देशकै पहिलो र जैविक विविधताले धनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फेरि समाचारको शीर्षकमा आएको छ। बाघ, हात्ती, घडियाल गोही र गैँडा जस्ता दुर्लभ जनावर विचरण गर्ने निकुञ्जको शान्त वातावरणभित्र होटल स्थापना गर्ने ‘चलखेल’ का कारण निकुञ्ज समाचार शीर्षकमा आएको हो। यो चलखेलमा अरू कोही नभई वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवको सहभागिता रहेको र उनकै निर्देशनमा वन प्रशासनले निजी होटल तथा रिसोर्टहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र छिराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भैरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।  

२०५० सालमा सरकारले कार्यविधि बनाएर निजी होटल तथा रिसोर्टहरूलाई निकुञ्जभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। यही व्यवस्थाअन्तर्गत निकुञ्जभित्र ७ वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा थिए। तर निकुञ्जको प्राकृतिक वातावरणभित्रै यसरी रिसोर्टहरू सञ्चालन हुन दिँदा वन्यजन्तुको विचरण, प्रजनन र सुरक्षामा समेत चुनौती सिर्जना भएको भनेर संरक्षणविद्ले व्यापक विरोध गरेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका होटल १० वर्षअघि बाहिरिएका थिए। त्यतिबेला सरकारले ती रिसोर्ट सञ्चालन अनुमति नवीकरण रोकेको थियो। वि.सं. २०६९ सम्म टेम्पल टाइगर, टाइगर टप्स, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, नारायणी सफारी, गैँडा वाइल्डलाइफ क्याम्प, चितवन जंगल लज र आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट गरी सात होटल निकुञ्जभित्रै सञ्चालनमा थिए।  

अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका बाहिर धेरै स्तरीय होटल स्थापना भैसकेका छन्। निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने यसअघिको सरकारी निर्णयलाई किन उल्ट्याउने प्रयास भएको हो प्रष्ट छैन। होटलवालाहरूले निवेदन दिएकै भरमा यो निर्णय गर्न लागिएको होइन। निकुञ्जभित्रै होटल सञ्चालन गर्न कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा होटलवालाहरूको आकांक्षा र निवेदनलाई अगाडि बढाउन मन्त्री यादव किन उत्सुक भए भन्नेमा आमचासो छ।  

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० संशोधन भएर यसप्रकारको व्यवस्था भएमा चितवन मात्र होइन, देशका अन्य सबै निकुञ्जभित्र पनि होटल खुल्न पाउनेछन्। नियमावली आउनुभन्दा १ वर्षअघि जारी गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि/नोक्सानी नपुग्ने गरी उद्योग धन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियमावली संशोधनका लागि वन मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले योजनाबद्ध हिसाबले यो अनुमति दिन लागेको हुन सक्ने शंका गरिएको छ।

त्यसो त, यस्तो प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। २०७६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई होटल, रिसोर्ट, पर्यटकीय खेल र अन्य पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार भएको थियो। तर नियमावलीको त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। निकुञ्जभित्र हाइकिङ, हात्ती–पोलो जस्ता पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन सकिने हिसाबले नियमावली संशोधन गर्न लागिएको सरकारी तर्क छ। नियमावलीलाई अद्यावधिक गर्न र निहीत समस्या समाधान गर्न संशोधन आवश्यक रहेको र हिमाली क्षेत्रका निकुञ्जमा होटलहरू सञ्चालन अनुमति दिन आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।  

तराई, पहाड तथा हिमालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न फरक फरक मापदण्ड तयार गर्ने तयारी सरकारको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले एक वर्षअघि तयार गरेको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवासम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदामा प्रकृति र वन्यजन्तुमा आधारित पर्या–पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी वातावरणमैत्री पर्यटकीय सेवा÷सुविधामा एकरूपता ल्याउने उल्लेख छ। उक्त मस्यौदामा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पाल (टेन्ट) राखेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

वैज्ञानिक हिसाबले अध्ययन गरेर विज्ञको सुझावअनुसार उपयुक्त निर्णय लिनु सकारात्मक हो। हाम्रा आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनु र ती क्षेत्रको पवित्रता जोगाउनु दुवै सन्तुलनको काम हो। यस्ता क्षेत्र बनाइसकेपछि देशले आम्दानी गर्न सक्ने गरी कानुन र कार्यविधि बनाउन सकिन्छ। तर, त्यसमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। मन्त्री फेरिएपिच्छे फरक फरक निर्णय हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न। यसमा आर्थिक चलखेल र शक्तिको दुरूपयोगको विषय जोडिन्छन्। केही समयअघिमात्र रारा निकुञ्जमा रहेको एक होटलको म्याद थप गर्न तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ठाडो आदेश दिएका थिए। मन्त्रीको उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाली आवश्यकताको अध्ययन गरेर निर्णय लिन आवश्यक छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो देशको सबैभन्दा पहिलो र ऐतिहासिक राष्ट्रिय निकुञ्जको परिसरभित्र हचुवाको भरमा निर्णय लिनुहँुदैन। जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सराहना हुँदै आएको छ। हालै नेपालमा वाघको संख्यामा भएको वृद्धिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएको थियो। नेपालले यस क्षेत्रमा पाएको सफलताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै पनि आएको छ। आर्थिक चलखेलको लागि जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालले कायम गरेको छविलाई धमिल्याउने छूट कसैलाई छैन। आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रको सदुपयोग मुलुकको हितका निम्ति हुनुपर्छ। केही स्वार्थ समूहलाई मात्र हेरेर निर्णय गर्न सकिँदैन। पारदर्शी ढंगले मात्र यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ।  

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७९ ००:२६ बिहीबार