आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएकै कारण चुनावका क्रममा आवश्यक पर्ने खर्चलाई अन्यथा मानिँदैन। यही कारण सरकारले चुनावका लागि अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि बजेटको जोहो गर्ने गर्छ। यस अर्थमा चुनावी खर्च खासै टाउको दुखाइ नबन्नु स्वाभाविक हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय चुनावी खर्च जे जसरी अकासिँदै गएको छ, त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ। चुनावी खर्च सर्वसाधारणको सुविधा कटौतीसँग जोडिएकाले चुनावमा जति बढी खर्च भयो आमनागरिक उति नै मर्कामा पर्न जान्छन्। यो अवस्थामा मुलुकले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार चुनावी खर्चमा मीतव्ययिता अपनाउनुपर्ने हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा उल्टो भइरहेको छ।  

नेपालमा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा करिब १३ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च भएकामा २०५४ मा यो खर्च २२ करोड नाघ्यो। त्यसैगरी २०७४ मा १० अर्ब २९ करोड पुग्यो भने २०७९ मा चाहिँ ५ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ खर्च भयो। निर्वाचन आयोगले नै आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि करिब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेबाट पनि चुनावी खर्च महँगिँदै गएको पुष्टि हुन्छ।

चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगको सचिवालय, मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयजस्ता विभिन्न निकायबाट हुने गर्छ। यसरी खर्च गरिँदा एकातर्फ समन्वय अभावमा पनि खर्च बढ्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दोहोरोपना पनि हुने सम्भावना रहन्छ। खर्च बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो। जे होस्, कारणहरू जे भए पनि चुनाव खर्च जसरी पनि घटाउनु हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकका लागि अनिवार्य सर्त हो।

चुनाव खर्च घटाउने भनेर मात्र हुँदैन। इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यो असम्भव छैन। जस्तो, कुनै पनि चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने खर्च स्वतः घट्न पुग्छ। त्यसैगरी निर्वाचनको तयारीलाई चुस्त र थोरै समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने पनि चुनावी खर्च कम हुन सक्छ। मतदाता शिक्षालाई प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै डिजिटलाइज गर्नसक्ने हो भने पनि खर्च निकै खुम्च्याउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, चुनावमा परिचालन गरिने कर्मचारीलाई थप भत्ताका नाममा करोडौं रूपैयाँ प्रदान गरेर खुसी तुल्याउने परिपाटी छ। यस्तो अतिरिक्त भत्ता कटौती गर्ने हो भने पनि करोडौं रूपैयाँ खर्च स्वतः घट्न जान्छ।  

निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी ‘इलेक्ट्रोनिक’ मतदान गर्ने हो भने चुनावी खर्चमा धेरै कटौती गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगदेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई बेलैमा बजेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि उनीहरूले समयमै टेन्डरलगायत प्रक्रियाअनुरूप काम अघि बढाउँदा खर्च कम पर्न जान्छ। अहिले निर्वाचन आयोगलगायत निकायलाई अन्तिम समयमा मात्रै बजेटको व्यवस्था गरिदिने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा टेन्डरको सट्टा सोझै सामग्री किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि चुनावी खर्च बढ्न गएको छ। त्यस्तै, म्यादी प्रहरीमा ठूलो रकम खर्च हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा म्यादी प्रहरी हटाएर सकेसम्म मौजुदा सुरक्षाकर्मीकै प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा पनि खर्च कम हुन जान्छ।  

सरकारी तवरबाट हुने खर्च मात्र होइन, दल, उम्मेदवार तथा तिनका ‘शुभचिन्तक’ ले चुनाव जित्नका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्न गर्ने खर्च पनि पछिल्लो समय अप्रत्याशित रूपले बढिरहेको छ। सामान्य मानिसले चुनाव जित्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। निष्ठा र इमानको राजनीति गर्दै आएका कतिपय इमानदार राजनीतिकर्मीले ‘आफूसँग चुनावमा आवश्यक पर्ने खर्च नभएकाले टिकट नदिन नेताहरूलाई गरेका सार्वजनिक अपिल’ले पनि चुनाव के कसरी महँगिँदै गएको छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ। यसरी ह्वात्तै बढिरहेको ‘अवैधानिक खर्च’ स्वयं राजनीतिक दलहरूकै लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ। एकातिर जसरी पनि चुनाव जित्न खर्च गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जिएको छ भने अर्कोतर्फ जितेपछि सांसदहरू त्यही खर्च उठाउने दबाबमा पर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थाले निम्त्याउने भनेको भ्रष्टाचार र घुसखोरी नै हो।  

चुनाव खर्च घटाउन सम्भव छ त? भन्ने प्रश्न पनि विभिन्न कोणबाट उठ्न सक्छन्। सकभर र काम चलेसम्म यसअघि नै खरिद गरेर निर्वाचनका क्रममा प्रयोग गरिएका पुराना सामग्री प्रयोग गर्ने, मतदान स्थलहरूमा स्थानीय सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने, मतदानसँग सम्बन्धित सामग्री ओसारपसारमा अत्यावश्यकबाहेक हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी ढुवानीका अन्य साधन प्रयोग गर्ने हो भने खर्च कम हुन जान्छ। जहाँसम्म राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च छ, त्यसलाई अंकुश लगाउन त कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै एक मात्र उपाय हुन सक्छ। अहिले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको हकमा २५ लाख रूपैयाँ र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको हकमा १५ लाख रूपैयाँ खर्चको जुन सीमा तोकेको छ, त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसरी राजनीतिक दलहरूले आफैंले संसद्मार्फत निर्माण गरेको ऐनमा उल्लिखित प्रावधानलाई पालना गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च कम हुन जान्छ। यसमा दल र तिनका उम्मेदवारले कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो। त्यसैले आयोगले कानुन उल्लंघन गर्ने दल र तिनका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नैपर्छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ००:३३ मंगलबार