मुलुकको विकासमा छिमेकी भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध गर्ने विषय नौलो रहेन। सडक, सिँचाइ, जलस्रोतलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो र दबाब मुलुकले झेल्दै आएको विषय हो। यस्तै अवरोध झेलेका आयोजनामध्ये एक हो सिक्टा सिँचाइ।
२०३२ सालबाट यो आयोजनाको काम सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि भारतीय अवरोधका कारण २०६१/६२ बाट मात्र यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो। त्यो समयमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ र ३ लाई जोड्ने अगैयास्थित राप्ती नदीमा हेडवक्र्स निर्माण गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाइयो। बाँकेको ४२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु भएको सिक्टा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तर यसको काममा सुरुदेखि नै अनेकन अल्झन देखिएका छन्।
बाँकेको कृषि क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन अझै यहाँका किसानले कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो, त्यो भने अन्यौल नै छ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदासम्म १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। उक्त गुरुयोजना अनुसार ४२.२५० किमि पश्चिम मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। संशोधित गुरुयोजनामा साढे ५३ किमि पूर्वी मूल नहर निर्माणको काम पनि समेटियो। उक्त नहरबाट राप्तीपारिको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखियो। साथै आयोजनाका शाखा र प्र–शाखा नहर निर्माणको काम पनि थप गरियो। संशोधित गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको दायरा बढाएर सरकारले आव २०७६/७७ भित्र सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको थियो।
संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको सबै काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत २५ अर्ब रूपैयाँ नाघ्ने तत्कालीन सरकारको अनुमान थियो। तर उक्त अवधिभित्र आयोजनाले ६५.७७ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्न सक्यो। यसका लागि १५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिले पुनः दोस्रो गुरुयोजना तयार गरेर वर्तमान सरकार समयावधि बढाउने कसरतमा जुटेको छ। प्रस्तावित (दोस्रो संशोधन) गुरुयोजनाअनुसार आव २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न ३९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार चालु आव २०७७/७८ का लागि सरकारले १ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा आयोजनाले ९.५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गर्दा ११ करोड ९५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये ९८ करोड रूपैयाँ अपुग हुने आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारको लगानी र प्राथमिकताअनुसार आयोजनाबाट बाँकेका किसानले लाभ लिन पाइरहेका छैनन्। आयोजनाले यस वर्षदेखि केही स्थानमा पानी छाड्दा केही किसानलाई आंशिक राहत मिलेको छ। ५० क्युमेक्स क्षमताको पश्चिम मूल नहरबाट आयोजनाले २ देखि ४ क्युमेक्ससम्म पानी छाड्ने गरेको छ। यस्तै पूर्वी मूल नहरसँगै जोडिएको राजकुलो सिँचाइ प्रणालीबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ मा पानी छाडिएको छ। आयोजनाले शाखा र प्र–शाखा नहरको काम अधुरो छाड्दा बाँकेका लाखौं किसान वर्षौंदेखि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापा पश्चिम मूल नहर र पूर्वी मूल नहरसँगै जोडिएको राजकुलो सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको दाबी गर्छन्।
केही दिनअघि बाँके आइपुगेका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष निर्देशक थापाले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै पश्चिम मूल नहरमा डुडुबा नहर प्रणालीमार्फत १० हजार हेक्टर र खोल्सामा खसेको पानी किसानले लिफ्टमार्फत ५ हजार हेक्टर गरी १५ हजार हेक्टर धान खेतमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जानकारी गराएका थिए।
यस्तै पश्चिम मूल नहरको गोहवा शाखा नहरबाट किरण नाला र जेठी नालामा खसालेको पानीबाट किसानले लिफ्ट गरी ४ हजार हेक्टर खेतमा हिउँदे सिँचाइ सुविधा पाएको र पूर्वी मूल नहरसँगै जोडिएको राजकुलोमार्फत १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको उनको जिकिर छ। ‘आयोजना निर्माणको कामसँगसँगै हामीले किसानको खेतबारीसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने काम गरिरहेका छौं,’ थापाले भने। परीक्षण गर्ने क्रममा यसअघि आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किएको थियो। यसपटक पनि पानी छाड्ने क्रममा भत्केको पश्चिम मूल नहरलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको थापाले सुनाए। आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण, नहर अतिक्रमण र जनशक्ति अभाव प्रमुख समस्या रहेको उनी बताउँछन्।
आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पहिलो पटक ढकेरीस्थित झिझरी खोला र दोस्रो पटक चंगाई नालानजिक मूल नहर भत्किएको थियो। राज्यको अर्बौं रूपैयाँ लगानी भइसकेको सिँचाइ नहर पटक–पटक भत्किएपछि सर्वत्र चासो बढेको थियो। संसदीय समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग, विदेशी विज्ञ टोलीलगायतले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थिए।
लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले सिक्टामा साढे ८ अर्ब रूपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता कम्पनीलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गम्भीर खेलाँची र अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि निर्माणका क्रममा आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा चलिरहेको छ।
आयोजनाको काममा विलम्ब हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्नु परिरहेको यहाँका आम किसानको गुनासो छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ का स्थानीय एवं राष्ट्रिय जल उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम चाँडो सम्पन्न गराउन भनेर बोल्दाबोल्दै घाँटी सुकिसकेको बताउँछन्। ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट हामी आशा गरेर बसिरहेका किसान हौं, २०५६ सालदेखि हामी कराउँदै आएका मान्छे हौं, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्णय प्रक्रियाबाटै सहयोग छैन,’ उनले भने। सिँचाइ अभावको समस्या खेपिरहेका किसानले पानीका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु परेको उनले सुनाए।
बाँके र बर्दिया खेतीका लागि उर्वर भूमि भए पनि खेतबारीमा सिँचाइ गर्न नपाएको डाँगीको गुनासो छ। बाँके, वैजनाथ गाउँपालिकानिवासी चन्द्रबहादुर चौधरीले सिक्टाको पश्चिम मूल नहर बने पनि पुराना नहरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्योल बढेको बताउँछन्। ‘सिक्टाको मूल नहर बने पनि शाखा नहरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यसबाट वैजनाथ गाउँपालिका पीडित बनेको छ,’ उनले भने।
बाँकेको कुल ५८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले खेती गर्दै आएका छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि करिब १० देखि १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलले सिक्टाको पानी नपाउने अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ मा पर्ने साविक खासकुश्मा गाविस सिक्टाको सिँचाइ सुविधाबाट पुरै वञ्चित हुने देखिन्छ। यस्तै पश्चिम मूल नहर फैलिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२, ८ र ९, कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिको उत्तरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा सिक्टाको पानी पुर्याउन समस्या छ।
‘बाँकेको कृषि क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने भनी सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम गरिरहेको छ तर हामीले कुनै पनि सिँचाइ सुविधा पाएका छैनौं,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ खासकुश्माका किसान भीष्म केसीले भने, ‘हाम्रा लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजना ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ झैं भइरहेको छ।’ सरकारले आफूहरूका लागि वैकल्पिक सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नपुग्ने बताउँछन्। ‘सिक्टाको लक्ष्य ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भए पनि त्यसमा अझै केही क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति देखिन्छ,’ उनले भने। बाँकेको कृषि क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन अझै यहाँका किसानले कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो, त्यो भने अन्यौल नै छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०३:३२ बुधबार
