विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिका नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी बनाउनु जस्तो मुर्खता अरु कुनै नहुने भन्दै अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। ‘सबै आन्तरिकबाटै स्थायी गरेपछि नयाँ पुस्ताको विद्यालय प्रवेशमा ढोका नै बन्द हुन्छ। कांग्रेस बाहेक सबै दलका सांसदहरू युवा पुस्तालाई विद्यालय शिक्षामा प्रवेशका लागि पनि ६०-४० मै सहमति हुनुभएको हो,' पौडेलले भने। कांग्रेस खुलेरै राजनीति नियुक्ति पाएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्नेमा उत्रिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नु शिक्षाको हितमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे स्वयम् भने अहिले शिक्षक महासंघलाई 'बाइपास' गरेर विधेयक पारित गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः एकपटक आन्दोलनको संघारमा पुर्‍याउने बताउँछन्। 'सबै विषयवस्तुमा कुरा मिलिसकेकै छ। अब रह्यो- शिक्षकको माग ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला र अर्कोतिर समितिले निर्णय गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाको बिचको बाटो तय गर्ने सवाल। हामीले पनि शिक्षालाई निकास दिन खोजेकै हौँ। यसैकारण फेरि पनि आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहना हो,' घिमिरेले नागरिकसँग भनेका छन्।

विधेयकलाई कानून बनाउने क्रममा विशेषगरी शिक्षक महासंघको आवधिक बढुवा र आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धाको कुरा नमिलेको उनको भनाइ छ। त्यसकारण यो पारित हुन समय लाग्ने उनी बताउँछन्। 'यसकारण विधेयक पारित हुन समय लाग्न सक्छ। सबैलाई मिलाएर बीचको निकास दिन कांग्रेस चाहन्छ,’ उनले भने।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले भने नेमहासंघसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धालाई समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गर्छन्। त्यसो नभए महासंघ पुन: आन्दोलनमा होमिने चेतावनीसमेत उनको छ। आवधिक बढुवाको सवालमा पनि १०/१० वर्षमा हुनुपर्ने महासंघको माग छ। तर, विधेयकले भने १०-१२ वर्षको अनुभव हुनु पर्ने शब्द उल्लेख गरको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विद्यालय शिक्षा विधेयक: सहमति एउटा, प्रतिवेदन अर्कै