उम्मेदवारीविरुद्ध अभियान
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग गरी विजय वा पराजय गराउने खेल सुरु भएको केही वर्ष भइसकेको छ।
८ चैत्र २०८२ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
आममतदातालाई अवसर
यो आवधिक परिवर्तन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मुलुकको आर्थिक प्रगतिलाई तीव्र पार्न हो। परिणाम असल आउन कर्म उत्कृष्ट हुनुपर्छ। भोलिको नेतृत्वले मुलुकका निम्ति राम्रो गर्न सक्ने तुल्याउन नेतृत्व चयनमा विशेष ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ।
गण्डकीपछिको खेल गन्तव्य
नेपाली खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करण गण्डकी प्रदेशमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ।
डेंगीमा नपुगेको ढंग
जति व्यक्तिमा डेंगी भएको छ, त्यसबाट उनीहरूले जीवनमा गहिरो कष्ट महसुस गरेका छन्। सबैलाई लागेको छ– कोभिड भन्दा पनि डेंगी खतरनाक रहेछ। डेंगी लागिसकेको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शारीरिक कमजोरी महसुस हुन्छ।
कोप–२७ को तयारी
कात्तिक २० देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालको तयारी र सहभागिताका विषयमा विगत केही सातादेखि सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा दर्जनौ कार्यक्रम भएका छन्।
निजामती कानुनमा अवरोध
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन यो कानुनको आवश्यकता रहेको हो।
किसानका दुःख
कृषिप्रधान भए पनि किसानका दुःख कहिल्यै नमेटिने मुलुक बनेको छ– नेपाल। किसानले समस्या नभोगेको शायदै कुनै दिन होला।
शताब्दीका साक्षी
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अब आफ्ना कीर्तिहरूमा हामीबीच बाँचिरहने छन्। सक्रिय र सार्थक जीवनका पर्याय बनेका उनको आइतबार बिहान ७ः०९ बजे निधन भएको हो।
ख्यालख्याल होइन खेल
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुन नसक्नुबाट पनि हामीकहाँ कुनै पनि काम नियमित रूपमा नहुने दृष्टान्त मिल्छ।
बिजुली बिक्री होइन खपत गरौं
मुलुकको समृद्धिका निम्ति छिमेकी भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने दह्रो मान्यता रहँदै आएको छ। नीति निर्मातादेखि उच्च सरकारी नेतृत्वसम्मले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
सामन्तवादी सोच
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियाशील भए पनि सामन्तवादी अभ्यास भने यथावत् छ। नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ मा हुँदैछ।
पाकिस्तानी बाढीको पाठ
यसपटक वर्षायाममा आएको भीषण बाढीले छिमेकी पाकिस्तान तहसनहस भएको छ। पानी पर्न रोकिएको हप्तौँपछि पनि पाकिस्तानका अधिकांश भूभाग जलमग्न छन्।
मृत्युमार्ग !
राजमार्गको सहज यात्रामा जहिल्यै समस्या हुने गरेको छ। पानी पर्नासाथ पहिरोले यसलाई अवरुद्ध गर्छ। राजमार्गको अवस्था सहज बनाउन सक्दा गन्तव्य सहज हुन्छ।
प्रमुख प्रश्न
निर्वाचनका निम्ति प्रमुख दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवार र गठबन्धनका आधारमा यो निर्वाचन विगतभन्दा भिन्न हुने देखिएको छ।
सडक (अ) सुरक्षा
प्रत्येक वर्षझैँ यसपालि पनि चाडवाडका बेला सडक असुरक्षाबाट सर्वसाधारण प्रताडित भएका छन्। यो बेलामा सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै व्यक्तिले सडक सेवा उपयोग गर्छन्।
समृद्धि यात्राको शुभकामना
नेपालले केही वर्षयता पानी र तरकारी निर्यात गर्न थालेको छ। सरकारले रणनीति बनाउँदै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने समृद्धि सम्भव छ। चा
चरा संरक्षणमा चासो
विश्वका चराहरूका बारेमा हरेक चार वर्षमा प्रकाशित हुने ‘स्टेट अफ वर्ल्डस बर्डस-२०२२’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कृषि खेतीको विस्तार, जंगली आगो, प्राकृतिक संसाधनको दोहन, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, आक्रमणकारी प्रजाति लगायतका कारण यति ठूलो स्तरमा चराको प्रजातिले संकट बेहोर्नुपरेको हो।
व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय
सरकारी निकाय भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु वर्षका २ महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ भएको छ।
डेंगीमा पनि असफल सरकार
तीन तहका सरकारको व्यवस्था नागरिकको सुख/सुविधाका निम्ति हो। देशको विकास यात्रालाई गति दिने र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सफल बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो।
जलवायु वित्तका लागि पहल
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रसंगमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने र सबैभन्दा महत्वको विषय हो, जलवायु वित्त।
बिग्रेको व्यवस्था
भ्रष्टाचार भनेको सिधै रकमकलम खानु मात्र होइन। राज्य संयन्त्रलाई चल्न नदिई कब्जाको अवस्थामा राख्नु पनि भ्रष्टाचार हो।
द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
पर्वतलाई प्राथमिकता
अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको छ। फरक स्तरमा भए तापनि विश्वका विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई झैल्दै आएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक संकट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अनिर्णयमै छाडिदिनुलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिन्न।