प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति आइतबार सम्पन्न निर्वाचनले केही गम्भीर सन्देश दिएको छ। निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरूप मतदाता सहभागिता देखिएन। मतदाताको कम सहभागिता हुनुमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भन्दा पनि यसका कर्ताहरूप्रतिको असन्तुष्टि देखिएको छ। आममतदातामा देखिएको यो असन्तुष्टिलाई संवोधन नगर्ने हो भने अन्ततः यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलको सकारात्मक भूमिका नहुने हो भने यसले केही वर्षमै अहिलेको व्यवस्थालाई धराशायी अवस्थामा पुर्‍याउनेछ।  

यसपटकको निर्वाचनमा इतिहासमै सबै भन्दा थोरै मतदान भएको छ। सामान्यतः नेपाली मतदाता निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुनेमध्येमा पर्छन्। जस्तोसुकै अवस्थामा मतदान गर्न तत्पर मतदाताले यसपटक निर्वाचनमा सहभागी हुन देखाएको अरूचि आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यसले मुलुकको राजनीतिमा प्रमुख दलको भूमिकाप्रति तिनले असन्तुष्टि प्रकट गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एकातिर सबैजसो राजनीतिक दलका उम्मेदवार मैदानमा नभएका कारण आफूले चाहेको दल रोज्ने अधिकार कुण्ठित भएको ठम्याइ आममतदाताको रहेको छ। अर्कोतिर प्रमुख दलको मुलुक सञ्चालन गर्ने तरिकाप्रति तिनले सहज नमानेको अवस्था पनि हो।  

मुलुकका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेका गतिविधिप्रति आममतदाताले सहमति जनाउन सकेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दम्भ देखाउँदै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन क्रियाशील भए पनि यसका गतिविधिप्रति पनि आममतदाता खुसी रहेनन्। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनका रूपमा निर्वाचन लड्ने योजनामा समर्थक र शुभेच्छुकको चाहना प्रतिबिम्वित हुन सकेको देखिएन। आफूले चाहेको दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नपाइ गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविकरूपमा मतदातामा असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिएको छ। त्यही असन्तुष्टिले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्नसमेत असहज महसुस भएको पाइएको छ।  

यसपटकको निर्वाचनमा धेरै मतदातालाई मतदान केन्द्रमै जान जाँगर चलेन। सामान्यतः नेपाली मतदाता निर्वाचन भनेपछि हुरुक्कै हुने गरेका हुन्। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तिनले लामबद्ध भएर मतदान गर्ने गरेका देखिएको हो। यसपटकको निर्वाचनमा धेरैले अनुभव गरेको पक्ष भने सबै मतदानमा नपुग्नु हो। त्यही भएर धेरैले मतदान केन्द्रमा लाम लाग्नु परेन। मतदाताले लामबद्ध हुनु नपर्नाको कारण निर्वाचनको कार्यक्षमताका कारणले मात्र होइन। मतदातालाई मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउन सकेको देखिएन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमा विश्वास गर्ने मतदाताले मतदानमा सरिक हुने इच्छा राखेको देखिएन। गठबन्धन गर्दा कांग्रेस उम्मेदवार सहभागी नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरू आउन चाहेनन्।  

निर्वाचनका बेला मतदातामा सबै उस्तै हुन् भन्ने मान्यताले बढ्ता घरजम गरेको देखिएको छ। भोट हालेर के हुन्छ र ? भन्ने मान्यता बलियो भएका कारण यो स्थिति आएको हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने विश्वास कमजोर भएको देखिएको छ। आममतदातामा यस्तो वितृष्णाको स्थिति देखिनु आफैँमा सुखद संकेत होइन। आममतदाताको जाँगर मर्नेगरी भएका यसबीचका गतिविधिमा सुधार आउनुपर्छ भन्ने यसको स्पष्ट सन्देश हो। आममतदाताले अहिलेको व्यवस्थाप्रति स्वामित्व ग्रहण गरेनन् भने स्वाभाविकरूपमा यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था राम्ररी चलाउनसमेत कठिन हुन्छ।  

विश्वका विकसित मुलुकमा मतदाताको रुझान भिन्न हुन्छ। ती निर्वाचनमा सरिक हुन चाहँदैनन्। हाम्रो स्थिति भने त्यस्तो होइन। हामीकहाँ आममतदाता निर्वाचनमा सरिक भएनन् भने तिनीहरू असन्तुष्ट भएको रूपमा बुझिन्छ। त्यति मात्र होइन, तिनले मुलुकको राजनीतिबाट सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास गुमाएको थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले आममतदातामा अहिलेको परिस्थितिप्रति विश्वास नहुने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। मतदाताले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गुनासो गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तिनले यसमा चिन्ता व्यक्त गर्दागर्दै पनि स्वामित्व ग्रहण गर्छन्। नेपालको सन्दर्भ भने भिन्न देखिएको छ। तिनमा अहिलेको राजनीतिप्रति विश्वास कम देखिएको छ।  

यस निर्वाचनमा अपेक्षा गरे भन्दा धेरै झडप भएका छन्। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ठुल्ठूला कुरा हुने गरेको छ। तर, निर्वाचनलाई बढी भन्दा बढी सुरक्षित बनाउने भूमिकामा आयोग पछाडि परेको देखिन्छ। सुरक्षा व्यवस्था जतिसुकै चुस्त बनाएको भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। मतदान केन्द्रमा कर्मचारीको लापरबाही पनि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले ठुल्ठूला कुरा गर्ने गरे पनि निर्वाचनका बेला देखिएको अवस्थाले तयारी भरपर्दाे नरहेको देखाएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आवश्यक तयारी भन्दा बढ्ता चर्चा गरेका कारण पनि यस्तो भएको हो। आयोगले जति विशिष्ट किसिमले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको यसबाट प्रष्ट देखिन्छ।  

हाम्रो लोकतन्त्र नेताले मात्र ल्याएको होइन। यसका निम्ति आममतदाताको समेत गम्भीर भूमिका रहेको छ। निर्वाचनमा तिनले भाग नलिएर प्रमुख राजनीतिक दललाई सन्देश दिएका छन्। अहिलेको काम÷कारबाहीप्रति आफ्नो सन्तुष्टि नरहेको सन्देश मतदाताले दिएका हुन्। यो निराशाको स्थिति सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ। प्रमुख दलले आफूलाई सुधार गर्ने र मुलुकलाई अस्थिर हुनबाट जोगाउने दायित्व पनि रहेको छ। निर्वाचन सहभागिताको अहिलेको जस्तो खराब अवस्था सुधारका निम्ति प्रयास हुँदैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर नकारात्मक परिणाम ल्याउने निश्चित छ।