१० माघ २०७७ शनिबार

‘प्रजातन्त्रलाई विलम्ब गर्न सकिन्छ तर पराजित गर्न सकिन्न’

सही शब्द र समयमा गरिएका प्रस्तुति कति शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा विश्वका प्रमुख नेता सहभागी रहेको जलवायुसम्बन्धी एक सम्मेलनमा स्विडेनकी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनवर्गले वाहवाही पाइन् ।

न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो

बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।

जलविद्युतमा पाँच खर्ब १५ अर्ब लगानी

वैदेशिक लगानीकर्ताले एक दशकको अवधिमा नेपालको जलविद्युत् तथा इनर्जी क्षेत्रका परियोजना निर्माणका लागि पाँच खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले आयोजनाको लागि स्वीकृति लिएअनुसारको रकम नेपालमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन् ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट निवेदन छन्।

सर्वोच्चमा वकिलले भने : यो गिरिजा प्रसादले संसद विघटन गरेजस्तो होइन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने : आवश्यक परे संविधानसभाको रेकर्ड मगाउँला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकार उल्झन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सुनुवाइः बृहत् पूर्ण इजलासको माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस सुरु गरेका छन्।

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दाः संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको नाम थपेका छन्।

न्यायालयसँग बाँकी विकल्प

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।

‘स्वार्थ बाझिने’ प्रश्न उठेपछि इजलास परिवर्तन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनुवाई पुस २९ गते

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनुवाई पुस २९ गतेलाई तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको आजदेखि सुनुवाई थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्