किसान असारे भल छोपेर ‘मानो रोपी मुरी फलाउने’ काममा लागिपरेका छन्। सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरू भने हतारहतार असारे विकास गरेर दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न व्यस्त छन्। निरन्तर परिरहेको पानीको पर्वाह नगरी सडकमा माटो राख्ने, ग्राभेल गर्ने, ढलान गर्ने, नाली बनाउनेलगायत काम सक्ने चटारो यतिबेला जहींतहीं देखिन्छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सक्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले यतिबेलै चासो देखाउने गरेका छन्। असारमा हतारहतार गरिएको काम दिगो हुँदैन तर त्यही कामका  नाममा बजेटको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ। ‘असारे विकास’ काममा झारा टारेर बजेट सिध्याउने मेलो भन्ने आमबुझाइ छ।

असारे विकासका नाममा भएका अनियमितताका उदाहरण सिरहाको बरियारपट्टी गाउँमा बग्रेल्ती भेटिन्छन्। गत वर्षको असारमा कचनारीदेखि गरगमासम्म करिब ४० लाख रुपैयाँको लागतमा कच्ची सडक निर्माण भयो। साउन–भदौको वर्षाले सडकको अधिकांश ठाउँको माटो बगायो। अहिले त्यही सडकमा फेरि माटो र ग्राभेल हाल्न बरियारपट्टी गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याई उपभोक्ता समिति बनाएको छ। वर्षाका बेला सडकको छेउबाट माटो खनेर बीचमा हालिएको छ। अहिले यो सडक हिलाम्य भएकाले सर्वसाधारणलाई पैदलयात्रा गर्नसमेत कठिन भएको छ।

बरियारपट्टी गाउँपालिका गरगमा टोलको सरस्वती आधारभूत विद्यालयदेखि सात सय मिटर सडकमा माटो ग्राभेलका लागि गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। स्थानीय विजयकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले असारको झरीमा काम सुरु ग¥यो। केही स्थानीयले आफ्नो जग्गामा माटो पुरेको भन्दै खनेर फालिदिए। ‘हामीले आफ्नै हिसाबले माटो हालिदियौं। करिब सय मिटरजतिको माटो केही मानिसले खनेर फालिदिएका छन्,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘वर्षामा सडक ग्राभेलको काम बडो चुनौतीपूर्ण हुँदोरहेछ। दिउँसो माटो हाल्यो, राति वर्षाको पानीले बगाएर कहाँ पु¥याउँछ, ठेगानै हुन्न।’

कागजमा काम देखाएर व्यवहारमा रकम सिध्याउने ‘असारे विकास’ मौलाएको छ, जसले आर्थिक अनियमितता ह्वात्तै बढाएको छ।

यो सडकमा हालिएको ग्राभेल उपभोक्ता समितिले गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष महतोसँगै किनेको खुलेको छ।  महतोको इँटाभट्टाको मुन्सीमार्फत १४ हजारका दरले १६ टिपर ग्राभेल खरिद गरेको यादवले बताए। महतोले गाउँमै ग्राभेल स्टक गरेर राखेका छन्। यादवले त्यहींबाट ग्राभेल खरिद गरेका हुन्।

त्यस्तै बरियारपट्टी–२ खोक्सीको दनुवारी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि जेठ अन्तिम साता उपभोक्ता समिति बनाएर १० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको थियो। असार २० गतेसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त योजना अझै अधुरो छ। झरीकै बीचमा गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष महतोले उक्त भवन शिलान्यास गरेका थिए।

कामै नगरी भुक्तानी दिन दबाब
बरियारपट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोको उक्साहटमा गत शुक्रबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अकोश सिंहमाथि हातपात भयो। उल्टोपुल्टो काम गर्न अध्यक्षको दबाब नमान्दा आफूमाथि हातपात भएको अधिकृत सिंहले बताए। ‘उल्टोपुल्टो अर्थात् काम नै नभएका योजनाको कागज मिलाएर भुक्तानी दिन, थोरै काम गरेर सम्पूर्ण योजनाको भुक्तानी दिन अध्यक्षबाट निरन्तर दबाब खेप्दै आएको थिएँ,’ सिंहले भने, ‘दबाबमा काम नगर्दा ममाथि अध्यक्षकैसामु हातपात भयो।’

गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई नटेरेको, एक्लौटी गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘म गाउँपालिका अध्यक्ष हुँ,’ उनले भने, ‘मैले भनेको अधिकृतले नमानेपछि के गर्नु ? यस्तो तरिकाले काम गर्न सहज हुँदैन नि।’

उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारबाट
असार १० गते बाराको महागढीमाई नगरपालिकाको सिमरा–मलाही सडक ग्राभेल योजनाका लागि नाम मात्रको उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर ठेक्केदारमार्फत काम गराएको खुलेको छ। ठेक्केदारमार्फत भइरहेको काम रोक्न पुुगेका महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई ठेकेदार पक्षले कुटपिट गरेको नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।  

सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त ६५ लाख रकम सक्न असारमा भइरहेको हतारको कामका लागि पारस प्रसादको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति निर्माण गरिएको थियो।  

बारा–३ ‘क’ बाट निर्वाचित ज्वाला साहको पूर्वाधार विकास कोषबाट विनियोजित २५ लाखको सडकमा ग्राभेल गर्न अनिल प्रसादको अध्यक्षतामा उपभोक्त समिति गठन भयो। तर, उपभोक्ता समितिले काम नगरी ठेक्केदारमार्फत काम गराइएको छ।  

त्यस्तै कलैया उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेश मण्डलले लगडा–अवधापुर सडक ग्राभेल (८ सय मिटर) र  लगडापुल–पकरी सडक ग्राभेल (५ सय मिटर) गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम ठेक्केदारमार्फत गरिएको छ। बारा–३ ‘ख’ का प्रदेशसभा सदस्य पारस साहको विकास कोषबाट विनियोजित ५० लाखको लागतमा नीलकण्ठवा–फेटा सडकखण्डमा माटो पुरेर ग्राभेल गर्ने काम, बारा–२ ‘क’ का निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शारदाशंकर जयसवालले विकास कोषबाट महागढीमाई नगरपालिका–३ गन्जभवानीपुरस्थित शभ्मुप्रसाद गुप्ताको घरदेखि सोनारपट्टीसम्म सडक ढलान ५० लाख र अर्को शम्भु गुप्ताको घरदेखि दहियार जाने सडक ढलान ५० लाख  रकमको उपभोक्त समिति बनाए पनि सडक ढलानको काम ठेकेदारले नै गरेको स्रोतले बतायो।

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा मेसिनरी प्रयोग गर्न अनुमति नरहे पनि ठेकेदारहरूले उपभोक्ता समितिबाट योजना खरिद गरी मेसिन लगाएर काम गरिरहेका छन्।

कमसल काम गर्दा घाट भासियो
धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका–५ ललियास्थित पोखरी सौन्दर्यकरण एक सातामै भासिएको छ। बजेट सक्न असारको दोस्रो साता १८ लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको पोखरीको निर्माणाधीन घाट भासिएको हो।  

असार मसान्तभित्रै काम सकाउनुपर्ने भएकाले खाली ठाउँमा माटो भर्न नसक्दा घाट भासिन पुगेको वडाध्यक्ष विनोद मण्डलले बताए। भासिएको ठाउँमा फेरि निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ।  

धनुषाकै सीमावर्ती जनकनन्दनी गाउँपालिकामा असार अन्तिममा भइरहेको ग्राभेलको काममा माटोको साटो बालुवा मात्र राखेपछि स्थानीयले विरोध जनाए। प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्र यादवको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित ५० लाखको बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत कमला नदीको बालुवा सडकमा खन्याउने काम भइरहेको छ।  

पूर्वाधार विकास कोषबाटै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा निर्माणाधीन कभर्ड हलमा ५० वर्ष पुरानो इँटा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। महोत्तरी–१ ‘ख’ का सांसद भरतप्रसाद साहको संसदीय विकास कोषको रकमबाट निर्माणाधीन उक्त हलमा सडक विस्तारका क्रममा भत्किएको घरको कमसल इँटा प्रयोग भएको हो। स्थानीय नेकपा नेता राधेश्याम सापकोटाको उपभोक्ता समितीको अध्यक्षतामा ९० लाख रुपैयाँको लागतमा गुणस्तरहीन निर्माण सुरु भएको हो। स्थानीय रत्नबहादुर मगरले भवन निर्माणमा जशक्ति खटाउने ठेक्का लिएका छन् भने उपभोक्ता समितिले निर्माण समाग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्।  

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले मंसिरमा योजना छनोट गरी माघसम्म सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यसपालि अन्तिम वैशाखमा योजना छनोट भएको महोत्तरी र धनुषा कार्यक्षेत्र भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्रले बताए।  

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जसरी विकास निर्माण कार्यमा ‘मोह’ देखिन्छ, त्यसलाई कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि कर्मचारीले कमिसनकै लोभमा करोडौं रकम निकासा गर्छन्, तर काम गुणस्तरीय हुँदैन। तैपनि कागजमा काम देखाएर  व्यवहारमा रकम सिध्याउने ‘असारे विकास’ मौलाएको छ, जसले आर्थिक अनियमितता पनि ह्वात्तै बढाएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०१:०२ सोमबार