राजनीति र नैतिकताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। कानुनले संरक्षण गरे पनि नैतिक बलका निम्ति राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अप्रिय निर्णयसमेत लिन्छन्। विशेषगरी आमनागरिकले आफूप्रति राख्ने धारणा सकारात्मक बनाउन तिनले निरन्तर प्रयास गर्छन्। बरु राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ’ भनेर आफूलाई आमनागरिकमा समर्पित गर्ने उदारता देखाएको इतिहास छ। आफूलाई जनताको राजनीति गर्छु भन्ने र समाजवाद शब्दैपिच्छे ओकल्ने नयाँ नेपालका नेताहरूमा नैतिकता हराएको छ। आफूलाई शासक र आमनागरिकलाई शासित ठान्ने तिनको प्रवृत्ति दिनानुदिन छताछुल्ल भइरहेको छ।  

यस्तो शासकीय शैली अचेल सडक–सडकमा देख्न पाइन्छ। सरकारको मन्त्री भएपछि रातो बत्तीमा पनि रोकिनुपर्दैन। तिनका गाडी यति हतारमा हुन्छन् कि मानौँ तिनलाई देश विकास गर्दै फुर्सद छैन। सडकमा निस्किएपछिको हतारो तिनले नागरिकका काममा देखाएका भए स्वाभाविकरूपमा सकारात्मक परिणाम देख्न पाइने थियो। मुलुकले महँगो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारदेखि सिंहदरबार जाने बेलामा पनि ठूलै ‘कारकेड’ चाहिन्छ। महँगो पेट्रोलियम पदार्थको यो रूपमा दुरूपयोग आवश्यक देखिँदैन। त्यसैगरी सरकारी सवारी पनि यति ठूलोरूपमा गरिरहनु आवश्यक छैन।  

यतिबेला मन्त्रीले सुरक्षा गार्डलाई थुनाएको प्रसंगले समेत सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। सबैको ध्यान अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र क्यानेडियाली भिसा प्रोसेसिङका क्रममा छायाँ सेन्टरस्थित भिएफएसमा सुरक्षा गार्ड शेरजंग गुरुङबीचको विवादमा गइरहेको छ। सुरक्षा गार्ड थुनामा परेर पनि मुक्त भएका छन्। मन्त्रीले लाममा बस्न नमानेका कारण यस्तो स्थिति आएको बताइएको छ। सम्बन्धित निकायले सिसिटिभी फुटेज बाहिर ल्याइदिए अर्घेलो थाहा पाउन सजिलो हुने थियो। मन्त्री गलत कि सुरक्षा गार्ड भन्ने  

छुट्याउन यसले मद्दत गथ्र्यो। मन्त्रीले पनि सहजै लाममा बसेका भए हुन्थ्यो। उनलाई उत्तेजित पार्ने प्रक्रिया केही थियो कि?  

हाम्रो मुलुकका मन्त्रीले समेत भिसाका निम्ति यस्तो कष्ट उठाउनुपर्छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला? मुलुकको अवस्था सुधार गरेन भने यो तहको असजिलो भोगिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपाली राहदानीको स्तर बढाउनु पर्‍यो। त्यसो भयो भने हामीले अग्रिम प्रवेशाज्ञा लिनै पर्दैन। प्रवेश विन्दुमै हामीलाई प्रवेशाज्ञा प्राप्त हुन्छ। त्यो दिशातिर काम हुन सक्यो भने मात्र हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देशका निम्ति ठूलो योगदान गरेको महसुस हुनेछ। अन्यथा, अपमानित भइरहनु पर्नेछ। प्रत्येक नागरिकले आज प्रवेशाज्ञा लिनका निम्ति विभिन्न देशका दूताबासमा भोगिरहेका पीडालाई यो घटनाले पक्कै पनि उजागर गर्न मद्दत गर्नेछ।  

आजका राजनीतिक व्यक्तिहरू अनैतिक छन् भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भिसा प्रकरणमा कति गल्ती गरे मूल्यांकनको विषय हुन सक्छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू राम्रो गर्न सक्षम छैनन् भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ। तिनले पक्कै पनि खराब आचरण देखाएकै कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हुन सक्छ भन्ने परिरहेको छ। आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै उच्च नैतिक बल नदेखाइ यो शंकाको वातावरण कम हुँदैन। यतिबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा छ। तर त्यसलाई सार्वजनिक नगरी गोपनीयताको हकका रूपमा चित्रण गरिँदैछ। गोपनीयताको हक आफ्ना ठाउँमा छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा नै नैतिकरूपमा माथि पर्न सक्छन्। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन। तर तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफैं सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर एउटा मानक स्थापित गर्ने काम गरे। उनीपछिका प्रधानसेनापतिले त्यही काम गरेनन् भने नैतिकरूपमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ।  

यसकारण राजनीतिमा रहने व्यक्तिले आफूलाई नैतिकरूपमा उम्दा सावित गर्न पटक–पटक परीक्षणमा आफूलाई उभ्याउनुको विकल्प हुँदैन। आमनागरिक यस्ता नैतिक मूल्यका निम्ति भोका हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो नेता उच्च नैतिक बल भएको व्यक्ति होस् भन्ने चाहना राख्छन्। आज अधिकांश नेताप्रतिको नकारात्मक धारणाको कारण यही नैतिक बलको अभाव हो। नेताहरू बोलेको कुरा पूरा गर्दैनन्, राज्यको स्रम्पत्ति दोहन गर्छन्, आफ्नै सुविधाका निम्ति मात्र क्रियाशील हुन्छन् र देशका निम्ति योगदान गर्दैनन् भन्ने आमधारणा बनिरहेको छ। त्यसैकारण आज अधिकांश पुराना र योगदान गरेका नेताविरुद्ध धारणा बनिरहेको छ। अन्यत्र मुलुकमा नेताका प्रति जति सम्मान हुन्छ, त्यो हामीकहाँ कम हुँदै गएको छ।  

यो यत्तिकै भइरहेको छैन। यसमा आफूलाई सुधार नगर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै जिम्मेवार छ। सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा कुर्सीका निम्ति मरिमेट्ने प्रवृत्ति यसका निम्ति जिम्मेवार छ। र, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना उत्तराधिकारी चयन गर्न सकेनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू उमेर, सामथ्र्य, क्षमता आदिले अक्षम भइसक्दा पनि मैदानमा छन्। उत्तराधिकारी तयार पार्दै आफूलाई राजनीतिको सल्लाहकारको भूमिकामा राखेका भए अहिलेको नकारात्मक अवस्था कम हुँदै जाने थियो। त्यसैले नैतिक चरित्रलाई उच्च बनाउँदै राजनीति सुधार गर्नतिर नलाग्ने हो भने परिणाम दुःखद हुने संकेत देखिँदै छन्। आमनागरिकको नजरबाट नगिर्ने हो भने नैतिकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु उचित हुन्छ। 

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ००:३२ बुधबार