काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई नाम नेपालीमा राख्न ताकेता गरेको छ। महानगरपलिका शिक्षा विभागप्रमुख सरस्वती पोखरेलद्वारा बुधबार जारी सूचनामा निजी विद्यालयहरूले सात दिनभित्र विदेशी नाम परिवर्तनको प्रक्रिया नथाले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोकिने चेतावनी दिइएको छ।
सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गरी प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी विद्यालयले गराउनुपर्ने र ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन भएको लिखित जानकारी गराउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। महानगरको यो सूचना पहिलो पटक भने होइन।
गत वर्ष पनि महानगरपालिका शिक्षा विभागले यस्तै सूचना जारी गरेको थियो। केहीले नाम परिवर्तन गरे त केहीले गरेनन्। यति मात्र होइन, २०२८ सालको नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसै बखत काठमाडौं जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालयको नामकरण नेपालीमा गर्नुपर्ने निर्णयको सूचना जारी गेको थियो।
५२ वर्षअघि नै बनेको कानुन न त निजी विद्यालयले मानेका छन् न त विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने शिक्षाका कर्मचारीले नै। सञ्चालन अनुमतिअगावै शिक्षाधिकारीले नियमानुसार नै नेपाली नामकरणमा जोड दिनुपर्नेमा उल्टै साथ दिएको देखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।
‘महानगरले कुनै नयाँ काम गरेको होइन। यो त ५२ वर्षअघिको शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएको विषय हो,’ कोइरालाले औंल्याए, ‘निजी विद्यालयहरूले विदेशी वा अंग्रेजी नाम राख्दा अभिभावकसँग अधिक पैसा असुली गर्न पाए भने शिक्षाका कर्मचारीले नाम, दाम र दलको प्रलोभनमा परी सञ्चालन अनुमति दिए। नियममै भएको व्यवस्था पालना गराउने सम्बन्धित निकायको पनि दायित्व हो।’
उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित स्कुल कलेजले नेपालीपन झल्कने नाम नै राख्नुपर्छ। नियम सबैले मान्नुपर्छ। कारबाही स्कुल सञ्चालन गर्न विदेशी नाम अनुमति दिने कर्मचारीलाई पनि हुनुपर्छ। नियमपालना नगर्ने स्कुललाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।
शिक्षाविद् कोइरालाले महानगरले स्कुलको नाामकरणका साथै निजी विद्यालयले असुल्ने शुल्क, दिने सेवासुविधा र शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेनगरेकोबारे पनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रियता झल्कने नाम काठमाडौं महानगरभित्रका मात्र होइन, शिक्षा ऐनअनुसार देशभरिका संस्थागत वा सरकारी सबै विद्यालयले राख्नुपर्छ। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ।
शिक्षा विभागप्रमुख पोखरेलका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र ८५८ विद्यालय छन्। जसमध्ये निजीको संख्या ७७१ रहेको छ। ‘महानगरले पटकपटक सूचना जारी गरी ताकेता गर्दासमेत निजी विद्यालयले अटेरी गरी नाम परिवर्तन गरेनन्। यसकारण यो पटक कडिकडाउ गर्न महानगर शिक्षाविभाग बाध्य बनेको हो,’ शिक्षा विभाग प्रमुख पोखरेलले नागरिकसँग भनिन्, ‘शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४(१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भएअनुसार नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूलाई कानुनभित्र ल्याउन खोजेको हो।’
दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयबाट सिधै अनुमति लिएर काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित कूटनीतिक नियोगका विद्यालयबारे कस्तो नीति लिने भनेर महानगर शिक्षा विभागले छलफल अघि बढाएको छ। उता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चालन अनुमति लिने बेलामै सम्बन्धित निकायले सचेत गराएर रोक्नुपर्नेमा जिकिर गरे।
उनले हालको अवस्थामा विद्यालयहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हालकै नामबाट स्थापित भएको अवस्थामा नाम परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीलाई नै अप्ठ्यारो हुने प्याब्सनका महासचिव आरबि कटुवालले बताए। यस विषयमा प्याब्सनले एकपटक महानगरसँग छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले एसइई परीक्षा सञ्चालन भइरेको छ भने स्कुलहरूको वार्षिक परीक्षा पनि चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नाम परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्न मुस्किल हुन्छ,’ महासचिव कटुवालले नागरिकसँग भने, ‘दशकौं लगाएर समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञापन गरी विद्यालयको नाम स्थापित गरिएका विद्यालय छन्। यस्तो अवस्थामा नाम परिवर्तन गर्दा पुराना विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिता कसरी हुने यस विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार विद्यालयमा नामभन्दा पनि शिक्षण सिकाइ, पठनपाठन तथा गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हो। हो यदि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने गरी कुनै विद्यालयको नाम छ भने त्यो परिवर्तन गरिनुपर्ने प्याब्सनको धारणा हो।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० ०७:१७ बिहीबार
