संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई जेठ ४ गते बुझाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनले शिक्षकसँग भएका सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले असहमतिको बुँदामा मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाएको छ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले महासंघसँग सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार हुबहु माग सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन्। उनले सरकार र महासंघबिचको सहमति एकातिर रहेको र उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्कोतिर फर्केको बताइन्।

शिक्षकहरूको लामो आन्दोलनपछि सरकारले वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षकका तत्कालीन सम्बोधन गर्न सकिने माग नौ बुँदामा सम्बोधन गरी सहमति गर्‍यो। महासंघले वैशाख १७ गतेदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लियो। असार १५ गते राज्यले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने भनी मुख्य सहमति गरेको छ। तर अहिलेसम्म शिक्षकको माग सम्बोन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको सहअध्यक्ष पराजुलीले जनाइन्।

सरकारले शिक्षकसँग सहमति गरेअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा मुख्य रूपमा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकको स्थायित्व गर्ने सवालमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो तर प्रतिवेदनले भने ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला परीक्षाको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। सहमतिमा १०÷१० वर्षमा बढुवा गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

यसैगरी अर्को मुख्य सहमतिअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) का शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा परिणत गरी बाल शिक्षक भनी गर्नुपर्ने थियो तर प्रतिवेदनले यहाँ पनि धोका दिएको सहअध्यक्ष पराजुलीको ठहर छ। ‘विद्यालय शिक्षा संरचनाभित्र बालविकास शिक्षालाई ल्याउनुपर्ने र सहजकर्ताको साटो शिक्षकको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने सहमति भएको थियो,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले नागरिकसँग भनिन्, ‘विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकहरू ससाना नानीहरूसँग आमाजस्तै व्यवहार गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराइरहनुभएको छ तर मासिक पारिश्रमिक भने निकै कम छ। साथै ऐनले योग्यता १२ पास तोकेको छ तर विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने कुरा गरेको छैन।’

उनले स्थायीको सवालम ऐनमा उमेर हद नलाग्ने गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै जानुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था मान्य नहुने बताइन्। ‘किनभने सहमतिअनुसार प्रावि तृतीय श्रेणीसरह शिक्षाको दरबन्दीमा जाने भन्ने हो। ऐनको प्रतिवेदनले त्यसलाई समेटेको छैन,’ उनले भनिन्।

यसैगरी आवधिक बढुवाको सवालमा त ऐनको प्रस्तावले शिक्षकलाई घात गरेको उनको निष्कर्ष छ। ‘शिक्षक बढुवाको सवालमा पनि धोका दिइएको छ। तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीको बढुवाको सवालमा ऐनको प्रस्तावमा १२ वर्ष काम गरेको र कार्य सम्पमदन मूल्यांकन (कामसू) मा ९० प्रतिशत ल्याएको हुनुपर्ने र द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीको बढुवामा १५ वर्ष काम गरेको र कासमूमा ९० प्रतिशत ल्याउको हुनुपर्ने व्यवस्थाले शिक्षकको हित गर्दैन,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘सरुवाको सवालमा शिक्षा ऐन २०२८ मा महिलाका हकमा ६ महिना र पुरुषका हकमा एक वर्ष कार्यावधि पूरा गरे हुने व्यवस्था छ।

उनले अगाडि थपिन्, ‘तर संसदीय उपसमितिले बुझाएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अन्तरपालिका सरुवा पाँच वर्ष र अन्तर प्रदेश सरुवाका लागि सात वर्ष कार्यावधि शिक्षकमारा भएकाले यो मान्य हुँदैन।’ सहमतिअनुसार ऐन नआए महासंघ आन्दोलना उत्रने उनले चेतावनी दिइन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रदेश सरकारबाट हुने ऐनको प्रस्ताव महासंघलाई मान्य नहुने बताए। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा हुन आउने प्रधानाध्यापकको संख्याका आधारमा ऐनबमोजिम योग्यता भएका व्यक्तिहरूबाट छनोट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

‘आवधिक बढुवाका लागि योग्यता पुगेका आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक हुनुपर्छ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘यी नै स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट शैक्षिक र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिन योग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिनेछ।’

प्रतिवेदनमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘आधारभूत विद्यालयका हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयका हकमा प्रदेशगत सूची तयार पारी नियुक्ति गरिनेछ।’

यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानाध्यापकहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने सहमति गरिएको छ।

महासचिव थापाका अनुसार हाल उपसमितिले पेस गरेको शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा छैन। ‘महासंघसँग भएको २०७५ सालको सहमति, २०८० सालको सहमति र २०८१ सालको आन्दोलनपछि भएका सहमतिका कुनै पनि विषय सम्बोधन भएन,’ महासचिव थापाले भने, ‘प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रदेशले गर्ने र सरुवाको विषय शिक्षकलाई मान्य छैन। हामी शिक्षकहरू आन्दोलनपछि सरकारसँग गरिएको सहमति सम्बोधन गराउन धेरै पटक मन्त्रालय धाउनुपर्दा दिक्क लाग्यो।’

उनले शिक्षक महासंघको आन्तरिक बैठकले अब अगाडिको कार्यक्रम तय गर्ने जानकारी दिए।

नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले उपसमितिले सहमति भएको भनेर बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि जनाएको बताए। विधेयकको प्रस्तावमा शिक्षकको जागिर जानेसम्मको विषय राखिएको र त्यो महासंघलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘शिक्षकहरूलाई पेसाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने सहमति भनी विधेयकले गरेको प्रस्ताव शिक्षकको हितमा छैन। यसप्रति शिक्षक महासंघ घोर विरोध जनाउँछ,’ उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो घातक विधेयक महासंघलाई मान्य हुँदैन।’

उनले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षकलाई विद्यालय संचारनाभित्र ल्याउने व्यवस्था विधेयकले समेट्नुपर्ने भए पनि विधेयकमा त्यसको व्यवस्था कतै नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे। ‘इसिडिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालयभित्र दरबन्दीमा समेट्ने विषयमा पनि हाम्रो मुख्य सहमति थियो।’