भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत मंगलबार गरेको उपसचिव सरहका प्रमुख नापी अधिकृत र प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा निकै विवादित बनेको छ । विवादित यस अर्थमा बन्यो कि, सरुवा सूचीमै परेको एक जना उपसचिवले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवामा आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचारले पराकाष्ट्र नाघेको दाबी गरेका छन् ।  

हाल दमकस्थित नापी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत शत्रुघन यादवले ‘सन्दर्भ भूमि व्यवस्थाको हालै सरुवा’ भन्दै  सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अन्यायको चरमसिमा र भ्रष्टाचारको पराकाष्टा नाघेको भूमि व्यवस्थाको अव्यवस्था ! कस्ले सुधार गर्ने ? खै त जेन्जी सरकार ? नयाँ बोटलमा उहीँ पुरानो गन्हाउने रक्सी । सोझाहरु जहिले नि हेपिने । जो निकम्मा छ उसैको रजगज । भूमि व्यवस्थाको शब्दकोषमा कार्य क्षमता र कार्य सम्पादनको परिभाषा के राखेको छ ? यिनै पापीहरुलाई थाहा होला ! कमसेकम ईश्वरसित त डर ! देखेनौ ।’ यादवले यति मात्र लेखेका छैनन, सरुवाको सूचीदेखि झण्डै आफूलाई ब्रेन हेमरेज भएको भन्दै गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन, ‘भ्याली भित्र काम गर्न नपाएकाहरुले मौका पाउने भयो लागेको थियो तर जब लिष्ट सेयर भयो झण्डै मेरो ब्रेन ह्याम्रेज भयो । म मरेको भए यसको दोषीको हुन्थ्यो ?’

मन्त्रालयले  २१ जना प्रमुख नापी अधिकृत र २ जना प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । यो सरुवाप्रति नापीका केही कर्मचारीले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन । निजामती सेवा नियमावलीलाई यो सरुवाले उल्लंघन गरेको, कानुन बाहिर भएको तथा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति नलिइ सरुवा गरिएको जस्ता आरोप मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू लगाइएको छ । सामान्यको सहमति लिइ सरुवा गर्नु पर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।  

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा, केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र र क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवापत्रमै अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि लेख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । यो नियमावली अनुसार असोज १ गतेदेखि असोज १५ गते भित्र सरुवा गर्नु पर्नेमा झण्डै एक महिना पछि नापीमा  सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले दुई वर्ष अवधि पूगेका कर्मचारीहरूको मात्र सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । त्यसमा पनि नापीका केही कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन ।  

एक कर्मचारीले भने, पर्सा, पूर्व नवलपरासी, सप्तरी लगायत विभिन्न ठाउँमा ४२ जना उपसचिवहरू कार्यरत रहेको म्याद २ वर्ष कटिसकेको छ तर यसपटक  उपत्यका र केही आकर्षक कार्यालयहरू मात्र किन सरुवा गरियो ? अन्य ठाउँमा किन गरिएन ।’  

खासगरी उपत्यकाका भक्तपुर, ललिपुर र काठमाडौंको कलकीं र चाबिहलमा गरिएको सरुवालाई लिएर केही नापी अधिकृतहरूले दररेट तोकेरै सरुवा गरिएको ठोकुवा गरेका छन् । आर्थिक लेनदेन तथा जग्गा प्लटिङ व्यवसायीहरूले लगानी गरेर उपत्यकामा  केही प्रमुख नापी अधिकृतलाई ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन,‘नापी र मालपोतको सरुवा सधैँ विवादित हुन्थ्यो तर जेन जी आन्दोलन पछि पनि सरुवामा प्रवित्ति फेरिएन । आर्थिक लेनदनेबाट सरुवा गरिएको हो ।’  

कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूका भने यसपटक सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाइएको, कहिले उपत्यकामा नआएका कर्मचारीहरूलाई मात्र यसपटक उपत्यका ल्याइएको दाबी गरेका छन् । यसमा सत्यता नभएको, सरुवामा कुनै मापदण्ड नबनाइएको असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।  

यसपटक गरिएको सरुवामा नापी कार्यालय भक्तपुरमा पूर्णप्रसाद पाण्डे, ललितपुरमा अजित कुँवर, चाबहिलमा सञ्जय छत्कुली र कलंकीमा सुदिप श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ ।  

यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मदन कोइरालासँग सम्पर्क गर्न पटक पटक फोन गर्दा उनको  फोन उठेन ।