नागरिकले उपभोग गरिरहेका अधिकार खुम्च्याउने प्रवृत्ति प्रायः सरकारमा हुन्छ। नागरिक अधिकार कटौती गर्न सक्दा आफू सशक्त भएको ठान्ने प्रवृत्ति तिनमा देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा संसद्बाट कानुन बनाएरभन्दा पनि कर्मचारीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी बनाएका निर्देशिकाबाट शासन गर्ने चाहना पटक–पटक झल्किने गरेको छ। ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ ले नागरिकले अहिलेसम्म उपभोग गर्दै आएका अधिकार खण्डित गर्न खोजेको छ। केही व्यक्तिले भिजिट भिसा दुरूपयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेकै आधारमा सबै नागरिकलाई अवरोध गर्ने गरी यस्तो कार्यविधि बनाउनु उचित होइन। सीमित व्यक्तिले गरेको अपरोधको भारी सबै नागरिकमाथि बोकाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो।

भिजिट भिसाको दुरूपयोग रोक्न अहिले भएकै कानुन र कार्यविधि पर्याप्त छन्। यसको दुरूपयोग कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको त्रिपक्षीय सञ्जालबाटै भइरहेको छ। यिनको संयोजनमा ‘सेटिङ’बाटै कैयन् भिजिट भिसामा विदेश गएका छन्। विशेषगरी रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जाने यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न सकेको देखिएको छैन। बरु त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले सहयोग पुर्‍याएर दुरूपयोग गरिएको छ। यसरी ‘सेटिङ’मा विदेश जानेहरू त्यहाँ अलपत्र परेपछि मात्र यो विषय चर्कोरूपमा उठेको हो। यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न गृह मन्त्रालय प्रशासन अक्षम भएको हो। अझ यसरी हुने ‘सेटिङ’ को आम्दानी विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा बाँडिने गरेको तथ्य पनि मननयोग्य छ। गृह प्रशासनको ध्यान त्यता पो केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

सामान्यतः स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। संविधानले नै स्वतन्त्र हिँडडुलको अधिकार नागरिकलाई दिएको छ। कुनै मुलुकले भ्रमणका निम्ति अनुमति दिइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रवेश दिने वा नदिने अधिकार उसैको हो। यसमा आफ्ना नागरिकको भ्रमणका निम्ति अनावश्यक अप्ठ्यारो सिर्जना गरिँदैन। भ्रमणका निम्ति आवश्यक राहदानी, प्रवेशाज्ञा, निमन्त्रण आदि भएपछि थप प्रमाण खोजिरहनु आवश्यक छैन। कुनै व्यक्तिले आफूलाई चाहिने पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्ने काम आफै गरेको हुन्छ। त्यसमा राज्यले बैंक खातामा निश्चित रकम हुनैपर्ने व्यवस्था गर भनिरहनु पर्दैन।  

चार लाख रूपैयाँसम्म बार्षिक आम्दानी र दुई लाख रूपैयाँ बैंकमा मौज्दात हुनैपर्ने भन्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन। कतिपय व्यक्तिका निम्ति सम्बन्धित देश वा संस्थाले आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरेर भ्रमणमा बोलाएको हुन सक्छ। आजको समयमा नेपाली संसारभर छरिएर रहेका छन्। एउटाले अर्कोका लागि सहयोग गरिरहेका हुन सक्छन्। कोही व्यक्ति विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि टिकटको व्यवस्था आफै ट्राभल एजेन्सीबाट गर्न सक्छन्। तर, यिनलाई समेत सम्बन्धित व्यक्ति फर्किने सुनिश्चितताको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन। यस्तो हो भने कुनै पनि एजेन्सीले जिम्मेवारी लिएर टिकट जारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसले पहुँचवाला पद, संस्था र परिवारका व्यक्तिलाई मात्र भ्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।  

संसद्ले मुनासिब कानुन बनाएर अहिलेसम्म नागरिकले पाएका अधिकारमा केही कटौती गर्न सक्छ। तर, यस्तो कानुन नबनाई गृह मन्त्रालयले आफूखुसी तयार पारेको निर्देशिकाका आधारमा नागरिकको स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन। निर्देशिका बनाएर संविधानका अधिकार कटौती गर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्नु भनेको अराजकता हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले अप्रिल २०१९ मा दिएको आदेशअनुसार नागरिकको विदेश भ्रमण गर्ने अधिकारलाई ‘विवाह र परिवारजस्तै वास्तविक र आधारभूत मानव अधिकार’ भनेको छ। विदेश भ्रमण गर्न पाउनुलाई महŒवपूर्ण मानवअधिकारका रूपमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको हो। एक आइपिएस अधिकृतलाई निजी भ्रमणमा विदेश जान रोकेपछि परेको मुद्दामा यस्तो आदेश भएको हो।  

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘मेनका गान्धी भर्सेस युनियन अफ इन्डिया’ मुद्दामा १९७८ जनवरी २५ मा दिएको आदेशले नागरिकका निम्ति विदेश भ्रमणको बर्चस्व स्थापित गरेको छ। उक्त आदेशले भारतीय संविधानमा रहेको नागरिक अधिकारलाई थप बलियो पारेको ठानिन्छ। गान्धीको राहदानी बिनाकारण फिर्ता मागेपछि परेको मुद्दामा नागरिकको हिँडडुलको स्वतन्त्रतालाई पुनः स्थापित गर्ने गरी सर्वोच्चबाट आदेश भएको हो।  

अहिले हाम्रो मुलुकमा भिजिट भिसाको दुरूपयोग भएको निहुँ पारेर सबै नागरिकको हिँडडुलको स्वतन्त्रतामा आघात गर्न खोजिएको छ। ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ अहिलेकै रूपमा लागु हुने हो भने यसले अध्यागमन कर्मचारीलाई मनमानी गर्ने अधिकार दिने छ। यसले राज्यले नचाहेका व्यक्तिलाई हिँडडुल गर्न सजिलै रोक्न सक्ने छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारबाट यति पश्चगामी किसिमको निर्देशिका तयार पारी लागु हुने कोसिस हुनु भनेको तत्कालीन शाही शासनभन्दा पनि कडा स्थिति हो। अहिलेको जस्तै व्यवस्था विद्यमान हुने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन शाही शासनका बेला कैयन् मानव अधिकारबाही संस्थाका व्यक्तिले समेत विदेश भ्रमण गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन।  

एउटा न एउटा निहुँ गरेर नागरिकले अहिले उपभोग गरिरहेका अधिकारमा रोक लगाउने कोसिस भइरहेको छ। कुनै अधिकारको दुरूपयोग भयो भने समग्रमा नागरिकलाई त्यसको सजाय बोकाउने उद्देश्य राज्यको हुनुहुँदैन। अधिकारलाई अहिलेभन्दा बढाएर सबै नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने हो। एकपछि अर्को प्रतिबन्ध थप्ने र यात्रालाई अप्ठ्यारो बनाउने काम गर्नुहुँदैन। हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रले जहिल्यै परिस्थितिलाई जटिल बनाउने र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सही थाप्ने गरेको छ। अहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई यस्तो निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले कसरी पुर्‍यायो ? खोजको विषय बनेको छ। मन्त्री खाणले यसबारे आफैं अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ।  

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ००:२९ सोमबार