कतार विश्व कप
मानव अधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचार आरोपका बाबजुद कतारमा गत मंसिर ४ गतेदेखि विश्व कप भइरहेको छ।
७ चैत्र २०८२ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
उदार व्यवस्थाको उदय
मुलुकका प्रत्येक राजनीतिक शक्तिले बुझ्नुपर्ने एक मात्र कुरा हो-अनावश्यक उत्तेजना फैलाउनुलाई पनि मतदाताले स्वीकार्नेवाला छैनन्।
कति हुन्छ निर्वाचन खर्च?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निर्वाचनको सिलसिलामा ‘बिना ढेउवा’ ‘फ्रि टिकट’, ‘फ्रि भिसा’ मा युवालाई विदेश पठाउने बताएर चर्चित भएका छन्।
शान्ति सम्झौताले बिर्सेकाहरू
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
सुधारका लागि मतको संकेत
निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले सुधारका निम्ति पर्याप्त सन्देश दिएको छ। आममतदाताको यो मनोभाव बुझ्नु जरुरी छ। बेलैमा मतदाताको मनोभाव नबुझ्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले भविष्यमा अरू धेरै असफलताको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।
निर्वाचनको सन्देश
निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरूप मतदाता सहभागिता देखिएन। मतदाताको कम सहभागिता हुनुमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भन्दा पनि यसका कर्ताहरूप्रतिको असन्तुष्टि देखिएको छ। आममतदातामा देखिएको यो असन्तुष्टिलाई संवोधन नगर्ने हो भने अन्ततः यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा देखिएको छ।
मतदाता महामेला
हामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने दिनमा आइपुगेका छौँ। देशका निम्ति यो महत्वपूर्ण घडी हो।
आठ अर्बको विश्व
विश्व जनसंख्या एक अर्ब बढ्न ११ वर्ष व्यतीत भएको छ। २०औँ शताव्दीमा जनसंख्या जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसमा केही कमी आएको छ।
मतदाताको जिम्मेवारीपूर्ण मत
निर्वाचनमा मतदाताले गर्ने निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण हुनुपर्छ। सही निर्णय भएन भने फेरि पाँच वर्ष खेर जान्छन्।
स्वस्थ नागरिक समृद्ध देश
स्वस्थ जीवन बाँच्नु र नबाँच्नुले निकै फरक पार्छ। सकेसम्म रोग लाग्न नदिने उद्देश्य राख्नुपर्छ। लागिहाल्यो भने पनि त्यसमा यथोचित रोकथाम गरेर जीवनलाई सक्रिय तुल्याउन सक्नुपर्छ।
आधार शिविरमा छुटेका घोडा
आफूले काम लगाएका पशुपन्छीप्रतिको दायित्व मानिसमा रहन्छ। उसले ती निर्दोष प्राणाीमाथि ज्यादती गर्न पाउँदैन। हिजोका दिनमा पशुप्रतिको क्रूरता बढेपछि रोकथामका लागि कानुन बनेका पनि छन्।
अजेन्डाबिहीन आमनिर्वाचन
पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा स्थायित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको हो। कुनै एक दललाई बहुमत दिने हो भने सरकारको स्थायित्व र त्यस्तो सरकारले निरन्तर विकास निर्माणका काममा मात्र आफूलाई लगाउन सक्छ भन्ने मान्यता त्योबेला बलियो रहेको पनि हो।
भूकम्पपीडितलाई भर
नेपालमा यसै पनि भूकम्पको उच्च जोखिम छ। निर्वाचनमा सबै व्यस्त रहेका बेला आएको भूकम्पले यस मुद्दालाई पनि बिर्सन नमिल्ने गरी झस्काएको छ।
विशेष अदालतविरुद्ध अख्तियार
राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्।
आत्मनिर्भरताका लागि कृषि
केही वर्षयता कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै घरेलु उपभोगका निम्ति मात्रै व्यवस्था गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लगाउन सकिने सोच विकास भइरहेको छ।
आयोग र काउन्सिलप्रति अपेक्षा
प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यतिबेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सम्पादकका नाममा २४ घन्टे पुर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढेको छ वा घटेको छ, आफैले जान्ने कुरा हो।
कार्यकारी राष्ट्रपति किन?
हाम्रोजस्तो समाज र अझै लोकतन्त्रका संस्थाको बलियो उपस्थिति नभएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको सिधै तावाबाट भुंग्रोमा जाने स्थितिको निर्माण गर्नु हो।
स्वच्छन्द श्वास
छिमेकी भारतको राजधानी सहर नयाँ दिल्ली फेरि प्रदूषणले आक्रान्त भएको छ। वायु प्रदूषणको स्तर जनस्वास्थ्यका लागि खतरनाक स्तरमा उक्लिएपछि यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समाचार र टिप्पणी प्रकाशित गरेका छन्।
घोषणामै सीमित घोषणापत्र
सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनुअघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्ताबेज घोषणापत्र हो।यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ।त्यो काम पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवार त्यसै आधारमा चयन गर्न कोसिस हुन्छ।हामीकहाँ निर्वाचन घोषणापत्र सबै भन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।
जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा सहकार्य
ऐनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठनको व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि यसले पूर्णता पाएको थिएन। गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
अभिव्यक्तिमाथिको आक्रमण अस्वीकार्य
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास प्रत्येक सरकारले गरेका छन्। संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ।
प्रदेश प्रभाव
दोस्रो कार्यकालका लागि सात प्रदेशमा हुन लागेको अहिलेको निर्वाचनको महत्व छ। यसअघिको अभ्यासको आलोकमा आगामी प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ।
छिमेकीपनमा छाया
नेपाल-भारत दुवैले छिमेकी फेर्न सक्ने अवस्था छैन। दुवै देशका विकासका आकांक्षा छन्। त्यसमा एकअर्काको सहयोगी भएर अगाडि बढ्दा सम्बन्ध दिगो बन्छ।