राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक संकट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अनिर्णयमै छाडिदिनुलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिन्न।
८ चैत्र २०८२ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
जीवनसँग जोडिएको रेमिटेन्स
रेमिटेन्सको विकल्प नहुँदासम्म सरकारले सुरक्षित गन्तव्यमा मात्र नेपाली युवालाई पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। ‘बाकससँग रेमिटेन्स’ साटनुको कुनै अर्थ छैन।
समानुपातिक प्रणालीको हुर्मत लिँदै दलहरू
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची जे जसरी अन्तिम समयमा बुझाएका छन्, त्यसले दलहरूमा तयारीको अभाव प्रस्ट रूपमै देखिन्छ।
निराशाजनक सात वर्ष
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी गर्दाका पीडा कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। संविधानसभाका दुई कार्यकाल यसको निर्माणमा खर्च भएका छन्।
गरिबको ढाड भाँच्ने महँगी
महँगी निरन्तर बढिरहन दिने हो भने समाजमा यसैले विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुँदै गएपछि निश्चितरूपमा तिनलाई विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
सुर्तीविरुद्ध सक्रियता
काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज १ देखि सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमा उपभोग गर्न रोक लगाएर आमनागरिकको मन जित्ने काम गरेको छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि जनस्वास्थ्यमा यसको गम्भीर असर हुन्छ।
सवारी सास्ती
सार्वजनिक यातायात राम्रो हुन सकेको भए कसैले पनि निजी सवारी किन्ने थिएनन्। त्यसले यस्ता सवारी आयात गर्न हुने विदेशी मुद्राको खर्चसमेत रोकिने थियो।
नेपाल–चीन नाका सुचारु गराउने अवसर
कुनै पनि समस्यालाई लुकाएर समाधान हुँदैन, समस्याको विषयमा खुलस्त वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्ने हो। यदि चिनियाँ पक्षले फ्रि–तिब्बत गतिविधिकै आशंकामा सीमामा झमेला निकालेको हो भने यस मामिलामा नेपाली पक्षले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।
बढ्दो चुनावी खर्चको दुष्प्रभाव
आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएकै कारण चुनावका क्रममा आवश्यक पर्ने खर्चलाई अन्यथा मानिँदैन।
शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण बन्द हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग धेरै मानिसले सहमति जनाएका छन्।
किसानका कुरा
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपज नबिक्नु आफैंमा दुःखद विषय हो। पछिल्लो समय चितवनका किसानले उत्पादन गरेका केराले उचित बजार नपाएको तथ्य बाहिरिएको छ।
अवरुद्ध वैदेशिक व्यापार आयाम
चीनसँगको व्यापार नेपालका निम्ति सामरिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। चीनले प्रायः विश्व बजारमा आफ्ना वस्तु पठाएर अधिपत्य जमाउँदै गएको छ।
निकुञ्जभित्र होटल अनुमतिको औचित्य
देशकै पहिलो र जैविक विविधताले धनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फेरि समाचारको शीर्षकमा आएको छ।
नेतृत्वमा नैतिकता
कानुनले संरक्षण गरे पनि नैतिक बलका निम्ति राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अप्रिय निर्णयसमेत लिन्छन्।
अँध्यारो शैक्षिक उपलब्धि
जुन मुलुकको शिक्षा प्रणाली बिग्रन्छ, त्यसको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। हाम्रो मुलुकका समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिन्छन्।
नागरिक भ्रमण भाँड्दै सरकार
नागरिकले उपभोग गरिरहेका अधिकार खुम्च्याउने प्रवृत्ति प्रायः सरकारमा हुन्छ। नागरिक अधिकार कटौती गर्न सक्दा आफू सशक्त भएको ठान्ने प्रवृत्ति तिनमा देखिन्छ।
मिडिया बाँध्न मिडिया काउन्सिल
आफैँ प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरकारले केही हेरफेर गरे पनि उद्देश्य उस्तै हुने गरी अगाडि बढाएको छ।
आयात प्रतिबन्ध खुलाउनु घातक
अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा सामान्य सुधार देखिए पनि यो खतरामुक्त भइसकेको छैन।
दातृ निकायको दोहोरो दलन
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
निर्वाचन शुद्धीकरणको आशा
निर्वाचनमा केही वर्षयता देखिएको विकृति तथा विसंगति नियन्त्रणका निम्ति सशक्त ढंगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिको राइँदाइँ
विश्वविद्यालयले कुनै ठूलै विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकेको भए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा हुन्थ्यो। तर विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी आपसमा लडिरहेका खबर कुनै सडक ‘ग्याङ फाइट’ को स्तरमा झरिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिलाई कहिल्यै सही बाटोमा लैजान सक्दैन।
बेचैन बालेन
हिजो डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सडक विस्तार थालनी भएको थियो, त्यसैको विस्तारित कामका रूपमा बालेनको अभियानलाई लिइएको छ। व्यवस्थित सहर निर्माणको लामो यात्राका निम्ति यो पहिलो पाइला हुन सक्छ।
बंगलादेशलाई बिजुली
नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारबारे भएको सहमति नेपालको बिजुली निर्यातका सवालमा आशाको किरण बनेर आएको छ।
नियुक्ति लिने/दिनेको जवाफदेहिता
अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।